साह्रै संकटमा छ सानो ठाउँको संघीयता

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगावै बन्नुपर्ने निजामती कानुन ६ वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा छ । ०७४ सालको निर्वाचनअगावै संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बन्नुपथ्र्यो ।

संसदीय प्रक्रियाबाट अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकसमेत सरकारले फिर्ता लिएको छ । नयाँ कानुन निर्माणको सुरसार छैन । तीनै तहका सरकारको लागि ३३ हजार कर्मचारीको खाँचो रहेको हिसाब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । कर्मचारी अभावले मुलुकको प्रशासनिक संघीयता नै थला परेको आवाज उठिरहेको छ ।

कर्मचारी अभावले यता केन्द्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । उता, प्रदेशमै आधा दरबन्दी रिक्त छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डले नै दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको देखाउँछ । तीन तहमा कूल ३३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि संघमा पनि कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ ।

प्रशासनिक तह ठप्प हुने खतरा छ । चालु वर्षका लागि भर्ना खुले पनि यता सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएर अड्केको छ । कर्मचारी भर्नासम्बन्धी दर्जन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छन् ।

संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको कानुनसमेत फिर्ता लिएको सरकारले नयाँ बनाउन कुनै चासो दिएको छैन । नयाँ कानुन बनाउनुको साटो संघीय निजामती विधेयक फिर्ता लिएपछि समस्या झन् बल्झेको हो ।

कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारले तदारुकतासाथ नियमित काम गर्न पाएको छैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट ६ वर्षसम्म केही नभएको भन्दै आफँै कानुनी प्रक्रिया थाल्ने चुनौती दिन थालेका छन् ।

संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा सम्बन्धित सरकारकै अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ । तर, अहिलेसम्म संघले प्रशासनिक नेतृत्व खटाउँदै आएको छ ।

०७५ सालमा अध्यादेश ल्याएर गरिएको समायोजन पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर उल्टिएको अवस्था छ । यस्तो जटिल विषयले न सरकारलाई पोलेको छ, न अदालतलाई । कानुन अभावले कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ ।

प्रशासनिक तहमा संक्रमणकालको कालो बादल लाग्दै छ । कानुन अभावमा संविधानमा स्वर्णक्षरमा लेखिएको रोजगारीको हक, न्यायको हक, उपभोक्ताको हक कुण्ठित भइरहेको छ । तर अझै पनि संघीय निजामती विधेयकमा किन दलको स्वार्थ हावी भइरहेको छ ?