​बुद्धिजीवी महाशयहरुसँग एउटा जरुरी बहश

• रमण पनेरु

गत साता बहुप्रतिक्षित संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र विरोधका स्वर गुञ्जिए । एउटा रियालिटी सोमा आएका पाहुनालाई निर्णायकले फलानो मन पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा जातका आधारमा मनलागी अर्थ लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरियो । यसैबीच, सिके लाल मधेस आन्दोलनका आधारहरू पुनः परिभाषित गर्नमै व्यस्त भए । सबै कुराको एकै लेखमा सविस्तार विवेचना असम्भव छ । तैपनि, केही कुरा भन्न मन लागेको छ । 

सिके लालका तर्क वजनदार हुन्छन् । समस्या के हो भने सबैको जस्तो उनका तर्क पनि पूर्वाग्रहले भरिएका हुन्छन् । कतिपयलाई उनी पूर्वाग्रहरहित भएको भ्रम पनि छ । त्यसैले उनी मधेसको इतिहास खोतल्ने क्रममा डोटी र जुम्ला राज्यको इतिहास जोड्न बिर्सिन्छन् । मधेसको ऐतिहासिक भूमिको सीमा कोर्ने क्रममा इमानसिंह चेम्जोङले खोतलेको किराती इतिहास र त्यसको ऐतिहासिक भूमिबारे कत्ति पनि उल्लेख गर्दैनन् । उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाडसँग चेम्जोङको किराती इतिहास र संस्कृति जान्ने क्रममा त्रिशूली पूर्व र पश्चिमको खस किराती सिमानाबारे पढेको थिएँ । किरात र खस कसरी आपसमा मिसिए भन्ने कुरा पनि आधारसहित चेमजोङले उल्लेख गरेका छन् । लाल मधेसीबाहेक कोही पनि भूमिपुत्र होइनन्, कसैको तराईमा ऐतिहासिक दाबी छैन भनेजस्तै कुरा गर्छन् । यसो भनिरहँदा उनी सिके राउतभन्दा खासै फरक लाग्दैनन् । खासमा उनी सिके राउतभन्दा घातक छन् । त्यसैले त भन्छन्, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व विश्वव्यापी मान्यता हो ।

विश्वमा ‘प्रजातन्त्र’ बहालीको ठेक्का लिएको अमेरिकामै हिलारी क्लिन्टनले बहुमत पाउँदा पाउँदै ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको भुले कि ? या अमेरिकी राज्यमा निर्वाचक (इलेक्टोरेट) हरूको नियुक्तिमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा फरक–फरक राज्यमा जनमतको फरक–फरक भार भएको कुरा थाहा नपाएका हुन् ? यतिसम्म अनर्गल कुरा गर्छन् कि काठमाडौंका ठूला दरबारमा मधेसी र जनजातिको मात्र रगत–पसिना परेको छ । यो के नेपालका अन्य जातजातिको इतिहासप्रति अन्याय होइन ? प्रवेशाज्ञाविना काठमाडौं पस्न नसक्ने मधेसीले कसरी मल्लकालीन दरबार र अन्य ऐतिहासिक दरबारमा रगत चुहाएछन् ? मधेसी निषेधको इतिहास पनि विरोधाभाषपूर्ण छ । सेनवंशीसँग त पृथ्वीनारायण शाहले वैवाहिक साइनो नै स्थापित गर्न खोजेका थिए । प्रवेशाज्ञा नै लगाउने पर्ने जातसँग त्यस्तो सम्बन्ध किन स्थापित गरिँदो हो ? एकीकरणका बेला बुद्धिकर्ण राई इष्ट इण्डिया कम्पनीको सहयोग लिन पुगेपछि पृथ्वीनारायणले आफ्नो पत्रमा उनले आफ्ना भाइलाई मारी राज्य हडपेकोले आफूले त्यो फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका थिए । सेनवंशी राजाका दिवान राई एकीकरणको त्यस्तै सात आठ वर्षअघि राजालाई मारेर आफू राजा बनेका हुन् । फेरि मधेसीले सेनवंशीलाई मधेसी मान्छन् भने चेम्जोङले तिनको किराती जरो खोतलेका थिए ।

ईपू ३१७ मा खस र किरातले चन्द्रगुप्तलाई सघाएको, बुद्धलाई शाक्यमुनी भनिन्छ न कि ठाकुर, झा, या यादव, कोच किरातका थारुहरू बंगलादेशबाट मुस्लिमसँग भागेर नेपाली तराईमा पुनः फर्किएकोलगायत इतिहासले लालको दाबी कमजोर बनाउँछ । शाहवंश भनिन्छ तर वास्तवमा शावंशीय शासन त देशमा हुँदै भएन । कुलमण्डन खान (मगर खान जसको अर्थ राजा हुन्छ) ले गोत्र परिवर्तन गरेर शाह भएको भन्ने छ । अब प्रकट रूपमा शाहले शासन गरेको भए पनि खासमा त किराती अर्थात् जनजाति शासनमै देश रहेछ । तैपनि इतिहासको ज्ञान भएकाबाटै इतिहासको आफूखुसी व्याख्या किन हुन्छ ? 

