सोत्तर पारिँदै सांसदहरू

पर्सि वैशाख १५ गते, अर्थात् अर्काे एउटा शुक्रबार– अनेक ठूला काण्ड हुने दिन, मधेसका माग संबोधन गर्ने नाममा दुई चरणको चुनाव हुने गरी फास्ट ट्र्याकबाट छलफल चलाएर राति नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सरकारी तयारी छ । 

संसद्मा बहाल ५९३ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ पुग्न ३९६ मत आवश्यक पर्छ जुन सरकारसँग तत्काल उपलब्ध छैन । राप्रपालाई सरकारमा लगेर साराका सारा मधेसी दललाई मिलाउँदा पनि संख्या नपुग्ने भएपछि एमाले क्याम्पमा रहेका साना वामघटकभित्रै तोडफोड गराउने योजनासमेत बनिसकेको स्रोतको दाबी छ । यसनिम्ति पहिलो चरणमा सिपी मैनालीको माले पार्टीभित्र दह्रो चलखेल शुरु भइसकेको छ ।

पाँच सिटे सो पार्टीबाट दुई जना मात्र चोर्दा पनि ४० प्रतिशतको बैधानिकता प्राप्त हुन सक्छ । अर्थात्, माले पार्टी यसरी फुट्दा अर्काे पक्षमा लाग्ने सांसदले पद गुमाउनु पर्दैन । अरू पार्टीभित्र घुसपैठ गर्न कि नीतिले प्रभाव पार्नुपर्ने हुन्छ या त भौतिक प्रलोभन । सत्ता पक्षले यसनिम्ति पैसाको राम्रै जोहो गरिसकेको केबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भने कोशी–चतरा–हेटौंडाजस्ता ६ अर्बभन्दा ठूलो लागतका ७ वटा परियोजना अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने गरी केही ठेकेदारलाई यसको जिम्मा लगाइएको छ ।

५ प्रतिशत कमिसनको दरले पनि यसको सोझो हिसाब निस्कन्छ झन्डै एक अर्ब । त्यसरी नै बजेटमा नपरे पनि बहुवर्षीय योजना भन्दै बैतडीको एउटा गाउँ छुने सडकका निम्ति ९० करोड छुट्ट्याइएको छ । पैसाको जोहो गर्न सत्ता र शक्तिको योभन्दा राम्रो बाटो अरू के हुन सक्ला ?