नक्कली च्याप्प, पैसाको नौसिंग

स्थानीय सरकार निर्वाचित भई काम शुरु गरे पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी अभाव देखाउँदै पुँजीगत खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन एक महिना बाँकी रहँदा ११ महिनाको अवधिमा ५४.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालु एक महिनामा मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को जेठ अन्तिमसम्म पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५९ करोड २५ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँँमध्ये ८७ करोड १८ लाख ३३ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको हो । भूकम्पको अनुदानसमेत गरी खर्च भएको उक्त तथ्यांकले ११ महिनाको अवधिमा ५४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक महिनाको अवधिमा झण्डै ४० प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ । चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ७० लाख ४७ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ३५ करोड ९४ लाख ४८ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्पको अनुदानसमेत गरी ८६.२१ प्रतिशत चालु शीर्षकमा खर्च भएको छ ।
भूकम्पको अनुदान मात्रै चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । अझै चार अर्ब रकम चालु वर्षका लागि अपुग छ । भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यालय, स्थानीय सरकारमार्फत धेरै रकम खर्च हुन बाँकी छ । त्यस्तै, राजस्वतर्फ भने गत वर्षको दोब्बर रकम संकलन भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धुलिखेलमा ९२ करोड २१ लाख २ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेड बनेपा शाखामा २९ करोड ८२ लाख १४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । एक अर्ब २२ करोड ३ लाख १७ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केदारसिं देउजाले जानकारी दिए ।

कोचिए ज्ञवाली, झा कुलेलम

८० जना विद्यार्थीलाई नक्कली कलेज खोलेर ठगी गर्ने नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन बनेपाका प्रशासन प्रमुख सुरज ज्ञवालीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । सिएमए र अनमी कलेज सञ्चालन गर्दै आएको उक्त समूहले यसअघि पनि ठगी अभियोगमा परेको भए पनि उन्मुक्ति पाएको थियो ।

 नुवाकोट टेक्निकल इन्स्टिच्युटका नाममा सिमए र अनमीमा भर्ना गरिएका ८० विद्यार्थी ठगी गरिएको थियो । तीमध्ये ६३ जनाले रकम फिर्ता पाएका छैनन् भने उनीहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । ठगिएकामध्ये केहीले विभिन्न कलेजबाट अध्ययन गरी परीक्षा दिने अवसर प्राप्त गरेका छन् । ६३ जनाको उजुरीका आधारमा प्रहरीले प्रशासन प्रमुख ज्ञवालीलाई पक्राउ गरेको थियो । संस्थाका सञ्चालक तथा संस्थापक प्रिन्सिपल शिलाकान्त झा, सञ्चालक अध्यक्ष कृष्ण बढुवाल, सञ्चालक मोहनराज भट्ट, भानदेव जोशी र शोभितजंग रायमाझी फरार छन् । अदालतले फरारको हकमा म्याद जारी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको बेन्चले ज्ञवालीलाई पुर्पक्ष र अन्यलाई म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो ।

