देउवालाई समेत सेक्ने दाउ

सर्वोच्च अदालत परिसरमा अघिल्लो महिना विप्लवका कार्यकर्ताले मोसो दलेको ३४/३५ मिनेटमै लोकमानसिंह कार्कीले पहिल्यै तयार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर, अहिले अदालतले आफूलाई अयोग्य ठहर गरेर पदमुक्त गर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुँदाहुँदै पनि पूर्ववत् तयारी हालतमा राखेको विज्ञप्ति किन सार्वजनिक गरेनन् ? खुलेको छैन ।

लोकमाननिकट स्रोतका अनुसार दलहरूले रातारात महाअभियोग दर्ता गरेर निलम्बनमा नपारेको भए उनको योजना पनि चानचुने थिएन । विराटनगरकी एमालेबाट समानुपातिक सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरणमा केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई मात्र होइन, त्यसबेला पार्टी उपाध्यक्षको हैसियतमा क्रियाशील राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने सुर थियो । ईश्वर पोखरेल, अग्नि खरेल, गोकर्ण विष्टलगायत पहिलो तहका धेरैजसो नेताको नाम सूचीमा थियो ।

उनले यसबारे अध्ययन गरी केस फायल तयार गर्न गोविन्द श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकिसकेका थिए । लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन माग गर्दै महेश बस्नेतले हालेको उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री महरा र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि विशेष अदालतमा तान्ने तयारी थियो । त्यसैगरी, तिलक रावल गभर्नर रहेका बेला अस्ट्रेलियामा छापिएको पोलिमर नोटको विषय उठाएर शेरबहादुर देउवालाई अकुत सम्पत्तिको नाममा सेक्ने योजनामा पनि उनी थिए ।

चर्चित सुडानकाण्ड फेरि ओपन गरेर सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत कृष्ण सिटौला र राजनीतिक दलका नेता समेतलाई हान्ने सुरमा रहेको कार्कीका विश्वासपात्र बताउँछन् । स्रोतका अनुसार उनी सबैभन्दा बढी देउवा दम्पतीसँग आक्रोशित छन् । निकटस्थसँग भन्छन्, ‘आरजु राणाले सपना मल्ल र सुशीला कार्कीलाई मिलाएको, त्यही सल्लाहअनुसार इजलास तोकिएको र मधेसीमूलका अनिलकुमार सिन्हालाई मिलाएर पूर्ण इजलास बनाएको हो ।’ त्यही इजलासले योजनामुताविक आफ्नो पद चेट् पारेको समेत उनको बुझाइ छ । यसबीच,  नेपालको इतिहासमै दक्षिणका लागि सबैभन्दा अनुकूल सरकार भएकाले सोचेभन्दा बढी यसलाई तन्काउने योजना छ, भनिन्छ ।

यदि, अर्को सरकार बन्यो भने विमलेन्द्र निधिले अहिलेकै मन्त्रालय र हैसियत नपाउने भएकाले यसलाई नबदल्ने दक्षिणको चाहना रहेको बताइन्छ । देउवा प्रचण्डजत्तिको भरपर्दो र आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न कटिबद्ध भएर लाग्ने निश्चितसमेत नभएकाले प्रचण्डलाई नै निरन्तरता दिनेमा उताको जोड रहेको केही कांग्रेसनिकट विश्लेषकको बुझाइ छ ।