कुरा सुन्नु अरुको, चर्चा तपाईंहरूको

• प्र्रेमराज सिलवाल

प्रमुख विपक्षी पार्टी एमालेले २०७३ साल फागुन २१ को शहिद दिवशसँगै थालेको मेची–महाकाली यात्रा राजनीतिक शून्यता चिर्न, २० वर्षदेखि नभएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई जागृत पार्न, पहाड, तराई र हिमालको बिथोलिएको सदभाव कायम राख्न, पार्टी संगठनलाई सक्रिय पार्न तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न कोशेढुंगो थियो भन्ने कुरा झापा, सुनसरीका सभामा नागरिक उपस्थितिले देखाइसकेको थियो । लोकतन्त्रमा पार्टीले सभा, जुलुस, आमसभामार्फत जनपरिचालन गर्नु स्वस्थ शरीरका लागि रक्तसञ्चारजस्तै आवश्यक हुन्छ । तर, पूर्वनिर्धारित चौतर्फी महत्व र अर्थ भएको शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम भाँड्न बाँसका भाटा र घरेलु हतियार प्रयोग गरियो । 

साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर एमालेको आमसभालाई २०६३ माघमा माओवादीद्वारा आयोजित रौतहट, गौरको सभाजस्तै बिथोल्ने र दर्जनौंको हत्या गराउने दाउ थियो । अपराधीले कसैलाई अपहरण गरेर आफ्ना माग पूरा गराउन खोजेजस्तै हिंसा, हत्या, अपराध, बाटो र नाकाबन्द, सरकारी निकाय पोल्ने, कर्मचारी हत्या गर्ने जस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक जामा दिन खोज्नुभन्दा ठूलो पाप के हुन सक्छ ? यदि उनीहरूका माग जायज छन् भने जनताबीच आफ्ना कुरा लगेर निर्वाचनमा भाग लिन किन डराइरहेका छन् ? उनीहरूका आधार र तर्क सही छन् भने वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न किन खोज्दैनन् ?

मधेसीको नाममा खुलेका दलले रोक्दैमा निर्वाचन नहुने होइन । ०५४ मा पनि तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन गर्दा शानदार स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ०५६ मा पनि भएकै थियो भने ०७० साल मंसिर ४ गतेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन रोक्न भन्दै मोहन वैद्यको पार्टीले बम पड्काएकै हो । तैपनि, ८५ प्रतिशत मतदाताले निर्धक्क मतदानमा भाग लिए ।

उनीहरूले धम्की दिए भन्दैमा दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनबाट आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विकास, सुरक्षा, सुविधा, सुशासन पाउने नेपालीको चाहनामा कसैले अवरोध गर्न खोजे नेपाली चुप लागेर बस्न हुन्न । छिटपुट घटना होलान्, केही जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा सामान्य अवरोध होला तर त्यसले केही फरक पर्दैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको नारा अलाप्नेले लोकतान्त्रिक विधि, प्रणालीमा भएको कुनैपनि निर्वाचनलाई रोक्ने नैतिकता राख्दैन । प्रजातन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसैको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो । जनताले २००७ सालदेखि संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाएका थिएनन् । दुई÷दुईवटा निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि र नेपाली जनताको तीव्र चाहनाले संविधान बनेको हो । समय, आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छ । तर, यसको अर्थ कुनै क्षेत्रीय दलले आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्न, विदेशीको प्रभावमा र चाहना पूर्ति गर्न स्वतन्त्र, स्वाधीन नेपालको संविधानलाई ‘धोती’ जस्तो फेर्ने हल्का विषय बनाउने कुरालाई स्वाभिमानी नेपालीले समर्थन गर्न सक्दैनन् ।

संविधानमा संशोधन गर्ने भए पनि औचित्य र आवश्यकताको अनुभूति जनतामा हुनुपर्छ । कसैलाई आफ्नो जिल्लामा चुनाव जित्न सजिलो हुने कुराले देशको संविधान संशोधन गर्न सकिन्न । आमसभा, जुलुस, विरोधजस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम भाँड्ने र तराईमा पटक–(पटक कैलाली तथा रौतहटजस्ता आपराधिक घटना घटाएर मुलुकलाई नै अस्थीर पार्ने चाहसँग सहमत हुन सकिन्न । अर्काको विरोध गर्न पाइन्छ र गर्नेले अलग्गै स्थान, समयमा आफ्नो कुरा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्ने अधिकार त्यस्ता ‘लाठीधारी’ दललाई छ । यस्तो कार्यक्रमलाई कसैले अवरोध गर्नुपर्दैन बरू विरोधीका कार्यक्रममा समेत के–कस्ता तर्कसहित उनीहरूले आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् भनेर अन्य दलका मान्छे पनि गएर सुन्ने वातावरण हुनुपर्छ । निषेधको नीतिसहित घोषित कार्यक्रम बनाएर कैलालीको तरिकाले पेस हुने र राज्यले टुलुटुलु हेर्दै बस्ने गर्दा देशैभरि नयाँ कैलाली जन्मिने र कानुनी शासन होइन लाठा र हतियारको शासनमा देश जाने खतरा रहन्छ । तर, यसको अर्थ तुरुन्तै गोली बर्साउने भन्ने होइन ।