खासमा चाहिँ कसलाई खतरा ?

माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनबाट बुटवल पुगेर कात्तिकमा चुनाव गर्न प्रस्ताव ल्याएको भनी गरिएको प्रचारबाजीलाई एमालेले ठाडै खण्डन गरेको छ । बरु माओवादीले नै वैशाख ३१ गते चुनाव नगर्न अनेक बहानाको खोजी गर्दै गरेको एमालेको बुझाइ छ । निर्धारित मितिमा चुनाव हुनासाथ एक दिन पनि नबिराई पूर्व सहमतिअनुसार प्रचण्डले देउवाको निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नै पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा न जेठ १५ गतेको बजेट, न त त्यसअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, प्रचण्ड सरकारले कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैन ।

बजेट मात्र एउटा यस्तो आशाको त्यान्द्रो हो प्रचण्डका लागि जसद्वारा पपुलिस्ट योजना घोषणा गर्दै माओवादीको नामै सुन्न नचाहने जनतालाई समेत थोरै भए पनि खुशी तुल्याउन सकिन्छ । एकातिर सत्ताको आयु लम्बिने, अर्कातिर जनतामा प्रभाव छाड्न सकिने भएपछि सकेसम्म वैशाख ३१ लाई तलमाथि गर्ने प्रचण्डको कोशिसलाई नाजायज पनि त भन्न मिलेन माओवादीकै अरू नेताले । कहिले एमाले त कहिले मधेसीलाई देखाउँदै आफूअनुकूल वातावरण निर्माण गर्न थालेका प्रचण्डको पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । उसलाई जुनसुकै हालतमा जेठ २ गते सरकारको नेतृत्व गर्नु छ । यता, एमाले पनि चुनाव सार्ने शर्तमा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैन ।

किन पनि भने एमालेलाई स्थानीय तहमा धेरै ठाउँ जित्छु भन्ने छ । यदि, स्थानीय सरकारद्वारा जनतामा राम्रो प्रभाव छाड्न सकियो भने चाँडै हुने संसदीय चुनावमा त्यसको फल चाख्न पाइने विश्वासमा एमाले छ । सकेसम्म चुनाव सार्ने बहानाको खोजीमा रहेको माओवादीले यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ कसैसँग तालमेल नगर्ने तर स्थानीय क्षेत्रको स्थिति हेरेर आफू दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा रहेको ठाउँमा पहिलोलाई पछार्न जो कोहीसँग गठबन्धन कायम गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ । कोहीसँग गर्ने, कोहीसँग नमिल्ने होइन कि जित्ने शर्तमा जोसँग पनि हातेमालो गर्ने माओवादी योजना छ ।