कसैलाई विष, कसैलाई बेसन

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निम्ति ‘रुनु न हाँस्नु’ बनेको विषय हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश । त्यो पारित हुँदा माधव नेपालहरुलाई फाइदा, उपेन्द्र यादवहरुलाई बेफाइदा !

माधव नेपालहरुलाई फाइदा यसर्थ कि, अन्तिममा साथ छोडेका दोस्रो पुस्ताका जम्मै नेताहरु एमालेमा धेरै दिन टिक्ने छाँटकाँट छैन । त्यस्ता सांसदहरुको संख्या एमालेमा हाल कायम सांसद संख्याको २० प्रतिशतभन्दा केही बढी छ ।

त्यसरी एमाले छोडेर आउनेहरुका लागि बाटो सजिलो बनाउन उक्त अध्यादेश पारित भए माधवहरुलाई फाइदै छ । तर, ५ जना सांसद भए २० प्रतिशत पुग्ने जसपाले मन्त्रिपरिषद्मा नामहरु पठाएकै भोलिपल्ट दल विभाजन हुने खतराका कारण उपेन्द्र यादवलाई उक्त अध्यादेश घाँडो भइरहेको छ ।

अर्कातिर, अहिले सरकार सञ्चालनको भद्रगोल कस्तो छ भने, पहिला सबैलाई ओली ढाल्ने हतारो भयो । अहिले कसरी मिलाएर जाने भन्ने अन्यौलताले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । अर्थात्, आन्दोलन गर्न सिपालु तर, फल खान नसक्ने अवस्था छ । संसद पुनस्र्थापनापछि पनि सरकार बनाउने लफडा भयो ।

पहिला ओलीलाई मात्रै हटाउन पाए हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री जो भए पनि हुन्छ भन्ने थियो । काम फत्ते भएपछि आ–आफ्नो भूमिकाका कारण यो सब भयो भन्ने मानसिकतामा सबै नेता देखिन्छन् । पद र अवसरको माग पनि यही अनुपातमा हुने गरेको छ ।

यसैबीच, केही विवाद, अन्यौलता र कतिपय सम्भावनासहितको बजेट भर्खरै पेश भएको छ । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अड्डा अर्थ मन्त्रालयमा भने विभिन्न किसिमका जटिलता कायमै छन् ।

अर्थको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) खालि भयो । त्यहाँ कसलाई लैजाने भनेर कांग्रेस र माओवादीबीच रस्साकस्सी चलेको छ । एकथरिले हाल अनुगमन महाशाखामा रहेका महेश आचार्य र अर्काथरिले भन्सारका नायवमहानिर्देशक ईश्वर अर्याललाई लैजानुप¥यो भनिरहेका छन् ।

बाध्यताले केपी ओली निकट भनी चिनिने राजश्व महाशाखाका सहसचिव रामेश्वर दंगाललाई फेर्ने तयारी भइरहेको थियो । उनी माघमा सचिव हुने पालो आएकोले नफेर्नु पर्ने हो ।