पालो अब कसले पाउला ?

अब को होला त प्रधानन्यायाधीश ? बहालवालाको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि नै नयाँका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । यो हिसाबले हेर्दा वैशाख २४ गतेभित्र संवैधानिक परिषद् बसेर ३ जनाको नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, जेठ १३ सम्म पनि कुनै सम्भावित उम्मेदवारको योग्यता पुगेको हुँदैन । त्यसोभए के बाहिरबाट ल्याउने त ? संविधान यसमा पनि प्रष्ट छैन ।

अन्तरिम संविधानमा बहालवाला भन्ने प्रावधान थियो । तर, नयाँ संविधानबाट सो बुँदा हटाइएको छ । जेठ १३ गतेपछि मात्र योग्यता पुग्ने गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्रहरू हुन् भने ३ वर्ष काम गरेको योग्यता पुगिसकेका भरत कार्कीले अवकाश पाएर पनि उमेर गइसक्यो । एक्ला उम्मेदवार प्रकाश वस्ती मानवअधिकार आयोगमा छन् ।

प्रकाशको पक्षमा वैदेशिक न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रेवन्त कुँवर र माओवादीनिकट वकिल उमेश गौतम दिलोज्यानले लागेका छन् । उनीहरू भन्छन्,– सबै हिसाबले ठीक छ, थोरै नियम संशोधन गरे पुग्छ । संयोगको कुरा यो नियम संशोधन गर्ने कानुनमन्त्री माओवादीनिकट नै हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि वस्तीप्रति सहानुभूति देखिन्छ । यदि अहिले नै सिफारिश गर्ने हो भने चुनावको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति वैशाख १६ गते तर मतदाता हुने मेरो उमेर २४ गते मात्र पुग्छ भनेर उसैलाई पहिले नै योग्य ठह¥याउने कुरा पनि भएन । कि त यसनिम्ति संविधान नै संशोधन गर्नुप¥यो ।

उता, प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका गोपाल पराजुली, प्रहरीतर्फ जयबहादुर चन्दभन्दा धेरै नै बलिया उम्मेदवार हुन् । चन्द त ४ नम्बरका भएर पनि देउवाकै हठका कारण आइजी बनाइएका थिए तर गोपाल यस्तो जुनियर पनि होइनन् । त्यसमाथि नवराज र जयबहादुरको झगडामा प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रमुख बन्न पुगेझैं संविधानमै चलखेल गर्ने ठाउँ रहेका कारण प्रकाश वस्तीले प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावनालाई पूर्णतया इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । तर, फेरि पनि सवाल उठ्छ, लोहितचन्द्र शाहलाई सर्वोच्चको रजिष्ट्रार बनाउँदाको नजिर दोहो¥याउने हिम्मत रहन्छ, प्रचण्डसँग ? शाहले प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम नलिएको कारण त्यतिञ्जेललाई कामु दिएर बल्ल कन्फर्म तोकिएको थियो । हाल उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । कुनै निर्णय गर्नका लागि बस्ने हो, संवैधानिक परिषद्को बैठक । यदि सबैसँग पहिले नै सहमति जुटाएर निर्णयमा पुग्न सकिन्न भने कतै बैठक नै टर्ने त होइन ? प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको मिति सर्ने त होइन ?