सर्वोच्चको हस्तक्षेप

सरकारले गरेको अर्को एउटा नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्चले रोकेको हो । यसअघि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोकेको थियो ।

यो त अनौठै भयो । सरकार नियुक्त गर्दै जाने, सर्वोच्च खारेज गर्दै जाने । यस्तो भएपछि देश कसरी चल्छ हँ ? देश चलाउन धेरै निकाय खोलिएका छन् । ती सबैमा प्रमुख पनि हुन्छन् । त्यसको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने हो । तर, सरकारले गर्ने नियुक्ति यसरी नै खारेज गर्दै जाने हो भने सरकारले काम कसरी गर्छ ? भोलि त सरकारले एउटा पियनमात्रै नियुक्ति गरे पनि सर्वोच्चले किन नियुक्ति ग¥या भनेर सोध्न बेर लाग्दैन ।

हेर्नोस्, सरकार भनेको त सरकारले चलाउने हो । थोडै सर्वोच्चले चलाउने हो ? सर्वोच्चलाई त न सरकार चलाउनु छ, न देश । आजसम्म सर्वोच्चले गरेको कुनै एउटा फैसलालाई सरकारले किन त्यस्तो भनेर सोधेको छ ? छैन नि † अनि किन सर्वोच्चले मात्रै सरकारको फैसलाबारे सोध्नुप¥या ? के सरकारलाई फेल गर्ने नै सर्वोच्चको विचार हो ?