देउवा यसकारण अझै दंग

‘मधेसी मोर्चाले लाने भोट भनेको हाम्रै हो । अब तिनले चुनावमा भाग नलिएर के भो त ? हाम्रो भोट हामीमै आउँछ । के तिनले सहभागिता नजनाउँदैमा चुनाव रोकिन्छ ?’ आफ्नो पार्टीबाट प्रदेश नम्बर दुईका नेता, सांसद र मन्त्रीलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको ब्रिफिङ हो, यो ।

त्यसो त चुनाव रोक्दा र सम्पन्न हुँदा पनि आफ्नो पालो आउने सम्भावना कम हुँदै गएको देखेका देउवा निर्धारित मितिमा निर्वाचन भइदिए अब मेरो पालो भन्न पाउने आसले पनि समयमै काम सक्न निकै जोडबलका साथ लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्छ भन्ने विश्वासमा देउवा चुनाव सार्ने वा रोक्ने पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना नै छैन । गत हप्ताको सो जमघटमा रामचन्द्र पौडेल पनि थिए तर उनको बोल्ने पालो भने सूचीमा थिएन । त्यही भएर होला समय मागे, ‘मलाई अलि हतार छ पहिले कुरा राख्छु अनि गई पनि हाल्छु ।’ अनुमति पाएपछि भने, ‘चुनाव हुन्छ, गराइन्छ । मैले मधेसलाई राम्ररी बुझेको छु । तिनीहरूको मूल समस्या नागरिकताको हो । त्यो हल हुन्छ । साथीहरु तराई पस्नुस्, सभा गर्नुस्, चुनावी तयारीमा लाग्नुस् ।’ त्यति भनेर उनी हिँडे । त्यसपछिका वक्ताले रामचन्द्रलाई भरमार गाली गरे । उनीहरूले ‘चुनाव हुन सक्दैन । उसोभए रामचन्द्रजी मधेसकेन्द्रित हुनुहोस् । हामी गण्डकी, तनहुँतिर चुनावी प्रचारमा खट्छौं ।’ भन्दै पौडेललाई नराम्रोसँग उडाए ।

कांग्रेसका मधेसी नेताले चुनाव हुन सक्दैन भने पनि अब चुनाव नगरी सुुख छैन । अर्को सत्य के पनि हो भने चुनावअघि संविधान संशोधन पनि सम्भव छैन । यदि, चुनाव भयो भने यही पटक हुन्छ, नत्र यस्तो माहोल बन्न गाह्रो छ । सबैभन्दा चुनावको चर्को विरोध गरिरहेका मधेसी मोर्चाका पनि निर्णायक उपेन्द्र यादव यहीबेला बाबुरामसँग पार्टी एकताको प्रक्रियामा छन् । अरू मधेशीको विरोधको बाबजुद पार्टी दर्ता गराएकै हुन् । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार प्रमाणीकरणको हस्ताक्षर बुझाउने काम पनि सुटुक्क उनैले सकेका थिए । अस्ति भर्खर पर्सामा मात्र १४ जना पूर्व गाविस अध्यक्षलाई आगामी चुनावमा टिकट दिने शर्तमा पार्टी प्रवेश गराएका छन् । बाबुरामसँग एकता गर्ने चुनावकै लागि हो ।

उपेन्द्रले बाबुरामलाई नेता मान्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । उपेन्द्रले कहिले अशोक राईसहितका जनजाति त कहिले बाबुरामसँग एकता गरेर ‘म मधेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय पार्टीको हुँ’ भन्दै आफूलाई क्षेत्रीयताबाट माथि उठेको देखाउन प्रयत्न गरिरहेको स्पष्ट छ । बरु यो चुनावमा अर्को के सम्भावना पनि देखिँदै छ भने कतिपय ठाउँमा कांग्रेस–माओवादीबीच पहिलो र दोस्रो पदका लागि गठबन्धन तयार हुन सक्छ । यता, अर्को सम्भावना यो पनि छ– अब प्रचण्डले सत्ता नछाड्ने र देउवाको पालो नआउने । किन यसो भनिएको हो भने चुनाव गराउने शर्तमा प्रचण्डलाई एमालेको राम्रो ब्याकिङ हुन्छ । अनि सत्ता नछोड भनेर एमालेले साथ दिने भएपछि नयाँ समीकरणको अवस्थामा कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म मैले काँध थापेँ अब भैगो जाऊ भनेर दुलही अन्माएजसरी बिदा गर्न सम्भव छैन । जे त होस् भनेर प्रचण्डको इच्छालाई शिरोपर गर्नुको विकल्प कांग्रेससँग रहँदैन । यसरी प्रचण्डको दुवै हातमा लड्डु भएको अवस्था छ ।