मधेसको विविधतामा एकता खोज्न सिके लाल सय वर्षको नभएर हजार वर्षको इतिहास हेर भन्छन् । थारुहरू एकै किसिमका थिए भन्छन् । तर त्यसै समय किरातीको तराईमाथि अधिकारको जिकिर गर्नचाहिँ बिर्सन्छन् । अझ इतिहास कति समयअघि देखि हेर्ने भन्ने कुराले हाम्रा विभेद मेटिने बुझाइ राख्ने सिके लाल अझै पछि गएर सबै मानव एकै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउन किन सक्दैनन् ? नेपालमा कुन जातको कति अधिकार छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा हामी कहिलेसम्म अल्झने होला ? बरु एकैपटक सबैका डिएनए जाँच गराएर आपसी समानता र भिन्नता छुट्ट्याआँै । सधैँका लागि टन्टा साफ !

मधेसको दुःख देखेर पहाडमा सुखको परिकल्पना सिके लालले मात्रै गरेका होइनन् पहाडमा दुःख काटेकाले पनि मधेसमा त्यस्तै खाले स्वप्नलोक बनाएका थिए । दुबैको अपेक्षा उच्च थियो । यथार्थले दुबैलाई घच्घच्यायो । काठमाडौं, पोखराजस्ता उपयुक्त पहाड र झापा, चितवनजस्ता उपयुक्त मधेसमा फेरि दुबै जना उत्तिकै आनन्दले बसेका छन् । तराई झरेपछि मधेसी टोक्ने मच्छर, सर्पले पहाडीलाई पनि उत्तिकै दुःख दियो । घाम र बाढीले पहाडी–मधेसी दुबैलाई उत्तिकै पिरोल्यो । सुरुमा जमिन्दारी पाएका बाहेक जो मधेस पसेका पहाडी थिए ती त्यहाँ जग्गा किनेर खेती गर्न पसेका थिएनन् । सम्पन्न भएरै मधेस झरेका हुन् । उनीहरूसँग पँुजी थियो र धनार्जनको वैकल्पिक बाटो पनि । साक्षरताका हिसाबमा अगाडि थिए । तिनै भिन्नताले एकै भूमिका दुई जातजातिमा आर्थिक भिन्नता बढ्दै गयो । पँुजी भएकाहरू सहरी केन्द्रमा ओइरिँदै आए भने नभएकाहरू खोला किनारा र कम पायक पर्ने जग्गामा खुम्चिँदै गए । तराई राज्यको पहुँचमा अहिले त छैन झन् पहिलेको के कुरा ! त्यो समयमा तराई हब्सियन जंगल थियो जहाँ बलियाबांगा मात्रै टिक्न सक्थे । त्यसै भयो । असमान विकास, सुविधाको अभाव, माओवादी जनयुद्धलगायत कुराले पहाडीलाई मधेसतर्फ आकर्षित गरेको हो । ती असमानता मेटिनेबित्तिकै बसाइँ–सराइको क्रम घट्छ । 
हिन्दीलाई मधेसको र पहाड–मधेसको सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित गर्न चाहने लालले आफ्नै मातृभाषा मैथिलीलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको देखिन्छ जबकि मैथिली नेपालीपछिको दोस्रो बढी बोलिने भाषा हो । मैथिलीप्रति उदासीनताले उनी कति मधेसी हुन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । हिन्दी भारतकै पनि सम्पर्क भाषा होइन । त्यहाँ पनि दक्षिण भारतीयहरूले हिन्दीभन्दा अंग्रेजीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न मन पराउँछन् । नेपालमा चाहिँ किन यति धेरै हिन्दी मोह ? बरु अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापित भइसकेको अंग्रेजीलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित गरेर क्षेत्र अनुसार स्थानीय भाषालाई कामकाजको भाषा भनी मान्यता दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । 

