‘समिट फर डेमोक्रेसी’, नेपाल र ताइवान

-बिराट अनुपम

जनवरी २० मा अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथग्रहण गरेपछि जो बाइडेनले भनेको मुख्य वाक्य थियो– डेमोक्रेसी ह्याज प्रिभेल्ड । पछि उनको यही नामको ‘डेमोक्रेसी ह्याज प्रिभेल्ड’ पुस्तकसमेत प्रकाशन भएको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीकै अमेरिकी सिनेटर एमी क्लोबुचरसँग मिलेर बाइडेनको पुस्तक आएको छ, २०२१ मार्च ३० मा प्रकाशन भएको यो उनको शपथग्रहण समारोहको भाषणको संकलनका रुपमा ।

डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता पपुलिस्ट नेतालाई हराएपछि बाइडेनको डेमोक्रेसीबारे यस्तो भावुक अभिव्यक्ति आएको हो । उनले आफ्नो चुनावी भाषणमै डेमोक्रेसी समिट गर्ने भन्दै आएका थिए । नेपाली समानार्थी शब्दमा प्रजातन्त्र सम्मेलन भन्न सकिने डेमोक्रेसी समिट आखिर बाइडेनले गरेरै छाडे ।

डिसेम्बर ९ र १० मा उनले भर्चुअल माध्यमबाट डेमोक्रेसी समिट आयोजना गरे । डेमोक्रेसी समिटका लागि निमन्त्रणा गरिएका ११० अतिथिमा नेपाल पनि थियो । नेपालको तर्फबाट गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ९ तारिखमै सम्बोधन गरे । र, नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले दोहो¥याइरहने प्रजातान्त्रिक कुराको कर्मकाण्डी भाषण दिए । भाषणको नेपाली र केही भारतीय मिडियामा केही समाचार बन्नुबाहेक अरू देखिने उपलब्धि भएन ।

समिट फर डेमोक्रेसीमा दक्षिण एशियाबाट तीन देशलाई निम्तो आयो, नेपाल, भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स । बाँकी पाँच दक्षिण एशियाली देशमा निम्तो आएन । अझ रोचक कुरा डेमोक्रेसी समिटमा बोलाइएका अतिथि ११० मा ताइवानसमेत समेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभएको र १४ देशले मात्रै देशको मान्यता दिएको ताइवानलाई देशकै हैसियतमा अमेरिकाले डेमोक्रेसी समिटमा निम्तो ग¥यो चीनलाई छुटाएर

खासगरी चीन र रुसलाई विश्व मञ्चबाट एक्ल्याउने लक्ष्यले समिट फर डेमोक्रेसी आयोजना भएको थियो । यो कुरा चुनावी घोषणा र भाषणमै जो बाइडेनले भन्दै आएका थिए । उनले डेमोक्रेसी समिटमा कतै पनि चीन र रुस भनेर नाम भने लिएनन् । संकेत चाहिँ प्रशस्त गरे । चीनलाई बिच्क्याउन ताइवानलाई निम्तो नगर्नुले अमेरिकाले चीनविरुद्ध दुई तीर हानेको देखिन्छ । एक, डेमोक्रेसीको रूपमा चीनलाई माइनस गर्नु । दुई, चीनले आफ्नो प्रदेशको रूपमा मान्दै आएको र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि देशको मान्यता नदिएको ताइवानलाई बोलाउनु ।

चीनलाई चिढ्याउने बुझेरै पाकिस्तानले निमन्त्रणा पाएर पनि सहभागिता जनाएन । एक हिसाबले भन्दा बहिष्कार नै ग¥यो । चीनसँग अत्यन्तै धेरै मित्रवत् सम्बन्ध बनाएको पाकिस्तानले अन्तिममा आएर सहभागिता नजनाउनुले खुला सन्देश दिन्छ । एक, पाकिस्तान चीनलाई चिढ्याउन चाहँदैन । सँगै नेपालको सहभागिताले अर्को सन्देश दिन्छ– नेपाल अमेरिकालाई चिढ्याउन चाहँदैन । नेपालको सहभागितालाई लिएर चीनबाट देखिनेगरी कुनै विरोध सतहमा आएको छैन । तर, चिनियाँ अखबार खासगरी ग्लोबल टाइम्सका खुराक हेर्दा चीनले अमेरिकाको समिट फर डेमोक्रेसी र त्यसका सहभागीलाई चीनविरुद्धको भन्ने अभियानमा लागेको अर्थका समाचार र विचार आइरहेका छन् ।

ताइवान समेतलाई सहभागी गराएर अमेरिकाले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसीको जवाफ चीनले पनि दिएको छ– मध्यअमेरिकी महादेशको देश निकारागुवासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना । डेमोक्रेसी समिटको दोश्रो तथा समापनको दिनको अवसरमा उक्त घोषणा डिसेम्बर १० मा भयो ।

निकारागुवासँगको सम्बन्ध स्थापनाको अर्थ ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने देशको संख्या घट्नु हो । अहिले ताइवानलाई मान्यता दिने देशको संख्या १४ मा झरेको छ । आधा दशक अगाडिसम्म त्यो संख्या २१ थियो । संसारभरका देशलाई ताइवानसँगको सम्पर्क बढाउन अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न खोजेको अमेरिकालाई उसकै महादेशको निकारागुवालाई चीनको मान्यतामा ल्याएर चीनले पनि कूटनीतिक उत्तर दिन खोजेको छ ।

चीनले निकारागुवासँग बनाएको सम्बन्धलाई अमेरिकाले नकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ता नेड प्राइसले निकारागुवाका राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्टेगाले धाँधली गरेर चुनाव जितेकाले उनको सरकारले गरेको काममा निकारागुवाका जनताको भावना प्रतिबिम्बित नहुने तर्क गरेका छन् । रोचक कुराचाहिँ अमेरिका स्वयंले औपचारिक रूपमा भने ‘एक चीन नीति’ मान्छ ।

यसरी विश्वका दुई महाशक्ति कूटनीतिक मोर्चामा आमनेसामने छन् । दोश्रो विश्व युद्धपछिको समयमा सोभियत संघ र अमेरिकी शीतयुद्धको झल्को दिने संकेत आएका छन् । पहिलो शीतयुद्धको समयमा नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकी थिएन महाशक्ति । तर, अहिलेको सम्भावित शीतयुद्धमा भने नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकी जोडिएको छ । सोभियत संघसँग भन्दा धेरै सम्पर्क, संवाद र सहयोग चीनको छ । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा अब नेपाली कूटनीतिक कदमलाई त्यति सहजता छैन । ‘असंलग्न परराष्ट्रनीति’ लिएको नेपालले अझ कुनै ध्रुवमा सक्रिय सहभागीता जनाउनु झनै राम्रो काम हैन ।

समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सहभागिता जनाउँदा नेपालले चीनसँग तत्काल सम्बन्ध बिगारेको देखिन्न । तर, यसले दीर्घकालीन दुई देशका सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण भने घटाउने निश्चित छ । समिट फर डेमोक्रेसीबारे चीनका सरकारी मुखपत्र र चिनियाँ कूटनीतिज्ञका व्यक्त धारणाहरूकै आधारमा यो अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्तो ‘गोत्र’ मिल्ने पार्टीको सरकारको नेतृत्वको सहभागिताले देशका मञ्चमा प्रश्न नआए पनि पार्टीका मञ्चमा भने प्रश्न आउने देखिन्छ ।