प्रधानमन्त्रीलाई सोझै यी प्रश्न

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले कर्मचारी सञ्चयकोषबाट १५ लाख निकालेर सेकेण्डरी मार्केटमा लगानी गरे । नियमअनुसार अर्थका कर्मचारी शेयर बजारमा अल्झनुलाई उचित मानिन्न तर अचेल यस्तै भइरहेको छ । यसअघि पनि अर्थकै कर्मचारी र एकाघरका सदस्यले शेयरमा ठूलो लगानी गरेको चर्चा चल्यो र पछि फासफुस भयो । अर्थ स्रोतका अनुसार त्यहाँ उपल्लो तहका केही कर्मचारी करोडमाथिको शेयर कारोबारी छन् ।

धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेजस्ता नियामक निकायको अनुगमन गर्ने निकाय हो– त्यो । अर्थ र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको शेयर कारोबारमा संलग्नता कानुनतः व्यावहारिक मानिँदैन तैपनि यी अनुगमनकारी निकायकै कर्मचारी शेयरबजारका सक्रिय खेलाडी छन् । अर्थका ६० प्रतिशत कर्मचारी यसरी शेयर कारोबारमा संलग्न रहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकृत थानेश्वर पराजुली जतिखेरै टिएमएस खोलिरहेका भेटिन्छन् र शेयर बजारमा हरियाली छाउनेबित्तिकै ‘बढ्यो–बढ्यो’ भन्दै उफ्रन्छन् । उपसचिव रमेश पाण्डे पनि खुंखार शेयर कारोबारीका रूपमा चिनिन्छन् । त्यहीँका अर्का अधिकृत शेयरमा हरियाली छाउँदा साथीहरूलाई मिठाइ बाँड्दै हिँड्छन् । शहरीका उपसचिव बैकुण्ठ चालिसे र सुवास चौधरी पनि शेयरका ठूला कारोवारी हुन् भनिन्छ । 

हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने ट्रेड युनियनका पूर्वनेता मोहन घिमिरेलाई समेत ठूलो शेयर कारोबारीका रूपमा बदनाम गरिन्छ । उनीझैं ट्रेड युनियनका अधिकांश नेता शेयर कारोबारमै रमाइरहेका हुन्छन् । मलेनिकाका ९० प्रतिशत कर्मचारी शेयर कारोबारसँग जोडिएका छन् भने सिंहदरबारभित्र करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी शेयर कारोबारी रहेको बताइन्छ । यसरी कार्यालय समयमा कार्यालयकै कम्प्युटर प्रयोग गरी शेयर कारोबारमा अधिकांश कर्मचारी रमाएको देखेसँगै सिंहदरबारकै एक कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि यसमा लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सिंहदरबारभित्र शेयर कारोबार गर्न नमिल्ने गरी उक्त सफ्टवेयर बन्द गर्न लागिरहेको बुझिएको छ । तर, यो पनि प्रचण्ड सरकार हुँदा माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बरालले स्तन प्रदर्शन गरेसँगै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयकै हालतमा त पुग्ने हो भन्छन् कर्मचारी ।

एक उपसचिवले जनआस्थासँग भने, ‘शेयर कारोबार गैरकानुनी, मानव तस्करी र कालोकर्म हो ? होइन भने कर्मचारीले शेयर कारोबार गर्न किन नपाउने ? सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीको तलब समायोजन गर भन्दा प्रधानमन्त्री एक सुको बढाउन सकिँदैन भन्ने । घुस खानु र लामो हात गर्नुभन्दा वैध ढंगबाट आफ्नो पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन नपाउने ?’

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी छन् । अधिकांशको काम छैन । ‘सेवाग्राहीलाई ठिंग्याएर शेयर कारोवारमा संलग्न हुनु अपराधै हो तर काम छैन, हाई काढेर बसेको छ भने घुस माग्न जानुभन्दा शेयर कारोबार गर्नु ठीकै हो,’ अर्का सहसचिव भन्छन्, ‘मलाई यस्तो कार्यालयमा खटाइएको छ, जहाँ हप्ता दिनमा एउटा कागजातमा पनि सही गर्नुपर्दैन । कुर्सीमा नबसौं भने छड्केमा परिन्छ । बसौं, जिम्मेवारी केही छैन । यस्तो स्थितिमा शेयर कारोबार गर्नु गलत हो ?’

उनी थप्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार, मालपोत र नापीका कर्मचारीले शेयर कारोबार त के फेसबुक खोलेर हेर्न पनि भ्याउँदैनन् । स्थानीय तह, वडाका कर्मचारीले शेयर कारोबारमा लाग्न भ्याउँछ र ? सरकार कुनै बिजनेश दिँदैन । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको छ । एउटा करारका कर्मचारी हटाउन खोज्यो भने प्रधानमन्त्रीको फोन आउँछ । यस्तो स्थितिमा कामविहीन कर्मचारी शेयर बजारमा लाग्ने, तास खेल्ने, कुर्सीमा नभेटिने विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)