माओवादीको पनि संघीयता र समावेशितामाथि तीखो प्रश्न

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संघीयता र समावेशिताको अभ्यासबारे बहसको माग उठेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूरक प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेता राम कार्कीले संघीयता र समावेशिताको अभ्यास सही रुपमा हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘केही पूरक, केही नवीन धारणाहरु’ शीर्षकमा कार्कीले पेश गरेको पूरक प्रस्तावमा संघीयता ल्याउनुको उद्धेश्यअनुसार अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । संघीयताले बजेटको विकेन्द्रीकरणमा योगदान गरे पनि सोअनुसारको काम हुन नसकेको नेता कार्कीको भनाइ छ ।

‘नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन । चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं, उनी भन्छन् ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारन, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो । तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’

कार्कीको प्रस्तावमा समावेशीताको मुद्दा पनि ठीक ढंगले अभ्यासमा आउन नसकेको उल्लेख छ । अहिले भइरहेको अभ्यासलाई ‘चटके राजनीति’ को संज्ञा दिँदै कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा यहि स्थितिमा उत्पीडितहरुको मुक्ति सम्भव नहुने दाबी समेत गरेका छन् ।

कार्कीको पूरक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निश्चित समयमा शासकवर्गको विचारधारा नै शासकीय विचारधारा रहन्छ भन्ने इतिहासमा पटक– पटक प्रमाणित भएको सत्य हो । बौद्धिक सम्पदामाथि, ज्ञानमाथि एउटा सानो समुदायको आधिपत्य कायम रहने र तिनैको विवेकले, दयाले प्रदान गरिने सिदा–दानले उत्पीडित वर्गको मुक्ति न कहिल्यै भएको थियो न कहिल्यै हुनेछ ।’

‘लाखौं दलित, लाखौं लोपोन्मुख जनजाती, करोडौं महिला आदिको बीचबाट १०÷२० जना आज्ञाकारी खोजेर तिनलाई दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रको मुलम्मा (ष्लित) चढाउने चटके राजनीतिलाई बिदा दिएर उत्पीडितहरूको मुक्तिका निम्ति आवश्यक नीति निर्माणमा स्वयम् उत्पीडितहरूकै सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रजातन्त्र हाम्रो समावेशी प्रजातन्त्र हो’, उनले भनेका छन् ।

उनले तथाकथित माथिल्ला तहहरूमा पाँचजना दलितलाई टिपेर प्रजातन्त्रको डंका गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः रोक लगाएर सिंगो दलितको मुक्तिको निम्ति जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने नीति बनाउनु र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित तप्कालाई विश्वस्त पार्नु आजको कार्यभार हुनुपर्ने बताएका छन् । यो कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने कार्कीको प्रस्ताव छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले संसदको उपयोग गर्ने नाममा संसदवादमा भासिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले पार्टीले चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धकी बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन् ।