शान्ति सम्झौताका डेढ दशक : पीडित र तिनका पीडा जहाँको त्यहीँ

विस्तृत शान्ति सम्झौताको डेढ दशक वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सोही अवसरमा ८७ वटा संघ संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा आवाज उठाउँदै सत्यनिरुपण र बेपत्ताको छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन् ।

४१ वटा संघ संस्था, ४० वटा राष्ट्रिय संस्था र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै, द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडीलाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्यको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको उनीहरुको ठहर छ । द्वन्द्वपीडितका आँखाका आँसु अझै पनि ओभाएका छैनन् भन्दै उनीहरुले आज त्यो दिनको सम्झना गरेका हुन् ।विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो । तर ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइएको आज १५ वर्ष बितेको छ ।

डेढ दशक बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवारलाई आफन्तको स्थितिका बारेमा जानकारी पाउन लामो प्रतिक्षा गराइएको उनीहरुको आरोप छ । आयोग गठन गरिएको सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सत्य अनुसन्धानको झुठो प्रक्रियामा पिडीतलाई अल्मल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान बनाउने, गणतन्त्रको घोषणा गर्ने र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभारलाई टुंगोमा पुर्याइएको छ । तर उक्त समयमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

बितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको गुनासो उनीहरुले धेरै पटक गरिसकेका छन् । तर त्यसको सुनुवाइ समेत हुन छाडेको छ ।

यसबीचमा बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेकोमा पनि पीडितहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । परिचयपत्रमा वास्तविक पीडितको नाम उल्लेख छैन भने पीडितले भोगेको पीडा र क्षतिका आधारमा परिचयपत्रको वर्गीकरण समेत नगरिएको आरोप संयुक्त विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।