​पूर्जीमार्फत् मन्त्रीको ठाडो उर्दी

विधि र प्रक्रिया मिच्ने बानी लागेपछि मान्छेले गर्ने बल मिच्याई नै हो । अन्ततः अनियमिततामा डामिएको एउटा पात्रलाई खास समुदायको भएकै नातामा सेवा परिवर्तनसहित सचिव बनाउने प्रपञ्चले आकार ग्रहण गर्न लागेको छ । बाझाबाझकाबीच वैशाख २९ गतेको क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णयको हवला दिँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी स्वयंले सही धस्काएर यही ५ गते लोकसेवा आयोगमा पत्र पठाइएको छ ।

जसमा क्याविनेट बैठकको निर्णय संलगन गरिएको छैन नत सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाकै हस्ताषर छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सम्भवतः यसखाले जगहँसाइ र बलमिच्याईंको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । पत्रमा संविधानको धाराअनुसार सहमति र परामर्शको लागि भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार दरबन्दी कटौती भएको छ भने एक वर्षभित्र दरबन्दी रिक्त हुने ठाउँमा मात्र मिलान गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त प्राविधिक तर्फका एकजना कर्मचारीको प्रशासन सेवामा जान पाऊँ भन्ने निवेदनलाई मात्र आधार मानिएको छ ।

निजको उद्धार नगरी नहुने विशेष योग्यता या विशिष्ट योगदान के हो मन्त्रीको पत्रले केही बोल्दैन । ०५५ सालमा सुब्बाको हैसियतले गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा छिरेका रामआधारप्रसाद साहको अधिकांश समय त्यहीं बितेको हो । दुई वर्ष अगाडिको भूकम्पताका सो विभागको महानिर्देशक रहेका उनी पेट्रोलपम्पहरुको गड्बढीमा संलग्न भएबापत निलम्बित र गिरफ्तार भएका थिए । कसैको ठाडो निवेदनकै आधारमा यसरी भटाभट सेवा परिवर्तन गरिगरी टुप्पी समातेर तान्दै लाने हो भने लडाकू प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलमा भवन र जग्गाको फित्ता नाप्ने इञ्जिनियर कोषराज वन्तहरु आईजीपी बनेझैं प्राविधिकहरुका दिन फिर्दै जाने पक्का छ ।