यता फाइल टुंगिँदै, उता भ्रष्टाचार झांगिँदै

– ऋषि भट्टराई

पुराना फाइलमध्ये ०७४/७५ सम्मका २३ वटा मात्र उजुरी टुंग्याउने क्रममा रहेको अख्तियार शाखा कार्यालय, बुटवलले कार्य फस्र्याेटमा अगाडि रहेको बताएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म ११ सय ६६ उजुरी दर्ता भएकोमा ५४६ वटा किनारा लगाइसकेको र बाँकी ६ सय २० वटा फाइल पनि क्रमशः रायसहित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता रुद्र ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीले यस्तो बताइरहँदा प्रदेश ५ मा भने भ्रष्टाचार झन् झांगिँदै गएको छ ।

बुटवल अख्तियार स्टिङ अप्रेसनबाहेक नीतिगत अर्थ राख्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको अवैधानिक बढुवा, कपिलवस्तुको नक्कली कृषि फर्म र रूपन्देहीमा एउटा खानेपानीको योजनाबाहेक कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीका फाइलमा राय लेखेर केन्द्रीय कार्यालय पठाउने काममा मात्र सीमित भएको छ ।

प्रमाण नपुगेका न तामेली गर्न मिल्ने, न त मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रकारका फाइल पनि रायसहित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने र प्रमाण पुगेका फाइल भने उतैबाट विशेष अदालतमा पठाउने व्यवस्था छ । कतिपय फाइल तत्काल अनुसन्धान गर्दा कैफियत देखिए विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अरू विशेषज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्ने भएकाले छानबिनकै क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमाण नपुगेका त्यस प्रकारका मिसिल वा निर्णय पनि सचिव हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म पुगेर मात्र टुंगिने नियम छ ।

भ्रष्टाचार निवारण नियमावली २०५९ मा अनुचित कार्यको शंका लागेमा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ तर नयाँ संविधानको धारा २३९ अनुसार भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएबाहेक अनुचित कार्य छानबिनसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारलाई कसिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकै कारण राजस्वका कर्मचारीदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्म मालामाल भएका छन् ।

विगतमा अस्वाभाविक नदी उत्खनन र नक्कली नागरिकता छानबिनतर्फ समेत अग्रसर देखिएको अख्तियारलाई नयाँ संविधानले पनि कसेपछि विभिन्न गौरवपूर्ण आयोजनासँग जोडिएका ठेकेदार कम्पनी, सम्बन्धित निकायका अधिकारी, स्थानीय पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरू झन् मालामाल भएका छन् । अख्तियारले केही दिनअगाडि धादिङमा वन अधिकृतलाई नगदसहित समातेको थियो ।

पछिल्लो समय रूपन्देहीमा मालपोत, नापी र लाइसेन्स कार्यालयका कर्मचारी स्टिङ अपरेशनलाई अदालतले रोक लगाएपछि हौसिएका छन् ।