करार कर्मचारीको चाहिँ पेट हुँदैन ?

हेय भावले हेरिन्छ हामी करारका कर्मचारीलाई । अरु त छोडिदिऊँ, स्थायी नियुक्ति खाएका, कर्मचारीका नेताहरूले नै हेप्ने वा चेप्ने गर्छन्, गर्दै आएका छन् तर उनीहरू बढुवातर्फ केन्द्रित रही रातदिन लोकसेवा तयारी गरिरहँदा, अध्ययन बिदामा बसिरहँदा ग्राउण्ड लेबलमा बसेर कसले गरिरहेछ जनताको काम ?

अहिले राज्य र कर्मचारी युनियनकै थिचोमिचोविरुद्ध लडिरहेको छु । साढे दुई वर्षदेखि अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको अध्यक्षको भूमिकामा छु ।

०६६ सालमा छिरेको हुँ करारसेवामा । त्यहाँ रहँदा अनेकन विभेद भोगियो, देखियो । त्यही विभेद अन्त्यका लागि भन्दै ०६९ सालमै हो संघमा आबद्ध भएको । गोश्वारा हुलाकमै बिताइसकेको छु, १२ वर्ष । हल्काराको काम न हो हुलाकमा चिठी बाँध्ने । अनेकन दुव्र्यवहार, यातना दिने प्रक्रिया देखे र भोगेपछि संगठन बनाउन लागेँ ।

भन्छन् नि एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी । जब संगठनमा आबद्ध भएँ, ज्यादतीविरुद्ध बोल्न थालें, सह्य भएन उनीहरूलाई । त्यहाँ कार्यरत रहँदा चार–पाँच ठाउँ सारियो । हल्काराको सरुवा हुँदैन । तैपनि, सुन्धाराबाट सुन्दरीजल पठाइयो । यसरी पटक–पटक दुःख दिने हाकिमहरू वेद भण्डारी, हरि ज्ञवालीलाई आज पनि सम्झिरहेछु । बीचमा इलेक्ट्रोनिक हाजिर प्रारम्भ भयो ।

ए बाबा, हल्कारा भनेको आज चिठी बाँड्न कहाँ पुगेको हुन्छ, भोलि कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ बिहानै । हाकिमको झैं ठीक १० बजे दैनिक कार्यालयमा हाजिर हुनै सक्दैन । कामै त्यस्तो छ । इलेक्ट्रोनिक हाजिर प्रारम्भ गर्दा एक महिना १७ दिन अर्काे महिना ११ दिनको तलब काटियो। अनि हामीले विद्रोह ग¥यौँ ।

भनिने कर्मचारी मात्र तर ठेकेदारी प्रथाको नियुक्ति, हामीलाई मान्छे कम र वस्तुको झैं व्यवहार बढी । मान्छेलाई मासुको मूल्यझैं तोक्ने । ठेकेदार र हाम्रो सम्बन्ध क्रेता र विक्रेताकोजस्तो । एक वर्षसम्म अन्याय देखेँ, आफैँँले भोगें । भूकम्पपछि हाम्रो कार्यालय भत्किएर अहिले सुन्धाराबाट डिल्लीबजारमा पुगेको छ ।

कार्यालय भवन जतिसुकै भव्य बंगलामा सरे पनि हाम्रो दुःख, पीडा र दर्द उस्तै छ । आउटसोर्सिङमा ९० जना कार्यरत छौं । न सरकारले तोकेझैं सेवा–सुविधा छ । ठेकेदारलाई त हामीलाई जति रकम घटाएर दियो उति फाइदा हुने हो । सरकारले करार, अस्थायी कर्मचारीलाई दशैं पेश्की, कपडा भत्ता दिने निर्णय गर्छ । यी सुविधा हामीलाई उपलब्ध छैन ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार करार सेवाका कर्मचारीले २१ हजार ४ सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो गत आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार । पहिला १९ हजार ४०० हो तोकिएको स्केल । करार सेवामा कार्यरत ६० हजारमध्ये झण्डै ३० प्रतिशतले मात्र मापदण्ड बमोजिमको सुविधा पाउनुभएको छ । बाँकी ७० प्रतिशतले सरकारले तोकेअनुसारको सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् । कतै–कतै कार्यालय प्रमुख मनकारी भेटिन्छन् र तोकेको सुविधा पाउने हो ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनमा २० औँ वर्ष बिताएर कालान्तरमा रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कसले देख्ने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ७० जना कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर करारतर्फ छन् ।

श्रमिकको हक हित र सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी बोकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै ४२ जना ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी करार सेवामै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै यस्ता झण्डै २५० छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार स्थायीय ३५ हजार, संघ १५ हजार र प्रदेशमा १० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारीबाट काम लिइरहेको छ राज्यले । तर, तिनै कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार गरिन्छ । अहिले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा रेटिने प्रयास गरिँदै छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ, करारका कर्मचारीले पुनर्नियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र कम्तीमा ८० प्रतिशत अंक नल्याएको खण्डमा सम्झौता नवीकरण नहुने । हाम्रो प्रश्न छ, करारका कर्मचारीको कासमू गर्ने मापदण्ड केका आधारमा र किन ल्याइएको हो ? यदि कासमू कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालसम्म करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गरियोस् । श्रम ऐनले भनेको छ कि २ सय ४० दिन काम गरेको कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनुपर्छ । यदि स्वतः स्थायी गरिँदैन र कासमूका नाममा रेटिने प्रयास हुन्छ भने यो कासमू डढाइदिन्छौं ।

अहिले हामीलाई दुश्मनझैं ठान्नुहुन्छ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अग्रजहरू । अघिल्लो पटक बजेटमा महँगी भत्ता २ हजारले बढाइएको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महँगी भत्ता काटियो । के हाम्रोचाहिँ पेट छैन ? कि हाम्रा बालबच्चा छैनन् ? किन स्थायी कर्मचारी र हामीमा सौतेनी व्यवहार ?

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष पीडा पोख्न गयौं । उहाँले जवाफ दिनुभयो, आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुहोस् न ! तर, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको खिलाफमा छन् ट्रेड युनियनका नेताहरू । किनकि हामीलाई ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार छैन ।

हाम्रो मत नपाउने भएरै होला उहाँहरू हामीप्रति यतिबिघ्न नकरात्मक हुनुभएको । दिलको कुनामा लेखेर राखेका छौं, कुन कुन ट्रेड युनियनका नेताहरूले कतिसम्म बिझ्ने गरी शब्द वाणले हामीलाई प्रहार गर्नुभएको छ । उहाँहरू पनि कर्मचारी युनियनका आडमा कहाँ कसरी खेलोफड्को गर्नुहुन्छ त्यो त हामीले पनि टिपोट गरेर राखेका छौँ ।

सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा तर्साउने प्रयत्न हुँदै छ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, किन महँगी भत्ता दिने ? भन्दै उहाँहरू हाम्रो खिलाफमा बोल्दै हिँड्नुहुन्छ ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी संगठन (युनियन), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, मधेसी कर्मचारी मञ्चभन्दा संगठनको हिसाबले हामी कमजोर छैनौं । सातै वटा प्रदेशमा संगठन छ । झण्डै स्थायी कर्मचारीकै हाराहारीमा सरकारी अस्थायी, करार, ज्यालादारी श्रमिक सेवामा छौं ।

कतिसम्म भने कोभिडको जोखिमबीच कति स्थायी कर्मचारी घरमै बसे । फ्रन्ट लाइनमा करारकै कर्मचारी खटिए । तिनले कुनै सेवा–सुविधा पाएनन् । हाम्रो २ हजार महँगी भत्ता बढाएर दिने विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सही गरेर एउटा पत्र पठाउनुभयो सामान्य प्रशासनमा । गत २२ असोजमा अर्थबाट सामान्य पुगेको पत्रै गायब बनाइयो ।

२४ वटा पत्र सामान्यमा गएकोमा २३ वटा दर्ता भएको छ तर हाम्रै पत्र संघसंगठन दर्ता चलानी शाखाबाट गायब बनाइएको छ । शुक्रबारको दिन थियो । प्रहरी लगायौं । होहल्ला भयो । शुक्रबार सामान्यतः कार्यालय बन्द भइसक्छ ३ बजे । त्यही बेला अर्थबाट फोटोकपी ल्याएर दर्ता गरिएको छ ।

६० हजार अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको लिड गर्ने यो संस्थाको पहिलो अध्यक्ष राजन कार्की, त्यसपछि भूपाल रसाइली अध्यक्ष हुनुभयो । यसको तेस्रो अध्यक्षको रुपमा अहिले म छु । अहिले पनि मुलुकको प्रशासन संयन्त्र ७५ प्रतिशत करारकै कर्मचारीले धानेका छन् । यिनैमाथि हुने सौतेनी व्यवहार कुनै हालतमा सह्य छैन /हुँदैन ।

सर्वाेच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालदारी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सो पछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय खै कार्यान्वयन ? श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कहिले ?

संगठन र करार कर्मचारीको हितमा जेल जान, प्राणआहुती दिन हिँडेको सिपाही हुँ । हाम्रा माग समयमा सम्बोधन होस्, तपाईंको यो लोकप्रिय पत्रिकामार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विमला आचार्य, अध्यक्ष, अखिल नेपाल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