यो सबै देखेर र बुझेरै चतुर खेलाडी कमल थापा सरकारमा प्रवेश गरेका हुन् नत्र २÷३ महिना वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री खान मात्रै त पक्कै पनि उनी लोभिएका होइनन् । अब के होला त ? नयाँ समीकरण बन्ला ? राष्ट्रिय सरकारको राग पनि यही बेला शुरु भएको छ । दक्षिण प्रचण्डकै पक्षमा देखिन्छ । परिस्थितिले पल्टा खाएर कतै गैरवामको सरकार बन्ने स्थिति त आउँदै छैन ? किनकि वैशाख ३१ को चुनावपछि केही गरी प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् भने देउवाले रिसै रिसमा आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र ओलीलाई माओवादीलाई जिल्याएकै शैलीमा समर्थन झिक्ने खतरा रहन्छ । अहिले संसद्मा वामपन्थीको सिट जोड्दा २७७ हुन आउँछ भने मधेसी, राप्रपा, साना दलसहित गैरवामको ३१० सिट हुन्छ । यसमा विजय गच्छदारको १४ सिट जोडिएको छैन । तर, यस्तो समीकरण बन्न पनि त्यति सजिलो छैन । कमल थापाले पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री पाएकै छन् । प्रधानमन्त्री आफू नबनेर देउवाले उनलाई दिने कुरा पनि आउँदैन । आफूमाथि अर्को हाकिम त कमल थापाले अहिले पनि पाएकै छन् ।

बेथिति डरलाग्दो

वार्षिक १० खर्ब हाराहारीमा बजेट सिलिङ भएको सानो मुलुक हाम्रो । तर, यहाँको बेरुजुको भोल्युम सुन्दा जो–कोहीलाई ‘चक्कर’ लाग्छ । यो वर्ष मात्र कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत बढी रकम  बेरुजु देखिएको छ ।  यो  अंक ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

कुलमान र जनार्दन शर्माका कारण २४ सै घण्टा उज्यालो नेपाल भएको भन्दै गर्व गर्ने  प्रचण्ड सरकारकै पालामा एनसेल प्रालि बिक्रीबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुलउपर हुन नसकेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजुको भ्योलुम चामत्कारिक ढंगले २०.६२ प्रतिशत नाघ्न पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा प्रचण्ड सरकारको पालामा चमत्कार भई बेरुजुको भोल्युम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदन केलाउँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष  सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था एवं समितिको बेरुजु रकम ७२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तलमाथि देखिएको सरकारी कार्यालयमा यो पालि ८८ अर्ब ८५ करोड संगठित संस्था र समितिको ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कमाण्ड सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा मात्र ३९ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । जुन कुल बेरुजुको ४४ प्रतिशत हो । दोस्रोमा रमेश लेखकले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको १२ अर्ब ७७ करोड, कमल थापाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ८ अर्ब ३ करोड, शिक्षामा ७ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्काेतिर वित्तीय अनुशासन यसरी खस्किँदै गएको छ कि रकमान्तर २ हजार प्रतिशतसम्म बढेको छ । नियमानुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन । असार महिना लागेपछि पँुजीगत खर्च ४७ प्रतिशत बढ्ने गरेको, असार अन्तिम साता मात्र ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको र कामको गुणस्तरमा ह्रास आएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।

लुटको धन फुपूको श्राद्ध  

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिष्टमबीच ४२ करोड ६८ लाख ५० हजारको सम्झौता भएकोमा आयोगले सोको लेखापरीक्षण नगराएको, अघिल्लो आर्थिक वर्ष १७ करोड ६३ लाख ५३ हजारको ल्यापटप खरिद गर्दा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठम्याइ छ । सोही आयोगले  स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने  नाममा हालै मात्र १० अर्व ३० करोड निकासा पाइसकेको छ ।

अतिथि सत्कारका नाममा सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिले ४ करोड ३६ लाख ७६ हजारको खाजा खाएको लाई महालेखाले अनियमितता किटान गरेको छ । यही आर्थिक वर्ष मात्र पनि त्यहाँको बेरुजु १५ करोड ५७ लाख २ हजार पुगेको छ ।

गगन थापाले कमाण्ड सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्यकर कोषमा दाखिला भएको ४० करोड रकममध्ये ३२ करोड २५ लाख मापदण्डविपरीत वितरण भएको, मन्त्रीनिकट एक गैरसरकारी संस्थालाई ४ करोड अनुदान दिइएको छ । उस्तै लुट छ, वयोवृद्ध सूर्यमान गुरुङले कमाण्ड सम्हालेको श्रम मन्त्रालयमा । नेपाली कामदारबाट काटिने एक हजार दरको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ३४ करोड २४ लाख मनपरी खर्च गरिएको, नेपाली राजदूतावास कोरियाले ३७ लाख ९७ हजारको गाडी खरिद गर्दा र राज्यमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा एउटै होटलको ४ लाख ६४ हजार खर्च देखाई रकम हिनामिना भएको उसको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाउँदै मन्त्री गुरुङले सीप विकास तालिम केन्द्रमा ३८ करार, ३९ अस्थायी आसेपासे भर्ती गरी अन्यत्रै जागिर लगाएर त्यहाँबाट ९ लाख ९७ हजार भुक्तानी गरिएको समेत भेटिएको छ ।

उता, बिपीपुत्र श्रीहर्ष कोइरालालाई गलहत्याएर हर्ताकर्ता बनेका सनतकुमार शर्मा, विनिल अर्यालले लुट मच्चाएका छन् । लुट पनि कस्तो भने प्लानिटोरियममा ल्याबका उपकरण खरिद गर्ने नाममा २ करोड १८ लाखको सामग्रीलाई ६४ करोड देखाई रकम झ्वाम पारिएको समेत भेटिएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र स्थापना भएको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा ३३ करोड ६७ लाख ३१ हजार परामर्शदाताकै नाममा खन्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ एउटै संस्थालाई दोहोरो भुक्तानी दिई लुट मच्चाएको पाइएको छ ।