यसो नगरी नहुने अवस्था आयो है

– सुशील पन्त

---

नेपालीको प्रमुख चाड दशैं, तिहार र छठ सकिँदा नसकिँदै ठूलो तामझामसाथ भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सकिएपछि अब सबैको ध्यान गणतन्त्रमा तानशाही हुकुमी व्यवस्था लागू गर्न खोज्ने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका कारण ओझेलमा परेको महाभियोग प्रस्तावमाथि भोलिदेखि संसद्मा पुनः छलफल हँुदै छ । बाह्य शक्ति केन्द्रको दबाबका बाबजुद कांग्रेसले लोकमानलाई बोकेर हिँड्ने अवस्था देखिन्न । मध्यम तहका कांग्रेस नेता र बुद्धिजीवी पार्टीलाई आत्मघाती निर्णय नगर्न खबरदारी गरिरहेका छन्, तैपनि सभापति देउवा कुनै निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । लोकमान नामको ‘घाँडो’का कारण यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुकको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महाभियोगतर्फ केन्द्रित हुुन पुगेको हो । राजनीतिक दलको कुबुद्धि, अदूरदर्शिता, शक्तिकेन्द्रको दबाब अगाडि ‘लम्पसार’ पर्ने नेताको लाचार चरित्रका कारण जनमानसमा बदनाम कहलिएका पात्रलाई देशका महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानमा विराजमान गराउने काम भयो । लोकमान काण्ड पनि त्यसैको उपज हो ।

लोकमान अब अख्तियारमा रहिरहन कठिन छ, प्राविधिक रूपले महाभियोग प्रस्ताव पराजित भयो भने पनि उनले काम गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन् । शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादका कारण टिकिराखे पनि उनका आगामी कदम पूर्णतः अवैध हुनेछन्, उनलाई पुनर्बहालीको प्रयास भयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिने सम्भावना छ । आशा गरांै, महाभियोग प्रस्ताव सहज पारित भएर अख्तियारबाट लोकमान लखेटिनेछन्, यो प्रक्रियालाई दलले अविलम्ब टुंग्याउनेछन् ।

एउटा काँडो पन्छाए पनि संविधान कार्यान्वयनलगायत देशसामु रहेका मुख्य मुद्दा कायमै छन् । प्रमुख दलले ०७० को चुनावी घोषणापत्रमा संविधान जारी गरेको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुने वाचा गरेका थिए । परन्तु संविधान जारी भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सुरसार छैन । स्थानीय चुनाव गराउने म्याण्डेटसहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नौ महिने ‘म्यादी’ सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दासमेत चुनाव तयारीमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन, चाहे नेताले चैतमै चुनाव गर्ने भन्न नछाडेका किन नहोऊन् । सरकारले निर्वाचन कानुन संसद्मा दर्ता गरे पनि महाभियोगका कारण ती ओझेलमा परेका छन् । कात्तिकमै विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।

११ भदौमा प्रचण्डले निर्वाचन आयोगसँग गरेको छलफलमा आयोगले असोजभित्र निर्वाचन कानुन पाइसक्नुपर्ने बताएको थियो । आयोगले मागेको समयमा कानुन दर्तासमेत हुन सकेन । निर्वाचनका लागि कानुन पारित भएको १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने आयोगका पदाधिकारी बताइरहेका छन् । त्यसमाथि जुन निकायको चुनाव गर्ने भनिएको छ, स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुंगो लागेकै छैन । आयोगले प्रतिवेदन कहिले दिने ठेगान छैन, पुनःसंरचनाको विषयमा गाउँका मतदाता अनभिज्ञ छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन आएपछि पनि संरचना खडा गरेर चैतमा निर्वाचन गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए जेठ अन्तिमसम्म पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो होला तर दलमा त्यो गाम्भीर्यता पटक्कै देखिएन । जनता अल्मलाउन सबैले स्थानीय चुनाव गर्ने बताइरहेका छन्, किन्तु चुनाव हुन्छ भन्नेमा दलका नेता नै आश्वस्त छैनन् । चैत, वैशाखमा स्थानीय चुनाव नहुने अवस्थामा त्यसअगावै प्रचण्ड सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ, जेठमा चुनाव गर्ने कुरा नौ महिने भागबण्डा प्रभावित हुने आशंकामा सायद कांग्रेसले मान्ने छैन ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को पूर्णताका लागि प्रदेशको निर्वाचन अपरिहार्य छ । प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ । साथै, प्रदेशको संसद् र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको सिटसंख्याबीच पनि अनुपातको सम्बन्ध रहन्छ । सामान्य अवस्थामा प्रदेशको चुनाव नगरी केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्नु संविधानसम्मत हँुदैन । तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्न ०७४ माघ ७ को समय सीमाले भ्याउने देखिँदैन ।

चैतमा स्थानीय, जेठमा प्रादेशिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने यसअघिको प्रतिबद्धता र मार्गचित्र थियो । चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण देखिँदा स्वाभाविक रूपले यो तालिका प्रभावित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरू संसद्को आयु लम्ब्याउने सहज विकल्पमा जान सक्छन् । नयाँ संविधानले संसद्विहीनताको परिकल्पना नगरेका कारण दलले संसद्को आयु लम्ब्याउने गैरलोकतान्त्रिक विकल्पमा जाने खतरा कायम छ । त्यो गैरसंवैधानिक विकल्पमा जानुको सट्टा अब प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारी गर्नु उत्तम विकल्प हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको मात्र चुनाव हुन सक्यो भने त्यसले एउटा वैधानिक संयन्त्र निर्माण गर्नेछ । दल ढिलो–चाँडो त्यही विकल्पमा जानेछन् ।

संविधानअनुसार उच्च अदालत गठन भइसके पनि संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशसभा गठन गर्न केही समय लाग्नेछ । प्रदेशका जिल्लाको हेरफेरसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावले दलभित्र पनि तरंग ल्याउने संकेत छ । अझै पनि स्थायी आकार ग्रहण गरिनसकेको प्रदेशको चुनावको नाममा देशलाई जनप्रतिनिधिमूलक संसद्विहीनताको अवस्थामा पु¥याउनु कुनै पनि दृष्टिले बुद्धिमानी हुने छैन । यसबीचमा हुने सरकार गठन–विघटनको सिलसिलाले समय खेर जानेछ, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन महिनौं लाग्ने परिपाटीमा तोकिएको समयभित्र सबै काम होला भनी अपेक्षा गर्नु गल्ती हुनेछ ।

भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक संकट निवारणका लागि स्थानीय तहसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । संसद्को चुनाव गर्न प्रभावशाली नेता सम्मिलित सर्वदलीय सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन यो एउटा विकल्प हुन सक्छ । पहिलो दलको नेता शेरबहादुर देउवा वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर भए पनि चुनाव गर्नु देशलाई निकास दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन, यदि संविधान बचाउने हो भने । पहिला गर्नुपर्ने त स्थानीय निकायको चुनाव नै थियो, लामो समय जनप्रतिनिधि नहँुदा स्थानीय तहको विकासका लागि गएको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने कैयांै कारण हँुदाहँुदै पनि यदि संविधान र मुलुक जोगाउने हो भने प्रतिनिधिसभाको तयारीमा जुट्नु श्रेयष्कर हुनेछ । कछुवालाई माथ गर्ने सरकार र राजनीतिक दलको कार्यशैली, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र दलीय स्वार्थका कारण ०७४ माघपछि संविधान दुर्घटनामा नपर्ला भनेर ढुक्क भइरहने अवस्था छैन । यसतर्फ गम्भीर बन्न जरुरी भइसकेको छ ।