सत्तोसराप गर्न पो सजिलो

यदि, छिचिमिराले संसार शयर गर्छु भनेर पखेटा फट्फटायो भने के भन्ने ? उसको अल्पायुबारे जान्नेहरूसँग चुकचुकाउनु र महत्वाकांक्षा देखेर टिठ मान्नुबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । हो, त्यस्तै अपत्यारिलो र पूरै कल्पनायुक्त योजना संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिचिमिराको स्मरण गर्न बाध्य पारेको छ । सबैलाई थाहा छ, यो म्यादी सरकार हो । गर्भमै आयु तोकिएको सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु आफ्नो उपहास आफैँ गर्नु मात्र हो । बरु, कुर्सीमा बसुञ्जेलको तलब खाने र जतिसक्दो जनविरोधी निर्णय कम गर्ने मात्र गरिदिए पुग्छ भन्ने आकांक्षाबाहेक कुनै आशा, भरोसा हालको सरकारसँग कसैले राखेको छैन । अपेक्षा यति मात्र हो कि इतिहासको कालखण्डमा गुमेको नेपाली स्वाभिमानको केही हिस्सा अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेकोमा त्यो फेरि बन्धक नबसोस्, बस् ।
पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सम्हाल्न गठित सरकारले झैं रूपमा पूरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो देखिने नीति तथा कार्यक्रम हालै सार्वजनिक भयो । त्यतिले नपुगेर दुई हप्तामा २४ जना सचिव सरुवा गरेर सरकारले सत्ता परिवर्तन भएको ‘फ्लेभर’ समेत दियो । तर, हुने र गर्न सक्ने त केही पनि होइन । अहिले सरकारले अघि सारेका कुनै पनि कार्यक्रम अब साढे सात महिनामा थालनीसमेत गर्न सक्ने देखिँदैन । किनकि निर्धारित आयुमध्येको लगभग डेढ महिना त त्यत्तिकै बितिसक्यो । नयाँ काम यसो गर्छु र त्यसो गर्छु भन्नुभन्दा प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितको उद्धार मात्र गरे पनि पुग्थ्यो तर त्यतातिर ध्यानै छैन । बाढी, पहिरोले चाडको मुखमा हजारौंको बिल्लीबाठ पारेको छ भने भूकम्पपीडितको अवस्था झन् दयनीय छ । सरकार भने हावामा उड्दै छ र असम्भव योजनाको कल्पनामा रोमाञ्चित भएर समय बर्बाद गर्दै छ । जनताको चिन्ता अर्कै छ । दक्षिणको सदाशयतामा बालुवाटार छिरेका प्रचण्डले गत वर्षको पीडा भुलेर कतै दक्षिणभक्ति पो प्रदर्शित गर्ने हुन् कि ? मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पो साट्ने हुन् कि ? संशय व्याप्त छ । छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसकेको आरोपसहित केपी ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव लगाएर हटाउने प्रचण्ड सरकार पूरै दक्षिणतिर ढल्किएको स्पष्ट देखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको पूर्वनिर्धारित भ्रमण नहुने जुन संकेत आइरहेको छ, त्यसले वर्तमान सरकारले पनि विदेश सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको प्रमाणित गर्छ  । फेरि पनि यो सरकारले धेरै गर्नै पर्दैन । सक्छ भने चैतसम्ममा स्थानीय निकायको चुनाव गराओस्, नेपालले गएको १ वर्षमा कष्ट भोगेर आर्जन गरेको स्वाभिमानको रक्षा गरोस् । चिनियाँ र भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराओस् । यति भए नेपालको राजनीतिक यात्रा ‘डिरेल्ड’ भयो भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन ।