सर्वोच्चले खत्तम पार्‍यो

सर्वोच्च अदालतप्रति त सबैको विश्वास हुने भइहाल्यो । अब सर्वोच्च अदालत नै संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न लागिपर्छ भने कसको के लाग्छ ? संसद विघटनका बारे सर्वोच्च अदालतले सोमबार जो निर्णय गर्‍यो, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई पूरै ध्वस्त बनाउने कुरामा दुई मतै छैन । किनभने सर्वोच्च अदालतको अस्तिको फैसलाले संसद् फेरि पुनर्जीवित भएको छ ।

एक चोटी विघटन भइसकेको संसद् फेरि पुनर्जीवित गर्दा संसदीय व्यवस्था नै खत्तम हुने डर हुन्छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसदीय व्यवस्थालाई बचाउनकै लागि संसद विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद् विघटन गर्नुको एउटै मात्र कारण भनेकै संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नु हो ।

तर उहाँले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो । यसले गर्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली संसदीय व्यवस्थाप्रति कति चिन्तित हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँले एकचोटि होइन, दुई दुईचोटि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । तर, विडम्बना हेर्नोस्, सर्वोच्च अदालतले पनि दुई चोटी नै ब्युँताइदियो ।

यो त संसदीय व्यवस्थाका लागि ठूलै खतरा हो । भंग भइसकेको संसद् फेरि फेरि ब्युँतिएर आयो भने संसदीय व्यवस्था कसरी चल्छ हँ ?