कसरी खुस्केलान् र आइजिपी !

नयाँ नियमावली लगाएर प्रहरी प्रमुखलाई समय नपुग्दै घर पठाउने योजना भित्रभित्रै पाक्दैछ । आफ्नो हात जगन्नाथ भएको मौकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ पूरा हुनेगरी सुदूरपश्चिमकै कुनै मान्छेलाई प्रहरीको आइजी बनाउन फागुन महिनामा घर जाने आइजीलाई तीन महिनाअगाडि नै गलहत्याउन खोजिएको हो ।

हुन त पहिले नियमावली फेरेर एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ३२ बाट सेवा अवधिलाई ३० वर्षेमा झारेपछि १२÷१५ जनाजति माथिल्लो तहका हाकिम प्रभावित भएका थिए । तर, अहिलेचाहिँ रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्कीजस्ता क्षमतावान एसएसपीलाई तलैबाट घर जान बाध्य पार्ने योजना बन्दैछ । डिआइजीहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी पनि नयाँ नियमावली लागू भए फुलीसमेत थप्न नपाई एक वर्षमै घर जानेछन् । आइजी मात्रै हटाउने खेल सफल भयो भने उनीसँगै फागुनमा अवकाश पाउने सबै एआइजीले थप तीन वर्ष खान पाउने छन् ।

यसो गर्दा समस्या कहाँ पर्ने देखिन्छ भने हालका एआइजीहरुमध्येबाट एकजना आइजी बन्नासाथ बाँकीले एउटै तह र ब्याचको साथीलाई हाकिम मान्नुपर्दा अहिलेझैं फेरि खुट्टा तानातान र काटमारको स्थिति देखापर्ने निश्चित छ । त्यसमाथि विगत १३ वर्षदेखि इन्स्पेक्टरमै जाम भएर बसेकाहरु झन् मारमा पर्ने छन् । किनकि नयाँ नियम लागू हुनासाथ थप तीन वर्ष कुनै तहको बढुवा हुँदैन । यसो हुँदा एउटा इन्स्पेक्टरलाई डिएसपी बन्न कम्तीमा १६ वर्ष लाग्ने भो । जम्मा जागिर अवधि ३० वर्ष अनि डिएसपी बन्न १६ वर्ष लाग्ने भएपछि कहिले माथि पुग्ने, कुनचाहिँ बेवकुफ यो जागिरमा टिकेर बस्ने ?

यही र यस्तै समस्या उत्पन्न हुने देखिएपछि कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित पाँच जनाको फुलबेञ्चले भ्याली एआइजी मदन खड्काले हालेको पदावधिसम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिइसकेको छ । जसमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ (१) अनुसार पटक–पटक अदालतले बोलेको तर कार्यान्वयन नगर्ने भएको हुनाले अवकाशका लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाशको व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै जो चाहिने व्यवस्था मिलाउनू ।’ निर्णय नं. ९०९९ उत्प्रेषण, २०७०÷१२÷२०

उपेन्द्र अर्याललाई जसरी पनि हटाउने हो भने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म ऐनको संशोधन प्रस्ताव बनेको र संसदको प्रक्रियामा गएकै छैन । त्यसमाथि संसद संविधान संशोधन र लोकमानको महाअभियोगमा व्यस्त छ । संसद छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट अर्याललाई हटाउन त झनै मिल्दैन । उपेन्द्रलाई नफाली नभएको हो भने फेरि नियमावलीमै संशोधनले पुग्दैन, यसो गर्दा अदालतको मानहानी र ऐनविपरीत हुन जान्छ ।