किर्ते काण्ड मच्चायो कसले ?

‘अदालतले नम्बर जोड्न गल्ती ग¥यो । हामीले बाहिर हल्ला आएजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सच्याएको छैन ।’ यस्तो जानकारी सहकर्मीलाई दिँदै प्रहरी प्रमुख बढुवाको पुनरवलोकन सुन्ने कमिटीका अध्यक्ष तथा लोकसेवा प्रमुख उमेश मैनाली अस्ति अस्टे«लियातर्फ उडेका छन् । अब के कुरा देखियो भने दुईवटा सत्य एकै ठाउँमा जीवित रहन सक्दैन ।

एउटा न एउटा झुट ठहरिनै पर्छ । अब यो हिसाब जोड्न गल्ती गर्ने सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशले नैतिकताको आधारमा माफी माग्ने कि बढुवा समितिका ५ जनाले आफूले पछि नम्बर तलमाथि गरेको छ÷छैन भन्ने आशंकाको निक्र्याेल गर्ने ? १९ गतेको पेसीपछि अब एउटा धर्म संकट सिर्जना हुँदै छ देशमा । तर, सवाल छ, गल्ती गर्ने एक पक्षले आफ्नो कमजोरी स्विकार्न हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ? आइजी बढुवा प्रकरणमा किर्ते कासमुको पोटोकपी सर्वोच्चमा पेश भएको र त्यसैमा टेकेर न्यायाधीशले फैसला गरेकोमा अब कुनै विवाद रहेन । प्रकाश अर्यालको सुपरिवेक्षक तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख प्रतापसिंह थापा, नवराजको मानव स्रोत विभाग प्रमुख वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, अदालतमा रहेको कागजातमा प्रतापले दिएको नम्बरको फोन्ट ‘कालिमाटी’ छ ।

वीरेन्द्रले नवराजलाई दिएको, फोन्ट ‘उत्साह हो ।’ नक्कली भनिएको ०७२÷७३ को प्रतिवेदनमा पहिलो पेज कालिमाटी नै छ । अन्तिमको नम्बर भएको आधा पेजमा चाहिँ अर्कै फोन्टको प्रयोग भएको देखिन्छ । अर्थात् एउटै पेजमा २ थरी अक्षर मिसमास गरिएको पाइएको छ । त्यो फोटोकपी जुन अदालतमा पेस भएर त्यसैको आधारमा न्यायाधीशले फैसला गरेका थिए त्यसलाई पनि प्रमाणित गरेर, छाप लगाएर आइतबार सरकारले सर्वोच्चबाट लिएर गरिएको छ । लोकसेवालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ वर्षको कासमु नपठाएको भन्ने चर्चाको सम्बन्धमा त्यो पनि झुटो सावित भएको छ । ०७१/७२ को दिएको तर ०७२/७३ को नबुझाएको भन्ने कुरामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चलानी नम्बर १५०० मा पठाएको ढड्डा ०७३–०६–२१ गते लोकसेवाको नीति नियम शाखाका खरिदार विष्णुप्रसाद दाहालले बुझेको अभिलेख छ । र, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म खोलिएको छैन, अब मात्र खोलिन्छ ।

भनेपछि सर्वोच्चमा  गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मात्र गएको रहेछ प्रतिवेदन । लोकसेवाको त एक वर्षको बाहेक हेरिएकै रहेनछ । अब त्यो पोको खोलेर हेर्दा के देखिन्छ ? सक्कलीमा त एउटै फन्ट हुन्छ । दुइवटा फोन्ट भएको फोटोकपी त निश्चित रूपमा किर्ते हो । यसरी अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम भएको प्रस्ट छ । प्रधान न्यायाधीशका इजलास सहायक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले ९ गते श्रीमान् † हिसाब जोड्न गल्ती भो भनेर सचेत गराएको सुन्ने अर्को साक्षी पनि फेला परेको छ । ती हुन्, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा, भरत मैनाली । बार महासचिव खम्बबहादुर खाती त यसअघि नै साक्षी रहेको सबैलाई थाहा थियो । अदालतको फैसला नक्कल, सक्कल सार्ने ड्युटीमा खटिएका नासु हुन् उनी । चैत ८ गते ५ जनाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला हो यो ।

यसो हुनाले जयबहादुरविरुद्ध भएको फैसलाको पुनरवलोकन पनि हुँदैन अब । अहिले प्रकाशको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भनेर मुद्दा परेको हुनाले छानबिन गर्दा सबै ४ जनाकै फाइल हेरिन्छ । लोकसेवाको प्रमुखले नै भनिसकेका छन् । यसमा नम्बर हेरफेर भएको छैन र अदालतले गल्ती गरेको छ । सही के हो, कुन किर्ते हो त्यो छुट्याउने लोकसेवाको फाइलले हो । अदालतले यसअघि अधुरो कासमुका आधारमा फैसला गरेको प्रमाणित नै भइसक्यो । हालसम्म नखुलेको र लोकसेवासँग रहेको पोको खोलेपछि किर्ते गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने त्यसबारे बरु अहिलेदेखि नै न्यायालयले सोचे हुन्छ । एकथरी मान्छे केसम्म भन्न थालेका छन् भने यसरी गलत कागजात पेश गरेर अदालतलाई गुमराहमा राख्ने जोकोही होस् उसलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । उता, सरकारचाहिँ कस्तो अप्ठ्यारोमा छ भने आइजीको नियुक्ति पाइसकेका जयबहादुर चन्द खुम्चिएर एआइजीमा कसरी बस्लान् ? उता, सरकारविरुद्ध दुईपटक मुद्दामा गइसकेका नवराजलाई एआइजी नबनाई अरूलाई बढुवा गर्न पनि मिलेको छैन ।