डरलाग्दो कुरा आउँदै छ धमाधम

न पञ्चायती राज न त बहुदलीयकाल– कुनै पनि खाले चुनावमा सात दिनभन्दा बढी अन्तर कहिल्यै भएन । अनि चुनावभरिको निम्ति लगाइएको आचारसंहिता खरदार र मुखिया तहसम्म पनि कडाइका साथ लागू गर्ने कोसिस भयो । नांगेझार हुनेगरी कसैको सरुवा–बढुवा, नियुक्ति गरिएन । तर अहिलेचाहिँ एक महिनाको अन्तर र बीचमा प्रधानमन्त्रीसमेत फेर्न लागिँदैछ, बीचमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याउने भनिएको छ । ठ्याक्कै जुवाडेहरुले मस्तीको सुरमा यो तँलाई, यो मलाई भनेर राज्य बाँडेजसरी । 

यस्तो किन ? वैशाख ३१ को लगत्तै अर्को साता चुनाव गराएको भए के हुन्थ्यो ? यो साधारण प्रश्न हो तर त्यसमा निहित स्वार्थ र उद्देश्य भने निकै जटिल र दूरगामी महŒवको छ । त्यसो त अघिल्लो साता दुई नम्बर प्रदेशका मधेसी नेतासँगको बैठकमै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘मैले सबै कुरो बुझेको छु । गाँठी कुरा नागरिकताको हो ।’ भनेका थिए तर त्यसबेला ध्यान नदिइएको कुरो वास्तवमै सबै समस्याको चुरो रहेछ । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १५५ (२) मा उल्लेख थियो– संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्त हुन वंशज वा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने वा अंगीकृत नागरिकता लिएकाको हकमा १० वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्ने ।

त्यसैगरी, ०४७ को संविधानको धारा १२५ मा पनि यस्तै व्यवस्था थियो । विगतको त्यही लचिलोपनमा टेक्दै अहिले मधेसी दलले अन्तरिम संविधानकै भावनाअनुरूप नागरिकताको प्रावधान संशोधन हुनुप¥यो भनेका हुन् । यसको मतलब पहिलो चरणअन्तर्गत आफ्नै पकडको २ नम्बर छाडेर तीन प्रदेशमा चुनाव गरेपछि बाँकी ४ वटा प्रदेशको मतदान हुनुअगाडि नै यो माग पूरा गराउन उनीहरू हात धोएर लागिपर्नेछन् । विदेशमा के छ त यससम्बन्धी व्यवस्था भनेर हेर्दा गभर्नर, सिनेटका सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन अमेरिकामै जन्मिएको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसै भएर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन, विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जिग्नु ब्रिजन्स्की (पोल्याण्ड), म्याडलिन अलब्राइट (चेकोस्लोभाकिया) जस्ता व्यक्तिले राष्ट्रपति हुन पाएनन् ।

हाम्रै छिमेकी भारतमा सोनिया गान्धीले २÷२ पटक मौका मिल्दासमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाइनन् । उनी प्रधानमन्त्री बन्लिन् भनेर सुष्मा स्वराजले आत्महत्या गर्छु भनिन् । त्यसो भन्ने उनै स्वराज अहिले परराष्ट्रमन्त्री छिन् । अनि नेपालमा मधेसीलाई त्यस्तै अधिकार दिनुपर्छ भनिरहन्छन् । राजनीति कति स्तरहीन र अडान बेगरको हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन ? आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशीले त्यो पद पाउलान् भनेर आत्मदाहको धम्की दिने अनि छिमेकमा अंगीकृतले पाउनुपर्छ भन्दै उचाल्ने ?

यता, अवस्था कस्तो आइपुगेको छ भने संविधान संशोधन गर्ने धारा २७४ नै संशोधन गर्नुपर्ने । प्रदेशसभा नहुँदा सोको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने । अर्थात् प्रादेशिक सीमाको हेरफेर सीधै माथिबाट हुने । सरकारसँग बार्गेनिङ हुने अनि सरकारले बेपर्वाह सीमा हेरफेर गर्ने भएपछि प्रदेशका जनताको भूमिका के ? यदि, केही समस्या भयो भने प्रदेशसभा भंग गरिदियो । सीमांकन फे¥यो र चुनावमा गयो । यसो गर्दा संघीयताको मर्म रहेन र प्रान्तको स्वायत्तता पनि भएन । जुन प्रदेश हो उसैलाई आफ्नो क्षेत्रफलबारे चासो राख्ने अधिकार नै रहेन । त्यही अमेरिकामा यस्तो प्रकारले सीमा हेरफेर गर्नुपर्दा सिनेट र कंग्रेस दुवै सदनको दुई तिहाइ र दुई तिहाइ अर्थात् ३६ वटा राज्यले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त योजना नै भिन्दै छ । नागरिकतामा सरकारलाई झुकाउने र अरू पनि अझ कडा माग यही मौका छोपेर अघि सार्ने । त्यसमाथि राष्ट्रिय पार्टी बन्न जनजातिका मुद्दा पनि यहीबेला घुसाउने ।

यो सब गरेर स्थानीय तहले हाल प्राप्त गरेको अधिकार पनि कटाउने । समग्रतामा संघीयता कमजोर पार्ने, स्थानीय तहमा पुगेको अधिकारलाई फेरि केन्द्र वा प्रदेशमा फर्काउने र विकेन्द्रीकरणको भावनालाई संकुचित गराउने, विस्तारै नेपालको संघीयतालाई भारतीय मोडलमा ढाल्ने, स्थानीय तह नभएर नेतालाई बलियो पार्ने । भारतको पञ्चायती राजझैं बनाउने प्रयत्नमा यही वैशाख ३१ देखि जेठ ३१ बीच अझ घनीभूत तरिकाले लाग्ने, माग पूरा नभए जेठ ३१ को चुनावमा भाग लिन्न भनेर घुक्र्याउने ।