त्यसो गर्दा झापालाई सोध्नुपर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीश सुशीलाको प्रश्न :

त्यसो गर्दा झापालाई सोध्नुपर्दैन ?

संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला सुनाउनुअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा रोचक बहस भयो । सरकारको तर्फबाट बहस गर्न उठेका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधिन्, ‘पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न झापा– एक नम्बर प्रदेशको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’

श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ‘झापाको एक नम्बर मात्र होइन श्रीमान् ! कञ्चनपुर– सात नम्बर प्रदेशको पनि सहमति चाहिन्छ ।’ न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशसभाको बहुमतले सीमांकन अस्वीकार ग¥यो भने के हुन्छ ?’ श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ‘त्यो बेला त पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।’ पुरानै अर्थात् संशोधन हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा । प्रदेशसभा नै नरहेको अवस्थामा ती प्रदेशको बहुमतले अनुमोदन नगरी सीमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने भूमिकासहित सर्वोच्च अदालतले सोमबार भनिदियो, ‘संशोधन विधेयकउपर छलफल गर्ने अधिकार संसद्को हो ।’

सोमबारको फैसलापछि सरकार र सत्तारुढ दल संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न बाटो खुल्यो भनेर हौसिएका छन् । तर, सर्वोच्चले घुमाउरो पारामा सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुने भन्दै सरकारलाई रनभुल्लमा पारेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेलगायत विपक्षी दलले संसद् अवरोध हटाउँछन् भनेर सत्तारूढ दलका नेता हौसिए पनि एमाले भने आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिदिएको दाबी गर्दै सहजै विधेयक पारित हुन नदिने अडानमा कायमै रहेको छ । सोहीअनुसार संसद्को बैठक ६ दिन पछि सरेको छ । एमालेले संशोधन विधेयक टेबल हुन दिने संकेत गरेपछि अब सबैको ध्यान संसदीय अंकगणिततर्फ केन्द्रित देखिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि संसद्मा संशोधन विधेयक टेबल गर्दा मारमुंग्री हुने सम्भावना भने टरेको छ ।

संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलको समेत गन्दा पनि दुई तिहाई पुग्न कठिन छ । संदिग्ध पात्र (कांग्रेस सांसद)  अमरेशकुमार सिंहले संशोधन विधेयक दर्ता गराए पारित गराइदिने जिम्मा आफूले लिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको घरमा धाइरहेका छन् । उनले एमालेका केही सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर भए पनि बहुमत पु¥याइदिने दाबी गरेका छन् । संसद्मा अहिले ५ सय ९४ सांसद छन् । विधेयक पारित गर्न ३ सय ९६ सांसदको भोट आवश्यक पर्छ । विश्वेन्द्र पासवान, एकनाथ ढकाल र शिवलाल थापा बिकेनन् भने विपक्षी दलसँग एकतिहाइभन्दा बढी मत छ ।

रातारात किनबेच भएन भने संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । एमालेसँग १ सय ८२, मालेसँग ५, नेमकिपासँग ४, राजमोसँग ३, परिवार दल र जनमुक्ति पार्टीसँग समान २ तथा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, मेघराज निषाद र विश्वेन्द्रसमेत गर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग एकतिहाइभन्दा बढी अर्थात् २०१ मत छ अर्थात् सत्तारूढलाई दुई तिहाईका लागि पाँच भोट पुग्दैन । त्यसैमाथि कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीले भोट हालेनन् भने सत्तापक्षलाई ७ भोट कम हुन्छ । सुजाता कोइराला, सञ्जय टक्ला, नरहरि आचार्य भोट हाल्न आउने सम्भावना छैन । भक्ति पाण्डेको भर्खरै निधन भएको छ । संसद्को अंकगणित हेर्दा विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन ।