​नारा समाजवादको, व्यवहार घातैघातको

• – राजेशचन्द्र राजभण्डारी

काशी जाने कुतीको बाटो भनेझंै गन्तव्य समाजवाद कि पुँजीवाद भन्ने बहस चल्न थालेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । यो कुरा किन र केका लागि लेखियो त भनेर बहस गर्ने कि हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो कि हैन भनेर बहस गर्ने ?
समाजवादमा जाने न कुनै नीति छ न त कार्यक्रम नै ! अहिले सबैभन्दा खरो हिसाबले समाजवादबारे बहसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता घनश्याम भुसाल उत्रिएका छन् । भुसालले गर्ने प्रश्नको जवाफ कुनै नेताले दिएको देखिएको छैन । 

संविधानमै समाजवाद उन्मुख देश लेखिएको छ । पार्टीको चुनावी घोषणापत्रदेखि कार्यक्रमसम्ममा समाजवादको कुरा छ । मुलुकको वस्तुगत धरातल र उपरी संरचना भने ‘दलाल पुँजीवादी’ देखिन्छ । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू समाजवादकै लागि लडेर मर्ने बताएका छन् । समाजवादको नेपाली मोडेलबारे पार्टीभित्र ‘महान् बहस’ चलेकोसमेत दाबी गर्छन् । ‘घनश्यामजीले मलाई ठाडठाडै प्रश्न गर्नुभयो, के हुन्छ कमरेड भनेर । समाजवादी मोडेल नेपालमा कस्तो हुने ? विश्वभरका अनुभवको संश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने ग्रेट डिबेटमा हामी छौं’, उनले भने, ‘मैले हिजो जाने÷मानेको चिनियाँ, रुसी, भियतनामी, क्युबाली, कुनै मोडेलबारे यान्त्रिक रूपले भन्न सक्छु । तर, हिजोका क्रान्ति–प्रतिक्रान्तिको संश्लेषणसहित अबको मोडेल यो छ भन्न एउटा ठूलो बहस र संघर्षको बीचबाट गुज्रिन जरुरी छ, साँच्चै नेपाल समाजवादमा जान लागेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने जवाफ कसैसँग छैन । मात्रै नाराले हुने भए राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतकालमा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने कार्यक्रम घोषणा नगरेको हैन, पुग्यो त एशियाली मापदण्डमा ?

०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले देशलाई सिंगापुर बनाउने भनेर ठूलो भाषण गरे तर ३० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको अवस्था झन् दयनीय छ । पञ्चायतकालको भन्दा हजारौं गुना विदेशी ऋण थपिएको छ, विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुन्छ । विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत खर्च नभएर फिर्ता हुने गर्छ । युवा जनशक्ति दिनहुँजसो हातमा राहदानी बोकेर विदेशीको गुलामी गर्न जान बाध्य छन् । स्वदेशमा रोजगारी छैन, कसैले आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न खोजे त्यसलाई हौसला दिनेभन्दा पनि काम गर्ने वातावरण नबनाइदिने परिपाटी छ । प्रत्येक ठाउँमा दलाली, गुलामी, घुसबिना कुनै काम हुने वातावरण छैन ।

सामान्य जनता यही महँगीको मारमा छन्, न बजार भाउ, न अनुगमन न त कार्वाही– जसले जेजे मन लाग्छ त्यही गर्ने छुट छ । मात्रै नारा समाजवादी लगाएर पुग्ने भए किन चाहिन्थ्यो कार्यक्रम ? पँुजीवादमा पनि नांगो पँुजीवाद हाबी भएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको जबसम्म ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म यस्ता नाराको कुनै काम छैन । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो ब्रह्मलुट अरू कतै छैन, एकजना गरिबले आफ्नो छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि पढाउन सम्भव छैन भने निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा त आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भएको छ । समाजवादको आफ्नै व्याख्या छ, आफ्नै सिद्धान्त छ तर अहिले जताततै निजीकरण गर्नुपर्ने भनेर कराइरहेका छन् । सरकारले आयल निगम चलाउँदा यसको विरोध भइरहेको छ, साझा यातायातबाहेक सरकारको नियन्त्रणमा कुनै यातायातका साधन छैनन् । सरकारले यातायातको सिन्डिकेट हटाउन खोज्यो तर सकेन । ठेकेदारको दादागिरी हटाउने त कुरै छाडिदिऊँ, झन् ठेकेदार शक्तिशाली बने ।

नेपाली उखान त्यसै बनेको हैन, जुन गोरूको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे । जोसँग एकपैसा छैन, त्यसको नाम धनबहादुर । जोसँग शक्ति छैन, त्यसको नाम शक्तिबहादुर । जोसँग मन छैन, त्यसको नाम मनबहादुर । जोसँग अर्बौंको सम्पत्ति छ, त्यसको नाम गरिबदास । जो समाजवादी हैन, त्यसको नाम समाजवादी भनेझंै हो अहिलेको सरकार । यसो भन्दा मलाई पनि प्रतिगामीको आरोप लगाउन सक्छन् तर वास्तविकता यही हो ।