विवेकशीलमा हिलो छ्यापाछ्याप

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको औचित्य सिद्ध गर्न नसक्दा विवेकशील साझा पार्टीमा आन्तरिक लफडा चुलिएको छ । पार्टी एकताको डेढ वर्ष नपुग्दै विघटनको संघारमा पुगेको विवेकशीलमा एकले अर्कोलाई कारबाही र निस्कासनको क्रम जारी छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको अडानपछि चर्केको विवादले विभाजनको बाटो लिँदा दुबैपक्ष आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ । यसैबीच मिश्र समूहले पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट नै हटाएको छ । पाण्डेमाथि पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ ।

पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णय विपरीतको गतिविधि लगातार जारी राखेको भन्दै मिश्र समूहले पाण्डेलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको हो । अध्यक्ष मिश्रले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७८ मंसिर २८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पुस ४ गतेसम्मको समय दिएर लिखित स्पष्टिकरण मागिएकोमा पाण्डले जवाफ नदिएकाले कारबाही गरिएको बताइएको छ ।‘पार्टीले दिएको उक्त समय सीमाभन्दा एक दिन ढिलो गरी सञ्चारमाध्यम समेतबाट सार्वजनिक तपाईंको स्पष्टीकरणमा तपाईंसँग सोधिएका प्रश्नको यथार्थ, तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तपाईंले बरु उल्टै पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणीसहित निकृष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाउने कार्य जारी राखेको र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेको देखिन्छ ।’

आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको विधान २०७८ को भाग ७ (३१.१) को आकर्षित गराउँदै आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी संयोजक पाण्डे पार्टीको सदस्यसमेत नरहेको मिश्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पाण्डे समूहले मिश्रलाई चुनौती दिँदै छुट्टै केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको थियो । ‘विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान’ सार्वजनिक गर्दै संयोजक पाण्डेले आज २ सय १ सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका हुन् ।

अध्यक्ष मिश्रले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीसहितको राजनीतिक प्रस्ताव पारित गराएपछि असन्तुष्ट रहँदै आएको पाण्डे समूह अलग्गै भेला, बैठकमा जुटेको छ । मिश्रले भने यसअघि नै आफूपक्षीय नेताहरुलाई समावेश गरेर छुट्टै केन्द्रीय कमिटी गठन गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले मिश्र नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता दिएको छ । त्यसविरुद्ध पाण्डे समूहले लिखित उजुरी हालेको छ ।