कालाकोटधारीहरु पनि आफ्नै चुनावको तयारीमा

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले आगामी चैत १९ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको तीन वर्षे पदावधि नबढ्ने गरी निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।

अघिल्लो चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुले वैशाख ६ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । यसपटक वैशाख ३ गते नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने गरी चैत्र १९ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

चुनाव घोषणासँगै भावी नेतृत्वबारे चर्चासमेत शुरु भैसकेको छ । गत चुनावमा वामपन्थीहरुको प्रगतिशील प्यानल र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्यानलबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष र बहुमत पदाधिकारीसहित २२ जना प्रगतिशील खेमाका निर्वाचित भएका थिए । लोकतान्त्रिकबाट एक उपाध्यक्ष,एक महासचिव र एक जना सदस्यले मात्र जितेका हुन् ।

तर,नेकपा हुँदै एमालेसम्म विभाजन र बारको आन्दोलनले वकिलहरू ध्रुवीकृत भएका बेला हुन गैरहेको चुनावले पुरानै परिणाम दोहोर्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ । बारका एक पदाधिकारीका अनुसार विगतको प्रगतिशील प्यानल सिंगोरुपमा चुनावमा जाने सम्भावना शून्यप्राय: छ । यस्तो अवस्थामा पाँच दलीय गठवन्धनका दलसम्वध्द वकिलहरू एक ठाउँमा उभिने सम्भावना बढी रहेको उनले बताए ।

बारको निर्वाचनमा देशभरका ९० वटा इकाईबाट करिब ११ हजार सदस्य सहभागी हुनेछन् । सो संख्या हेर्दा अहिले आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिँदा परिणाम उनीहरुकै हातमा जाने देखिन्छ । तर, ७ हजारको हाराहारीमा मात्रै पेशामा सक्रिय वकिलहरू रहेकाले परिणाम आंकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।

ठूलो संख्यामा रहेका गैरकानुन व्यवसायी (लाइसेन्स लिएका तर सक्रिय नरहेका) हरु पनि भोटर रहेकाले परिणामबारे अहिले नै आंकलन गर्न नसकिने अवस्था बनेको हो । यसबीच बार काउन्सिलमा मुध्दा परेर कारवाहीमा परेका केहीले भोटर संख्या घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणले कानुन व्यवसायी र बारमा पनि कित्ताबन्दी छ । पाँचदलीय गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीहरु एकातिर अनि एमाले निकट वकिलहरू अर्कोतिर छन् । राजनीतिक दलहरुमाजस्तै बारमा पनि यसअघि मिलेर चुनाव लडेकाहरु विभाजित भएका कारण सम्भावित परिणामलाई लिएर चर्चा भएको हो ।

बारको जारी आन्दोलनमा पनि काँग्रेस,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जसपा निकट वकिलहरू एकातिर र एमाले निकटहरु अर्कोतिर देखिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हुने निर्वाचनमा विगतमा जस्तै सर्लक्कै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक प्यानलबीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना देखिन्न । आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता हुनेहरुवीचको सहकार्यमा जोड दिएकाले वामपन्थी र गैरवामपन्थी सम्वद्धहरुको प्यानल बन्ने विगतको अभ्यासमा यसपटक ‘ब्रेक’ लाग्ने अवस्था बनेको हो ।

बारका एक पदाधिकारीका अनुसार जारी आन्दोलन चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित छ । त्यसैले प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक नामका प्यानलभन्दा एजेण्डा मिल्नेहरूवीको सहकार्यमा जोड दिने गरी चुनावी तयारी थालिएको उनको भनाइ छ ।

‘आन्दोलनले एउटा उपलब्धि हासिल गरेको छ तर अझै पूर्ण भएको छैन’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘भविष्यमा पनि आन्दोलनको यो स्पिरिटलाई पक्रिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले हामीले जुन एजेण्डा उठाएर आन्दोलनमा गएका हौँ त्यसको निरन्तरता दिने गरी नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने नै हो । ‘

त्यसैले यो मुद्धालाई थप स्थापित गर्न आन्दोलन चुनावी एजेण्डा बन्ने र त्यसमा सहमत हुनेहरु एक ठाउँमा आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।