असुरक्षित गर्भपतनतर्फ किन हामी अग्रसर ?

विश्वमा अझै यस्ता देश छन् जहाँका महिलासँग आफ्नै शरीरमाथिको हक छैन । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा गर्भ राख्ने वा फाल्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन । नेपालमा भने कानुनले नै गर्भधारण गर्ने वा नगर्ने, गर्भधारण गरिसकेपछि पनि सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने भनी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलालाई दिएको छ ।

प्रजननअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सरकारले यो अधिकार दिएको हो । नेपालमा महिलाको इच्छाले गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी मान्यता २०६० सालदेखि प्राप्त भएको हो । त्यो वर्षको फागुन २२ गते पहिलोपटक परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवाको आरम्भ गरिएको थियो ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्ता देखि २८ हप्तासम्मको गर्भ गिराउन पाइने व्यवस्था छ ।

गर्भपतन रहरले गरिँदैन । गर्भनिरोधक साधन असफल भएर तथा सामाजिक मर्यादा तोडेर रहेको गर्भ पनि धेरैले फाल्ने गर्दछन् । कसैको सन्तानको रहर पुगिसकेको, कसैको छोराछोरी हुर्किएर ठूला भइसकेको, कसैको अध्ययन पूरा नभएको त कसैले जबरजस्ती करणीजस्ता सामाजिक एवम् आर्थिक कारणहरुले गर्दा गर्भपतन गराउनु पर्ने हुनसक्छ । तर यसमा असावधानी अपनाउँदा ज्यानै जाने खतरासमेत हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २० वर्ष उमेर नपुगेका ५ हजार ९ सय ८२ जनाले औषधि प्रयोग गरेर र ४ हजार २ सय ११ जनाले सर्जिकलबाट गर्भपतन गराएका छन् । २० वर्ष वा माथिका ५७ हजार ५ सय १८ जनाले औषधि प्रयोग गरेर र शल्यक्रियाबाट २७ हजार ९ सय ६२ जनाले गर्भपतन गराएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २० वर्ष उमेर नपुगेका ५ हजार १ सय ७५ जनाले औषधि प्रयोग र ३ हजार २ सय ९७ जनाले सर्जिकलबाट गर्भपतन गराएका थिए । त्यस अवधिमा २० वर्ष वा त्योभन्दा माथिको उमेरका ५५ हजार १ सय ७२ जनाले औषधि प्रयोग गरेर र २४ हजार २ सय ३६ जनाले सर्जिकलबाट गर्भपतन गराएको देखिन्छ । यसमा पनि २० वर्ष नपुगेका सबैभन्दा बढी गर्भपतन गराउने महिलाहरु बागमती प्रदेशमा छन् ।

२० वर्ष उमेर पुगेका वा बढी उमेरका गर्भपतन गराउनेहरु प्रदेश १ र लुम्बिनीमा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बितेको वर्षको तुलनामा यो वर्ष गर्भपतन गराउनेको संख्या भने कम रहेको छ । यो त सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या भयो । कानुनले नै सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिएको भए पनि गैरकानुनी तरिकाले गर्भ गिराउनेको संख्या बढ्दो छ ।

चाहेर होस् या परिवारको दबाबमा धेरै महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । त्यसमा पनि छोराको चाहनाले गर्भपतन गराउने बढी देखिन्छन् । नेपालको कानुनले भु्रणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन अनुमति दिएको छैन । तर पनि उनीहरु गर्भपतन गराउन अघि बढेको विगतको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।

सप्तरीकी २५ वर्षीया रामकला यादव (नाम परिवर्तन) तीनवटी छोरीको आमा हुन् । छोरा पाउने आशमा चौथो सन्तानको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराइन् । श्रीमान् रोजगारको निम्ति विदेशमा छन् । विदेशबाट आएपछि पुनः छोरा पाउने मनस्थिति बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सुर्खेतकी २३ वर्षीया शिखा पाण्डे (नाम परिवर्तन) काठमाडौंमा बसेर पढ्दै छिन् । उनले पटक पटक गर्भपतन गराइसकेकी छन् । हाल अनामनगर बस्दै आएकी उनी पहिलो गर्भपतन गराउन थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल पुगिन् । डाक्टरले पहिलो बच्चा गर्भपतन गराएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउने भन्दै त्यसो नगर्न सल्लाह दिए ।

तर आफ्नो पढाइ बिग्रिने डरले नजिकैको मेडिकलमा गएर गर्भ तुहाइन् । भन्छिन्, ‘पढाइ र काम सँगै भइरहेका कारण बच्चालाई समय दिन नसकिने हुँदा गर्भपतन गराएको हो । आमा नै परिपक्व उमेरकी छैनन् भने बच्चा पाउनु उचित हुँदैन । दम्पती दुवै जनाले समय दिन र हुर्काउन सकिन्छ भन्ने भएपछि मात्र बच्चा पाउने विचार छ ।’

अछामकी ३२ वर्षीया अम्बिका बोहोरा (नाम परिवर्तन) पाँच छोरीकी आमा हुन् । गर्भमा के छ भनेर हेर्न पाइने सुविधाको कारण नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा गएर चार पटकसम्म गर्भपतन गराइसकेकी छन् । उनले एउटा छोराको चाहना भएका कारण गर्भपतन गराउनु परेको बताइन् । ‘सबै छोरी छोरी पाएर पनि भएन, हुर्काउन सकिँदैन । अन्तिममा एउटा छोरा पाउनै पर्छ । त्यसैले गर्भपतन गराउने बाध्यता आयो,’ उनले भनिन् ।

विश्वव्यापी र राष्ट्रिय प्रमाणअनुसार परिवार नियोजनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा र सेवाहरूमा सीमित पहुँचलगायत विभिन्न कारणवश महिलाहरूले अनिच्छित गर्भधारणको सामना गर्नु परेको छ । समयमै सेवा नपाउँदा पनि महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुने तथा सामाजिक दबाबका कारण आत्महत्याको अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ ।