देउवालाई कानुन मन्त्री नै किन चाहियो ?

हिजो गठित पाँच सदस्यीय क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकट मानिने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएको खबर आएपछि सबै अचम्भित बनेका छन् । यसअघि अर्थ र उर्जाजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्री रहिसकेका कार्कीलाई लो प्रोफाइलको कानुन,न्याय तथा सँसदीय मामिला मन्त्री बनाएर उहाँले न्यायिक क्षेत्रको विश्वास जित्न खोज्नुभएको प्रतित हुन्छ ।

कानुन मन्त्रालयलाई सामान्यतयाः हेपिएको मन्त्रालय मानिन्छ । त्यसैले मन्त्री हुनेहरुले पाएसम्म गृह,अर्थ,भौतिक योजना,शहरी विकास,उध्योग,वाणिज्य,आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय रोज्ने गरेका छन् । हिजो गठित मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाउनुको उद्देश्य न्यायालय र न्यायाधीशहरुलाई पनि आफ्नो सरकारले उच्च महत्व दिएको देखाउनु हो ।

अर्कोतर्फ,कानुन मन्त्री भएपछि न्याय परिषद्मार्फत् न्यायाधीशहरुको सरुवा,बढुवालगायतका विषयमा पहुँच हुने भयो भने न्याय क्षेत्रको सम्पर्क सम्बन्ध कायम राख्न कार्कीलाई विश्वासका साथ छनौट गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

यसबीच ओली सरकारले सिफारिश गरेका तर संसदीय सुनुवाई नगरी नियुक्त गरिएका कतिपय संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर,अरु जसले जे भने पनि अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले सँसद जगाउने न्यायपालिकालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट भएको छ ।