जनप्रतिनिधिद्वारा अशक्त र वृद्धको नाममा लाखौं भत्ता असुली

-पूजा लम्साल

नेपालीमा एउटा उखान छ– गति छाड्नु मति नछाड्नु । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु गति मात्र हैन मति पनि कसरी छाड्दा रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले असक्त बिरामीको उपचार खर्च सिफारिस गर्न बसेको बैठकको समेत भत्ता लिएको रहस्य खुलेको छ । त्यसैगरी गैरकानुनी ढंगले सरकारी रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पनि भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य उपचार सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले अशक्त भएर सरकारसँग उपचारका लागि सहयोग माग्न आउनेहरुलाई सिफारिस गरिदिए वापत भत्ता बुझेका छन् ।

गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा विषयगत समितिको हकमा जतिसुकै पटक बैठक बसे पनि बैठकमा उपस्थित सदस्यले एक महिनामा एउटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर कानेपोखरी गाउँपालिकाले कानुनविपरीत औषधि उपचार सिफारिस समितिको बैठक भत्तावापत १ लाख ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बाँडेको पाइएको हो ।

अध्यक्ष काफ्लेले ३९ वटा बैठकको ३३ हजार १ सय ५०, उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले ४ वटा बैठकको ३ हजार ४ सय, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले २५ वटा बैठकको २१ हजार २ सय ५० र स्वास्थ्य सहसंयोजक रोहणी राजभण्डारीले ३३ वटा बैठकको २८ हजार ५० रुपैयाँ भत्ता वापत बुझेका छन् । यस्तै बैठकमा सहभागी अन्य कर्मचारीले समेत भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यति मात्र हैन, गाउँपालिकाकाले ९० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको रकम समेत हिनामिना गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमबाट वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष खडकबहादुर बस्नेतले ८० हजार लगेकोमा १० हजार झ्वाम पारेका छन् भने अर्का एक जना अनुप न्यौपानेले लगेको ७५ हजारमध्ये ९ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन ।

वडाध्यक्ष बस्नेतले भ्रमण आदेश स्वीकृत नगराई काठमाडौं गएको अवधिमा चिया÷खाजा तथा होटल बास वापतको बिल भरपाई पेश गरी ६० हजार भुत्तानी समेत लिएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गाउँसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत नगरी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी मोरङलाई पालिकाका विशिष्ट व्यक्तित्व मित्रलाल सुवेदी र काशिनाथ दाहालको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गर्नका लागि भन्दै ६ लाख भुक्तानी गरेको छ । त्यो रकम पनि गैरकानुनी भुक्तानी भएकाले महालेखाले फिर्ता गर्न भनेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाले कानूनविपरीत नीजि सचिव र कानुनी सल्लाकारसहित करारमा ५६ कर्मचारी गरेर १ करोड ४२ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ । गैरकानुनी ढंगले बाँडिएका ती रकम असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव पनि दिएको छ ।

गाउँपालिकामा बेरुजु रकम बर्षेनी बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु बक्यौता रकम ४ करोड १३ लाख ५ हजार रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आइपुग्दा उक्त रकम घट्नुको साटो झन् २ करोड ५३ लाख २५ हजार थप भएर ६ करोड ६६ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।