प्रधानमन्त्रीसामु यस्तो प्रस्ताव

चीन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई केही मन्त्री र सचिवले सोमबार विहान निवासमै पुगेर सुपुर्दगी सन्धिी तत्काल नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

‘गर्नैै परे दुबै छिमेकी देशसँग एकैचोटि गरौँला, अहिले उत्तरसँगमात्र गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन’, उनीहरुको सुझाव थियो । चीनसँग कार्यान्वयन गर्न बाँकी सम्झौता र नयाँ गर्न सकिने समझदारीका विषयमा प्रस्ताव ल्याउन डाकिएका सरकारी पदाधिकारीले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार चीनसँग अहिलेकै अवस्थामा खुला व्यापार सम्झौता गर्न सम्भव नरहेको बताए । त्यस्तो सम्झौतामा जाँदा कतिपय सामानमा भन्सार नलिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो आर्थिक र भौगोलिक स्थिति जिरो कस्टमका आधारमा चल्नसक्नेखालको छैन ।

चीनले पाँचखाल, धादिङ र नुवाकोटमा इन्धन भण्डारण केन्द्र खोलिदिने गरी पठाएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै सातै प्रदेशमा यसनिम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र तत्काल जग्गा प्राप्त गर्न सकिने ललितपुर र तनहुँ जिल्लामा समेत यस्तो केन्द्र बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । केरुङसम्म आउने चिनियाँ रेललाई काठमाडौं तान्न जोड गर्ने, व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने विषयसमेत समेटिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उताको सहयोगमा बैंक खोल्ने कुरा अघि बढाएको छ भने उर्जा, उत्पादनमुलक योजना र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, राष्ट्रपति सि जिनपिङको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा नेपालको साथलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसबीच, घोषित स्थानीय निकायको निर्वाचनका निम्ति सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले सरकारसँग बजेट माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई ७५ हजार म्यादी प्रहरीका निम्ति आठ अर्ब, सेनाको निम्ति साढे चार अर्ब, सशस्त्रलाई साढे पाँच अर्बको, गुप्तचरसहित गृहमन्त्रालयलाई समेत हुने गरी ३१ अर्ब माग भएको हो । दुई वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी ४० हजारमात्र थिए । त्यसबेला गृहले साढे चार अर्ब लगेको थियो ।