कलेजका सञ्चालकको स्थायी ठेगाना कैलाली हो । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले ९३ लाख ९० हजार बिगोसहित ठगी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ०७५ साल असार ६ गते प्रशासन प्रमुख ज्ञवालीले ठगिएका ६८ विद्यार्थीमध्ये ५ जनाको रकम फिर्ता गरेका थिए । अन्यले अझै रकम प्राप्त गरेका छैनन् । ज्ञवाली र झा नातामा ज्वाइँ–जेठान हुन् । यसअघि पनि कलेजबाटै विद्यार्थी ठगी गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई कारबाही भए पनि शक्तिका आडमा थुनामा गएका थिएनन् । ८ महिनाअघि उजुरी परे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन रहँदा प्रिन्सिपल र सञ्चालक फरार हुँदै आएका थिए । सिटिइभिटीले छानबिन गरी कलेज खारेज गर्ने निर्णय गर्दासमेत प्रशासन मौन थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत आएलगत्तै यस्ता मुद्दामा प्रशासन सक्रिय भएको हो । विद्यालयका मुख्य सञ्चालक शिलाकान्त झा अझै फरार छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा ठगीको उजुरी परेको ८ महिनापछि प्रशासनको सक्रियतामा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक सुनीलजंग शाहले उनलाई पक्राउ गरेका थिए । झा र ज्ञवालीले वार्षिक १ लाख २० हजारका दरले ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर नक्कली कलेज सञ्चालन गरी परीक्षासमेत दिने तयारी गरेका थिए । समाचार प्रकाशनपछि सिटिइभिटीले छानबिन टोली गठन गरेको थियो । ‘अध्ययनका लागि दिएको डेढ लाख रकम त खाए–खाए, हाम्रो वर्ष दिनको समय र भविष्यसमेत अन्धकार बनाए’, एक विद्यार्थीले भने, ‘बनेपास्थित नेसनल हेल्थ फाउन्डेसनको नाममा विद्यार्थी भर्ना गराएर सञ्चालक सदस्य–सचिव शिलाकान्त झा र प्रशासन प्रमुख सुरज ज्ञवालीले दर्ता नै नभएको नुवाकोट टेक्निकल इन्स्टिच्युटको नाममा झुक्याएर फाराम भरेका रहेछन् ।’

शिक्षामा बालविकासको मसला

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको अनियमितताबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी उजागार गरेको छ । पटक–पटक शिक्षा अधिकारी भई काभ्रे आएका डा. दीपेन्द्र गुरुङले विभिन्न शीर्षकमा गरेको अनियमित खर्चको असुल तथा कारबाहीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ । लेखापरीक्षणमा भनिएको छ, ‘बाल विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यकर्ताको रकम वार्षिक ६० हजार दिनुपर्नेमा एक शिक्षकभन्दा धेरै देखाई १७ लाख ७६ हजार निकासा दिई अनियमितता गरिएको छ । लेखापरीक्षणले उक्त रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्लाभित्रका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एक प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षा रहने व्यवस्थाका लागि मौजुदा प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षालाई शिक्षा ऐन नियमावली तथा निर्देशिकामा व्यवस्था भएको प्रावधानबमोजिम एक विद्यालयका लागि एक शिक्षकको हिसाबमा निकासा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा एकभन्दा धेरै शिक्षक देखाई तथा निकासा नै बढी दिइएको छ ।’× ६८ वटा विद्यालयका नाममा उक्त रकम भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यस्तै, जिल्लामा रहेका ४ सय ४४ विद्यालयलाई ८ हजारका दरले विद्यालय तथ्यांक बुलेटिन प्रकाशनलगायत क्रियाकलापमा गरिएको भुक्तानीको सामाजिक परीक्षण, आर्थिक लेखापरीक्षण, विद्यालय तथ्यांक तथा बुलेटिन प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार क्रियाकलाप भएको पुष्टि गराउने अनुगमन प्रतिवेदन तथा प्रमाण पेस भएको छैन । सोही शीर्षकबाट ३ लाख ५२ हजार अनियमित खर्च भएको छ । स्रोतव्यक्तिको सट्टामा नियुक्ति शिक्षकलाई नपुग भएको तलब ११ लाख २९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगीको व्यवस्थापनमा स्वीकृत बजेटबाट गरेको खर्च अनियमित देखिएको छ । ८५ हजार रकम मसलन्दबापत भुक्तानी दिएको अनियमित छ । शिक्षा कार्यालयमा भएका यस्ता अनियमित शीर्षक दुई दर्जनभन्दा धेरै छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ भई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेपछि कार्यालयले खासै आफ्नो उपस्थिति देखाएको छैन । स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् । यसअघि कार्यालयमा भएको अनियमितताबारे भएका लेखाका टिप्पणीसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । शिक्षामा झण्डै चालु वर्षको समेत गरी १५ करोडभन्दा धेरै बेरुजु छ ।