मतपत्र च्यात्ने नजिरलाई मान्यता

• सुशील पन्त 

निर्वाचन आयोगले दाबी गरेजस्तो भरतपुरमा मतगणनास्थल कसैको अनधिकृत कब्जामा परेर मतपत्र च्यातिएको अवस्था होइन । कुनै दल विशेषले चुनाव हार्ने देखेपछि मतपत्र च्यातिएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आफ्नो उम्मेदवारले नजित्ने देखेपछि मतपत्र च्यातिएको घटनालाई मतगणनास्थल कसैको अनाधिकृत कब्जामा परेको व्याख्या गरेर पुनः चुनाव गराउने आयोगको निर्णय सर्वथा अनुचित थियो ।

सर्वाेच्चले आयोगको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेपछि भविष्यमा यस्तो गलत नजिर दोहोरिने खतरा र कैयौं प्रश्न उब्जिएका छन् । भोलि भरतपुरमै मतगणनाका क्रममा कसैले फेरि मतपत्र च्यात्यो भने पुनः मतदान गर्ने कि नगर्ने ? यस्तो शृंखला कहिलेसम्म दोहो¥याउने ? सर्वोच्चले पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ, खासमा गलत निर्णयलाई आयोगबाटै भएको थियो । एउटा संवैधानिक आयोगले गरेको गलत निर्णयलाई अदालतले ‘सदर’ गरिदिएको हो । पुनः मतदान नै गर्नुपर्ने भएपछि फैसला गर्न किन यति ढिलाइ ? मुद्दा ढिलो हुनु अदालती प्रश्न होला तर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको संसदीय सुनुवाइमा एमाले सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य र गणेशमान गुरुङले भरतपुरको मुद्दा किन सरिरहन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

सर्वोच्चको फैसलामा चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले १५ जेठमा निर्वाचन आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनलाई पुनः मतदान प्रक्रियामा लैजाने आधार मानेको देखिन्छ । यसैगरी, मतपत्र च्यातिएको घटना छानबिनका लागि सह–न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई अदालतले अर्को आधार मानेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा दफा ५० को उपदफा १ को ख अनुसार कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी कर्तव्य पालनामा खटिएका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिई, उपकरण कब्जामा लिए, मतपेटिका वा मतपत्र खोसे, नियन्त्रणमा लिए अनधिकृत कब्जा हुने भन्ने व्यवस्थालाई पुनः मतदान गर्ने आधार मानेको देखिन्छ । अक्षरमा लेखिएका कानुनी कुरालाई मात्र आधार बनायो अदालतले, व्यबहारिकता बुझेन भन्ने नै आमजनमानसको टिप्पणी हो ।

भरतपुरमा पुनः मतदान भएपनि माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालले मेयर जित्छिन् नै भन्ने छैन । अहिलेका विवेकशील र चेतनशील मतदाताहरू कसैको लोभ र आश्वासनमा परेर भोट दिँदैनन् । मतपत्र च्यातिएको बिषयलाई लिएर स्वयम कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता र स्वतन्त्र मतदाता समेत रुष्ट छन् । वैशाखमा सूर्यमा भोट हालेकाहरूले साउनमा आएर हँसिया हथौडामा भोट हाल्लान् र रेणुले चुनाव जित्छिन् भन्ने आधार छैन । तैपनि कांग्रेस÷माओवादी गठबन्धन भरतपुरमा पुनः मतदान गराउन मरिहत्ते गर्दै छ । यसको खास कारण छ । रेणुले जितेमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रचण्डले गृहजिल्ला चितवनबाट चुनाव लड्ने । कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौं र कहिले सिरहाबाट लड्दा ‘टुरिस्ट’ उम्मेदावरको आरोप लाग्ने गरेको र अन्य जिल्लामा गए पनि जित्ने सुनिश्चितता नभएपछि प्रचण्डले चितवनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन कोसिस गर्दै छन् । अन्यथा भरतपुरको सभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्डले देउवालाई लिएर किन हिँड्थे ? उम्मेदवार रेणु भए पनि देवीले चुनाव प्रचण्डसँग लडेका हुन् । 

पुनः मतदान भएर रेणुले जितिन् भने पनि त्यो त्यति सहज हुने छैन, केवल प्राविधिक जितजस्तो देखिनेछ । मतपत्र च्यात्ने कार्यकर्ता र मतपत्र च्यात्नेलाई संरक्षण गर्ने माओवादी नेतृत्वको आलोचना भए पनि उम्मेदवार रेणुप्रति भने आमसर्वसाधारणमा एक प्रकारको सहानुभूति देखिएको सत्य हो । ठूला नेताका छोराछोरी समानुपातिक, मनोनीत या ‘भनसुन’बाट लाभका पदमा पुग्ने प्रवृत्ति रहेकोमा रेणुले चुनाव लडेकी भन्दै सहानुभूति छ । तर, चुनाव जित्नको लागि त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । मतपत्र च्यातिए पनि मतगणना नै गरांै भनेको भए नैतिक जित हुन्थ्यो । 
मतपत्र च्यातिनुअघिसम्म एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र रेणुको मतान्तर ७ सय ३३ थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार देवीले ४१ हजार ६ सय ४१ र रेणुले ४० हजार ९ सय ८ मत पाएकी थिइन् । 

भरतपुरको १९ र २० नम्बरमा रहेको झण्डै ५५ सय मतमा आफूहरूले राम्रो लिड गर्ने अपेक्षा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले गरेको थियो । तर, १९ नम्बर वडाको आधाभन्दा बढी मत गनिसक्दा रेणुले मुस्किलले सयको अन्तर कम गरिन् । त्यसपछि माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका हुन् । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले मतपत्र नोक्सानी भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएको कुरामा शंका छैन तर उक्त निर्णयले आपराधिक काम गर्ने माओवादी प्रतिनिधिलाई भने प्रश्रय पुगेको छ । मनसायवश मतपत्र च्यातेमा के गर्ने भन्ने विषयमा ऐन मौन छ । कानुनी वृत्तमा दुईवटा शब्द चर्चित छन्, न्यायसंगत र कानुनसम्मत । कागजमा लेखेको कुरामा टेकेर गरिने निर्णय कानुनसम्मत भयो । तर, परिस्थिति र अवस्था हेरेर न्यायाधीशले विवेकसमेत प्रयोग गर्नु न्यायसंगत हुन्छ । संविधान र कानुनको धारा नभई न्यायाधीशले भावनामा डुबेर फैसलाको नजिर धेरै पुरानो भइसकेको छैन । 

भरतपुर विवादको फैसला गर्ने न्यायाधीश माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेताको नाता पर्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । आशा गरौं, त्यो केवल संयोग मात्र होस् ।