​कति गर्नु कच्चा काम

प्रदेशको राजधानी नतोक्दा, प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्दा अस्पतालमा बच्चा जन्माएर तिनलाई राख्ने घर नभएजस्तो हुन्न र ! तोकिएका प्रदेश प्रमुखको मुकाम कहाँ हुन्छ ? राष्ट्रपति कार्यालयको चौरमा छाप्रो हाल्ने त पक्कै होइन होला । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सबै गाविस सचिवलाई जिल्ला सदरमुकाममा थुपारेजस्तो सरकारले सबै प्रदेशका सभासद्हरुको शपथ काठमाडौंमै गराउने भनेको छ ।

यसअघि ७ वटै प्रदेशका सुरक्षा निकाय तोक्ने क्रममा २ र ५, जहाँ ती निकायका मुख्यालय थिएनन्, तिनको मुकाम तोकिदिएको हो । अर्थात्, प्रदेश २ को जनकपुर र प्रदेश ५ को दाङमा सुरक्षा मुख्यालय (प्रहरीको प्रदेश कार्यालय) स्थापना गरिसकिएको छ । एआइजीहरु गइसकेका छन् । तर, अस्थायी व्यवस्था पनि गर्न नसकेर प्रदेशका विधायकलाई काठमाडौंमा शपथ गराउने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ ?  कानुनविद्हरुले जान्लान् । चुनाव हारिसकेको सरकारलाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र भर्ना गर्न केहीले नरोक्ने, गृहबाट पैसा बाँड्न पनि नछेक्ने, उच्च अदालत बसिसकेकै ठाउँमा अस्थायी प्रदेशको राजधानी तोक्नचाहिँ किन सकस भइरहेको होला ? भएभरका प्रान्तीय माननीयलाई फेरि राजधानीमा थुपार्नु संघीयताको इज्जत हो या उपहास ?