संसद नछल्न कसले सिकाउने ?

-ऋषि भट्टराई

प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरात अधिवेशन अन्त्य गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवम् योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट जस्ताको तस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको कारणबारे जानकारी गराउन दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य,कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित छ । बजेट पारित गर्न सरकारसँग बहुमत नपुगेपछि हिजो सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा विपक्षी दलहरुले हिजो नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिसकेका छन् ।