खोचे नथापौं न हौ ख्वामित !

• प्रेमराज सिलवाल

सिंगापुर संविधानको धारा परिवर्तन गरेर विकसित भएको होइन । छिमेकी भारतको संविधान विश्वको ठूलो भएर पनि भोकमरी, अशिक्षा, अराजकताले ग्रस्त देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा ०७२ साल भदौ ३० गते ९० प्रतिशत सांसदले पारित गरेको संविधान ३ असोजबाट लागू भएको थियो ।

संविधान घोषणा भइसकेपछि भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले रोक्न गरेको आग्रह नेपाली दलले नमान्दा मधेसीका नाममा १२५ दिनको अमानवीय नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । ०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तराईबाट हारेका मधेसी दल बाहिर गए पनि ५ सय ३२ सभासद््ले मतदानमा भाग लिएकै हुन् । मधेसी, जनजाति सभासद््ले बहिष्कार गरेको भनिए पनि तथ्यबाट त्यस्तो देखिन्न । बाहुन समुदायबाट १ सय १५, क्षत्री समुदायका १ सय २४, दशनामी समुदायका ६ सभासद् थिए । त्यति मात्र होइन, आदिवासी जनजाति समुदायका १ सय २० सांसद, मधेसी समुदायका ६७, थारू समुदायका २९, मुस्लिम समुदायका १४, दलित समुदायका ३८ तथा पिछडिएको समुदायका १९ जना सभासद्को सहभागिता थियो । नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको उल्लेख मात्र होइन धारा १६ देखि ४७ सम्म नागरिकलाई हरेक दृष्टिकोणबाट मौलिक हकमा अधिकार सम्पन्न बनाएको पहिलो पटक हो । धारा ४८ को नागरिक कर्तव्य तथा दायित्व पनि पहिलोपटक हो ।

जनताले बनाएको संविधान मुस्लिमको कुरानजस्तो परिर्वतन गर्नै नसकिने विषय होइन । त्यसको अर्थ कुनै समूह, दल वा क्षेत्रीय शक्तिलाई स्वार्थसिद्ध गर्न वर्षैपिच्छे संशोधन गर्दै जाने कुरा पनि उचित हुन सक्दैन । विश्वको मानचित्रमा सानो देश जसको जनसंख्या २ करोड ८४ लाख छ, लाई ७ प्रदेश बनाइएको छ । जबकि भारतको बिहारमा १५ करोड, उत्तरप्रदेशमा २२ करोडभन्दा बढी जनता छन् । थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएकाले आजसम्मका सरकार अस्थिर  छन् । यस्तो प्रावधानमा निर्वाचन गर्ने हो भने संघीय संसद्मा बहुमत नआउने, शासन अस्थिर बन्ने, १ सिटे दलको सत्ताका लागि मुसादौड हुने हुँदा आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रणाली सुधारको सकारात्मक विकल्प देखिन्न । संविधानमा झगडा गर्ने अनि सरकार बनाउने अवसर आउनासाथ रत्नपार्कमा अनशनको पाल झिकेर सिधै सिंहदरबारमा भोट हाल्न आउने चरित्र घातक छ ।

आफ्नो आन्दोलनका कारण संविधान लागू हुन नसकेको भन्ने धम्की आए पनि संविधान लागू भएरै आज राष्ट्रपति, सरकार, संसद् चलेका छन्, देश चलेको छ अर्थात् संविधान कार्यान्वयन भएको छ । मधेसी पार्टीका नाममा भएका उपद्रो र नाकाबन्दीको कारण मधेसकै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा मानवीय क्षति गराएकाले उनीहरूका साम्प्रदायिक र भड्किलो तर्कलाई सचेत मधेसीले समर्थन दिने अवस्था छैन । त्यसै कारण मधेसी दल निर्वाचनदेखि तर्सेका हुन् । संविधान निर्माणको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा मधेसी समुदायका ६७ जना सभासद्ले भाग लिएका छन्, त्यसैले मधेसीको प्रक्रियामा सहभागिता छैन भन्ने तर्कमा कुनै अर्थ देखिन्न । अब संविधानको झगडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन, देशको एक मात्र राजनीतिक कार्यदिशा सबै तहको निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट जनताले गर्ने फैसलाका आधारमा अघि बढ्नु अनिवार्य आवश्यकता हो ।