यसरी सोध्नेहरूचाहिँ हेरेको हे-यै

भनाई नै छ, ‘कान्छी नानीको तुजुकले जहाँ पनि हल्लाइदिन्छ ।’ हुन पनि त्यस्तै भएको छ अथाह पैसा कमाएर सरकारलाई कर तिर्न नचाहने एनसेलको चर्तिकला । उसलाई कस्न खोज्ने र उन्मुक्ति दिन चाहनेहरूबीच निकै बलियो रस्साकस्सी हुने गरेको छ । त्यस्तो तानातान र चेपाचेपको एउटा प्रमाण हो, गत भदौ २९ गते सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्र । प्राधिकरणले एनसेलको स्वामित्व हेरफेर तथा नविकरण दस्तुरसम्बन्धमा लचिलो बनेर ठगहरूलाई सहज पार्न खोजेपछि मन्त्रालयको ऐन, नियम, परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले केही सवाल राखेको थियो । दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नविकरण गर्न चाहेमा अवधि समाप्त हुनु तीन महिनाअगावै आफूले कबुल गरेको दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम नविकरण दस्तुरबापत पच्चिसौं वर्षसम्म बुझाउने भनी गरिएको प्रस्ताव कुन कानुनी आधार तथा कारण अनुरुप छ ? यसबमोजिम निर्णय गर्दा ऐन तथा नियमावली अनुकुल हुन्छ÷हुँदैन ? सञ्चार मन्त्रालयको सोधाई छ । त्यसैगरी २० अर्ब वा सोभन्दा बढी तिर्न कबोल गरेको अवस्थामा आम्दानीको चार प्रतिशतमात्र नविकरण दस्तुर लिँदा नविकरण तिर्नुपर्ने अवधि १५ वर्ष र तेस्रो नविकरण २० वर्षमा प्राप्त हुने दुई पटकको न्यूनतम ४० अर्ब आउने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ, हुँदैन ? यसरी एकमुष्ट प्राप्त हुने करलाई प्रतिशतमा मिलान गर्दा राजश्वमा कस्तो असर पर्छ ? भनेर पनि सोधिएको छ । त्यसैगरी एनसेलले अनुमतिपत्र र नविकरण दस्तुरबारे शुरुमै के कबुल गरेको थियो ? अहिले उसले कुनै संशोधन, परिमार्जन, स्पष्टता मागेको छ, छैन ? उसले कबुल गरेअनुसार नै नविकरण दस्तुर लिँदा के हुन्छ ? सेवा प्रदायकहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको आम्दानी बराबर नै आगामी २५ वर्षसम्म पनि आम्दानी गर्छन् भन्ने कुनै आधार र प्रमाण छ ? यदि आम्दानी घटेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा पर्न जाने हुँदा कबुल गरेको अंकभन्दा नघट्ने गरी कसरी दस्तुर लगाउन सकिएला ? सेवा प्रदायकले आफूले कबुल गरेभन्दा फरक हुने गरी नविकरण दस्तुर लिने निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठाएमा हाम्रो निर्णयको हैसियत के हुन्छ ? नविकरण दस्तुर एकमुष्ठ बुझाउनु पर्नेमा आगामी १० वर्षको दस्तुर र अवधि तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे अहिले नै यकिन गर्नुपर्ने आधार, कारण र तत्कालै यकिन नगरेमा पुग्न जाने असर के हुनसक्छ ? हालसम्म प्राधिकरणमा कुन कुन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले नविकरण बापतको एकमुष्ट भुक्तान गर्न सक्दैनौं र किस्तावन्दीमा तिर्न पाऊँ साथै नविकरणको रकमलाई कबोल गरेको अंकमा हैन आम्दानीलाई आधार मानी दस्तुर निर्धारण गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् ? यदि कुनै पनि संस्थाले नविकरण दस्तुरलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न र आम्दानीसँग गाँसेर लान अनुरोध नगरेको भएमा प्राधिकरण स्वयंले के आधार र कारणले किस्ताबन्दी र प्रतिशतको आधारमा प्रस्ताव गरेको हो ? आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले नविकरणबापतको रकम एकमुष्ट बुझाउन कबोल गरेको अवस्थामा के समस्या देखाप¥यो र पहिलो नविकरणलाई छ किस्तामा र बाँकी अवधिको हकमा आम्दानीको ४ प्रतिशतमात्र लिन प्रस्ताव गरिएको हो ? मोबाइलको अनुमतिपत्र पाउनको लागि आफ्नो योग्यता सावित गर्न ऐनसेल (तत्कालिन स्पाइस नेपाल) ले स्वयं कबोल गरेको नविकरण दस्तुरबापतको रकम के, कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकन गर्न वा हेरफेर गर्न सकिन्छ ? जस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ प्राधिकरणसँग माग गरिएको छ । त्यसो त यसअघि भदौ ५ गते पनि एनसेलको शेयर बिक्रीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक चासो नदेखाएको भन्ने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको निर्णय तथा जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता व्यक्तिका शेयर किनबेच भए नभएको निरीक्षण हुन्छ÷हुँदैन ? उनीहरूले शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिने गरेका छन्÷छैनन् ? हालसम्म प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको छ÷छैन ? प्रारम्भदेखि हालसम्म कुन कुन कम्पनीको शेयर क–कसले, क–कसलाई हस्तान्तरण गरिदिएका छन् ? सोको स्वीकृति प्राधिकरणबाट भएको छ÷छैन ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको शेयर खरिद गर्नका लागि त्यस्तो शेयर खरिदकर्ताको आर्थिक हैसियत, प्राविधिक निपूर्णता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता आवश्यक पर्ने हो÷हैन ? प्राधिकरणको स्वीकृतिबेगर कुनै सेवा प्रदायकले शेयर बिक्री गरेको अवस्थामा के कस्तो कारबाही गरिँदै आएको छ ? प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तविपरित कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा सो सुधार गर्न हालसम्म प्राधिकरणले कुनै सेवा प्रदायकलाई आदेश दिएको छ छैन ? प्राधिकरणको आदेशबमोजिम काम नगरेकोमा हालसम्म कुन, कुन सेवा प्रदायकलाई के–कस्तो कारबाही गरिएको छ ? भन्दै १५ बुँदे पत्र पठाएको थियो । तर एनसेलको मामिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लाजिम्पाट निवासको स्वामित्व, उनका व्यापार साझेदार अजय सुमार्गीको राष्ट्रबैंकले रोकेको अरबौं रकम, त्यो रकम पठाउने कम्पनी र एनसेलको नाफा लानेहरूसँग जोडिएका कारण मन्त्रालयको एउटा शाखा निमुखो बन्न बाध्य भयो । सुमार्गीको पैसा जहाँबाट आएको हो, एनसेलको आम्दानी अहिले त्यहीँ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरण एकजुट भई देश डुबाउने खेलमा सक्रिय भएपछि सञ्चार मन्त्रालयका कानुनी धारा हेर्ने कर्मचारीको के नै पो लाग्थ्यो र ?