फेरि पनि मेडिकल माफियाहरुको दुबै हातमा लड्डु

डा. गोविन्द केसीले अनेकौंपल्ट ज्यान जोखिममा राखेर आमरण अनसन बसेपछि सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरेको हो । तर, त्यहि ऐनले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई नै मालामाला बनाउने अवस्था देखिएको छ ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा प्रष्ट भनिएको छ, ‘कुनैपनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले उपलब्ध सिट संख्याको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गराउनुपर्ने छ । र, आयोगको परामर्शमा उक्त संख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्नेछ ।’

त्यसो त, यही कानुनी बाध्यताले गर्दा प्रदेश १ मा स्थापना भएको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले सबै तयारी पूरा गरे पनि पारामेडिकलतर्फको स्नातक तहको पठनपाठन अझै सुरु गर्न पाएको छैन ।

किनभने उसलाई प्रदेश र संघीय सरकार दुबैले छात्रवृत्ति दिन चाहेको छैन । प्रारम्भिक चरणमा रहेको र बजेटको समेत चरम अभाव देखाएर मनमोहन विश्वविद्यालय आफैँले ७५ प्रतिशत दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेको छ ।

सबै तयारी पूरा गरेर उक्त विश्वविद्यालयले मेडिकल काउन्सिलमा पारामेडिकलतर्फको स्नातक तहको पहिलो शैक्षिक सत्रको पहिलो ब्याचको पठनपाठन गराउन आवेदन गरेको थियो । काउन्सिलले पाठयक्रम र सबै पूर्वाधार अध्ययन गरेर अनुमतिको तयारी पनि गरिसकेको थियो । तर, स्वास्थ्य शिक्षा ऐनमा भएको त्यहि व्यवस्थाले उसले मनमोहनलाई अझैसम्म सबै पठनपाठनको अनुमति दिएको छैन ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले २०७६ मै प्रदेशसभाबाट ऐन पास गराएर मनमोहन प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन भइरहेको पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गराएको हो । तर, अन्य सबै तयारी पूरा गरेर पनि ऐनको सो व्यवस्थाका कारण पठनपाठन शुरु हुन सकेको छैन ।

मनमोहनले चालुवर्ष मेडिकलतर्फ मेडिकल ल्याबरोटोरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, प्याथोलोजी, फार्मेसी र प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत एग्रिकल्चर साइन्स, फोरेष्ट्री र भेटनरी साइन्सलगायतका विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक सत्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेर पाठयक्रम निर्माण गराइसकेको छ ।

सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने अनि दाताहरु पनि अघि नसर्ने भएपछि डा. केसीको संघर्षले बनेको स्वास्थ्य शिक्षा ऐन कागजी खोस्टोमा परिणत हुने अवस्था बनेको हो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा अन्तिममा मेडिकल माफियाहरुले नै पाउने अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४, हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको मनमोहन पोलिटेक्निकल शिक्षालय देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयले इञ्जिनियरिङ र पारामेडिकलका साथै प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत विभिन्न विषयमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच महिनादेखि फाइल त्यसै अड्काई दिँदा इञ्जिनियरिङतर्फको स्नातक तहको पहिलो शैक्षिक सत्र पनि समयमा सुरु हुन सकेको छैन ।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र हालकी रेणु यादवले थप अध्ययनका लागि भन्दै इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले सबै अध्ययन गरेर अनुमतिका लागि सिफारिश गरेका फाइल त्यसै अडकाइदिँदा अध्ययन अध्यापन नै रोकिएको बताइन्छ ।