सट्याकसुटुक जमिनको जोहो

स्थानीय निर्वाचनले नै पूर्णता पाएको छैन । तर, सरकारचाहिँ संघीय राजधानीका लागि भन्दै जमिन र अड्डा जोहो गर्नेतिर लागिसक्यो ! प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा लेखेर राष्ट्रपतिबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी कामचलाउ तोकेपछि एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । त्यही बैठकले हो, यस्तो काम गरेको । 

अहिले मुलुकमा संघीय इकाइका नाम तोकिएका छैनन्, तिनका केन्द्र अर्थात् राजधानी तोक्ने त झन् टाढाको कुरा भयो । सीमांकन अझै पनि सच्याउने कि नसच्याउने भन्ने विवाद बाँकी नै छ । तर, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २ नं. प्रदेशको संघीय राजधानी राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जमिनको जोहो गरिभ्याएका छन् । 

सरकारले ‘पे अफ’ अर्थात्, पुराना कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदानजस्ता आर्थिक दायित्व पूरा गर्दै सेवाबाट अवकाश दिइवरी नयाँ व्यवस्थाबाट रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यहीभित्र पर्छ, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पनि । तर, जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यही जनकपुर चुरोट कारखानाका नाममा रहेको ३३ बिघा दुई कठ्ठा जग्गा तत्कालका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको भोगाधिकार रहने गरी नामसारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो गरिनुको कारण हो, प्रदेश मुख्यालय निर्माणका लागि चाहिने जमिनको व्यवस्था । जचुकाली उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयमा स्थानीय सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । त्यहीँ भएको निर्णयानुसार जचुकालीको जमिनसहित त्यसको भौतिक संरचना भविष्यमा प्रदेश कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै माग गरियो । र, सोही व्यहोराको चिठी उपसचिव सुरेन्द्र पौडेलले सही गरेर ‘आवश्यक कारबाहीका लागि’ भन्दै उद्योग मन्त्रालय पठाए । त्यसपछि उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘मागबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने’ तोक लगाए । त्यसैमा अडिएर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । 

एक त जचुकालीको भौतिक संरचना यथावत छन् । ती संरचनासहित जिल्ला प्रशासन, धनुषालाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, के प्रयोजनका लागि भन्ने खुलाइएको छैन । कस्तो विवादास्पद काम भयो भने, त्यही उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अस्ति सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेस गरेको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँ उद्योगले चर्चेको सात बिघा जग्गा हो । बाँकी जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिन सकिने मानसिकता बनाएर बसिरहेको अवस्थामा चल–अचल सबै सम्पत्ति दुई नम्बर प्रदेशलाई भनियो । प्रदेशको राजधानी टुंगो लागेको छैन । निधिले दबाब सिर्जना गर्न ‘यत्रो जग्गा यहाँ छ’ भन्नलाई त्यसो गरिएको अनुमान सिंहदरबारतिर लगाउने गरिएको छ । अर्कातिर, सरकारले उद्योग नचलाउने हो र जचुकालीको ब्रान्ड मात्र बेच्ने हो भने पनि करोडौंको आम्दानी हुन्छ ।

उता, विराटनगर जुटमिलमा ४६ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको छ । त्यो ४६ प्रतिशत सेयर व्यक्तिको नाममा गराउन सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ । सेयर घटाउँदै लगेपछि उद्योग कब्जा गर्ने दाउ हो यो । सञ्चालक समितिले निर्णयपूर्व मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । तर, त्यसो गरिएको छैन । १९९७ सालमा प्रतिसेयरको भ्याल्यु १६० थियो । अहिले पनि त्यही कायम गरिएको छ । त्यहीअनुसार व्यक्तिका नाममा सेयर बिक्री गर्ने गरी आह्वान गरिएको छ । बाहिरकाले किन्न नपाउने, त्यहीँका सञ्चालकले मात्र किन्न पाउने गरी सेयर खरिद गर्न आह्वान गरिएको छ ।