फोकटमा पैसा गयो फटाफट

अक्टुबर महिना, अर्थात् दशैंताका हामीले भारतबाट एक युनिट पनि बिजुली ल्याएनौँ । तर, मासिक झण्डै ९ करोड भाडाबापत बुझायौँ । यस्तो किन भयो ? कारण हो, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी क्षमतायुक्त प्रशारण लाइनको निम्ति गरिएको २५ वर्षे सम्झौता ।

चार वर्षअघि गरिएको उक्त सम्झौता केपी ओलीको पालादेखि कार्यान्वयनमा गएको हो । ‘क्यापासिटी बुकिङ’, अर्थात् उताबाट बिजुली ल्याउँदा या यताबाट पठाउँदा जुन बाटो प्रयोग गरिन्छ, त्यसबापत हामीले सो सुविधा उपभोग गरे पनि, नगरे पनि भाडाबापत भारतलाई वार्षिक एक अर्ब २० करोड भाडा तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । अहिले त्यही लाइनमार्फत भारु तीन रुपैयाँ ६० पैसाका दरले पारीबाट ७५ मेगावाट बिजुली ल्याइरहेका छौँ । यो प्रशारण लाइनको भाडाबाहेक विद्युत खपतबापतको दस्तुर हो ।

प्रशारण लाइनको हकमा चाहिँ ‘आइएलएफएस’ नामक हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गमा लगानी गर्न इच्छुक निजी र सरकारी कम्पनीलाई तिर्ने पैसा हो । १२ सय मेगावाट बिजुली उताबाट ल्याउन सकेमात्र यो प्रशारण लाइनमार्फत तिर्ने गरिएको भाडाको घाटा पूर्ति हुनसक्छ । अहिले सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

सुख्खायाममा यसको क्षमता आधा घट्छ । यो आर्थिक वर्ष, अर्थात् आगामी असारसम्ममा हामी डेढ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्थितिमा छौँ । अर्को वर्ष माथिल्लो तामाकोशीले साढे चार सय मेगावाट दिन्छ । त्यति बिजुलीमात्र पाउन सकियो भने उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

यसबीच, सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पदस्थापन गर्न लागेका नारायण सापकोटा राजश्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकमा जान कस्सिएका छन् भने उनलाई पहिले खटाइएको ठाउँमा सुमन दाहाललाई पठाएर त्रिअवि भन्सारका योगेन्द्र गौचनलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लगिएको छ ।

माओवादी नेता दीनानाथ शर्माको ठूलीआमाका छोरा बलराम रिजाललाई तीन नम्बर कर कार्यालयमा खटाइएको छ ।