कुरामा अलिकति इतिहास जोडिदियो भने मान्छेले सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन । किनभने त्यसका लागि अध्ययन आवश्यक हुन्छ । वैकल्पिक इतिहास अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । यो काम आममान्छेले गर्न सक्दैन । क्षमता नभएर होइन कि सूचना संकलनको समय लगानी गर्ने तत्परता नभएर त्यसो हुन जान्छ । सिके लालहरू यस्तै अवस्थाको फाइदा उठाउँछन् । 

सिके लालका अभिव्यक्ति बाहेक विगतको सतामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएाको संविधान संशोधनको प्रस्ताव असफल हुनु पनि नेपाली राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण घटना भयो । अब मधेस मुद्दाले चुनावको बाटो लिँदै समाधानतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । मधेसी बलिदानको सार्थकता सावितीका लागि कोसिस गरेको जस लिँदै मधेसी र कांग्रेसलाई प्रदेश नम्बर २ मा भोट माग्ने आधार छ । संशोधन असफल हुँदा टेबल ठटाउँदै खुशी मनाउने एमाले नेता ओली पनि सहकार्य नगरी लगेको संशोधन प्रस्ताव असफल हुनुको दोष सत्तापक्षमाथि थोपर्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छन् । मधेसमा मेची–महाकाली यात्राक्रममा एमालेको पकड प्रस्ट भएको थियो– चुनाव मतदाताले मात्रै जितिँदैन कर्मचारी र अड्डा अदालतले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने उदाहरण त चितवनबाट स्थापित भइसक्यो ।

भारतमा देउवाले संविधान संशोधनबारे बोलेको कुराको कडै आलोचना भयो । त्यो भन्नु आवश्यक थिएन भन्ने तर्क देखियो । एक हदसम्म सही हो तर भारत त्यो देश हो जसले संविधानमा असन्तुष्टि जनाएरै पछिल्लो पटक अघोषित नाकाबन्दी लगाई आफ्नो ताकत देखाइसकेको थियो । त्यसताका दक्षिणसँग निहुँ खोजेर उत्तरतिर नजिकिने प्रयास भयो । उपलब्ध पूर्वाधारका कारण त्यो त्यति सफल हुन सकेन । बरु त्यो निहुँ खोजाइको तिरो प्रचण्ड सरकार र देउवा सरकारले तिर्नु प¥यो । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुनका कुरा पनि बेलाबेला उठ्ने गर्छन् । त्यस्ता नियम कानुन कमजोर राष्ट्रका लागि होइनन् । सिक्किम विलय, क्रिमिया विलय, कतारमा नाकाबन्दी, रुवाण्डामा जातीय सफाया आदि भइरहँदा न अन्तर्राष्ट्रिय नियम लाग्यो न नेपालमा नाकाबन्दीका बेला लाग्छ । न त भविष्यमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियमले नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन सक्छ । त्यसैले सामरिक क्षमता पनि नभएको र भौगोलिक कारणले पनि कमजोर नेपालले भारतसँग सम्बन्ध खल्बलिन नदिनुमै उसको भलाइ छ । पहिले त राजा थिए– तिनलाई रिझाए पुग्थ्यो । अब राष्ट्रपतिको त्यो हैसियत छैन । रिझाउनुपर्ने शक्ति केन्द्र भनेको भारत नै हो । त्यसैले सत्तामा पुगेकाहरूले भारत रिझाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइ रहनेछन् । भारतको चाकरी सहि भन्ने होइन तर सँधै सहि कुराहरू नै हुन्छन् र गरिन्छन् भन्ने छैन । कहिलेकाहिँ सम्झौता पनि गरिन्छन् । 

चाइनासँग भौगोलिक रूपमा यातायातको माध्यमले जोडिएपछि त्यो समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ । तर चिन पनि नेपालको विनाशर्त हितमा लाग्छ भन्नु भूल हो । त्यो त राजा महेन्द्रसँग सगरमाथाको चुचुरोमा १९६२ मा साँध कोर्दै प्रष्ट भएको थियो । अझ बहादुर शाहको पालामा बेत्रावतीनदीसम्मै पुगेर चिनियाँ सेनाले गोर्खाली फौजलाई कुना पार्दा पनि प्रस्ट भएको थियो । हामी भने अझै पनि उच्च शिर सगरमाथाको गीत गाएरै बसेका छौँ । खोक्रो स्वाभिमानलाई एकपटक भुइँमा राखेर यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ । जति सक्दो सहयोग लिएर देश विकास गर्नु र आर्थिक समस्या बलियो बनाउनु अबको आवश्यकता हो ।