लोकमानकाण्ड र यी लफडा

– रमण पनेरु

---

‘लोकमानलाई त सिध्याउने भए,’ मैले भनेँ ।

‘लोकमान ओशो तपोवन पनि आउँथे ।’ दिदीले थपिन् ।

‘भनेपछि ओशो संन्यासी भएर पनि भ्रष्टाचार गरिरहेका रहेछन् ।’ मैले हाँसो गरेँ ।

‘चुप लाग् ! अब केही राम्रो काम गर्छु भन्थे । देशका लागि केही गर्न मन छ भन्थे ।’ दिदीले स्पष्टीकरण दिइन् ।

अहिले नेपाली सञ्चार जगत्मा दुई समाचारले प्राथमिकता पाएका छन्: सेनाको हातमा राष्ट्रपतिका छोरीहरूको चप्पल, मुखर्जी भ्रमण र लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावप्रति दलको प्रतिक्रिया । लोकमान अलि अघिदेखि नै समाचार माध्यममा छाएका हुन् भने राष्ट्रपति भवनको चप्पल ओसार्ने सेनाका जवान भर्खरै सतहमा आएका हुन् ।

चप्पल ओसार्ने कामको सामाजिक सञ्जालमा विरोधका अलावा अन्य कुनै सुनुवाइ होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने यसअघि पनि प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुरामले कार्यकर्ताको बुइ चढेको, ज्ञानेन्द्र, दुर्जकुमार र वर्षमान पुनले जुत्ता लगाइमागेको, राजेन्द्र महतोले गोडा धुन लगाएको, लोकमानले समेत गोरखा दरबारमा सिपाहीलाई खुट्टा पखाल्न लाएकोलगायत तस्बिरको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा थियो ।

प्रचण्डलाई रातभर निद्रा नलागेको र साथीहरूबाट घात भयो कि भन्नेसम्म सतहमा आए । ओलीले महाअभियोगमा ब्याक गियर छैन भनेर भन्न भ्याए । राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा ल्याउन लोकमान प्रकरण मञ्चन गरिएको बताइरहेकै छन् ।
लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख हुन र ‘लोकमानतन्त्र’ स्थापित गर्नमा योगदान पु¥याउनेहरू अझै पनि शक्तिमै छन् । सिटौला, अमरेश, प्रचण्डलगायतले नियुक्तिताका निकै दबाब दिएको अनि बाह्य शक्तिले पनि निकै चासो लिएको अवस्थामा अहिले यी शक्ति रक्षात्मक देखिएका छन् । भारतीय राजदूतको दौडधुपबारे सञ्चारमाध्यम अविराम समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)को स्थापनाकाल अर्थात् ०४८ सालतिर नेता तथा उच्चपदस्थलाई कारबाही गर्ने अधिकार उसलाई थिएन । जसरी राजालाई संविधानमाथि राखिएको थियो त्यसरी नै नेतालाई अख्तियारको पहुँचबाहिर राखिएको थियो । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री र अदुअआमा प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय भएदेखि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो । यसो हेर्ने हो भने अख्तियारी पाउने भनेका नेताले हुन् तसर्थ त्यसको दुरुपयोग पनि नेता र उच्चपदस्थले नै गर्न सक्छन् ।

अनि त्यसो गर्नबाट छेक्ने उद्देश्यले अदुअआको स्थापना हुँदा नेता तथा उच्चाधिकारीको अख्तियारसँगको रस्साकस्सी निकै पुरानो हो । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले सार्वजनिक रूपमै नाम किटान गरेर १८ करोड बुझाएको समाचार सतहमा आएबाट नै नेता कत्तिको चोखा छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन अहिलेको होइन र लोकमानलाई लोकमान बनाउँदा विरोध भएको पनि अहिलेदेखि होइन । नेताहरू असल नियतका भएको भए उनले नियुक्ति नै पाउँदैन थिए ।

योग्यता नपुगेका र कुख्यात व्यक्ति हट्नु एकदमै सही भन्ने तर्क छ । अख्तियार प्रमुख भइसकेपछि उनले बद्मासी गर्न थालेको नभएर नियुक्तिपूर्व नै उनका धेरै कुख्यात कर्म बाहिर आइसकेका थिए । अख्तियारको मामिलामा बाह्य शक्तिको संलग्नता किन होला भन्ने प्रश्नको उत्तर लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाले अदालतमा केही मूर्तरूप लिँदै गर्दा लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी कुरा उठाएको र त्यसले ल्याएको तरंग नै काफी छ ।

बृहत् अर्थशास्त्रका प्राडा ल्याण्डमानले ड्यारन एसेमोलु र जेम्स रोबिन्सनले ‘राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् ?’ (ह्वाई नेसन्स फेल) पुस्तकको सार ‘मानव निर्मित राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनामा आधारित हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिरहेका थिए । धेरैभन्दा धेरै जनताले राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनु, जनताप्रति जवाफदेही सरकार, बढीभन्दा बढी व्यक्तिले आर्थिक अवसर उपयोग गर्न पाउने अवस्था आदिले बेलायतलाई समृद्ध बनाएको हो ।