जनयुध्दका सफल कमाण्डर,मन्त्रालय चलाउन असफल

वर्तमान सरकारका सबैभन्दा आक्रामक,जागरुक र प्रभावशाली मन्त्री हुन् जनार्दन शर्मा । उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा धेरैले ‘केही गर्लान्’ कि भनेर आशा र आशंका दुबै गरेका थिए । तर,छ महिना बित्यो सिन्को भाँच्न नसकेको माओवादीहरुले नै बताएका छन् ।

यसबीच उनले रुकुम पश्चिमका एक जना मान्छेलाई कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सकेका छन् । आफ्नै वडाका रमेशकुमार केसीलाई अध्यक्ष बनाउनेबाहेक अरु केही काम नगरेको उनीहरुको बुझाई छ । मन्त्रालयमा उनी मन्त्रीको हैसियतमा भए पनि सबैभन्दा निरीह अवस्थामा देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको टिमसँग चित्त नबुझे पनि मन्त्री शर्मा आफैँ केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु कमजोर हुँदै गएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ, अर्कोतिर स्वयम् मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री निरीह भएका छन् । बैंकहरुमा नगद तरलताको अभाव देखिएको छ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

मन्त्री माओवादीका नेता तर मन्त्रालय र मातहतका सबै विभाग तथा इकाइमा काँग्रेसी कर्मचारीको सेट देखिएको छ । कर विभाग र कार्यालयहरुमा ‘काँग्रेस प्रोटेक्टेड’ कर्मचारीको बाहुल्य देखिन्छ । सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म सबैलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले फिट गरेको भनेर काँग्रेसीहरुले नै चर्चा चलाएका छन् ।

हुन पनि आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकमा शोभाकान्त पौडेललाई लगिएको छ । उनी स्याङ्जाली हुन् । सचिव मधु मरासिनीका भाइ शम्भुलाई मध्यमस्तरीय करदाता सेवा कार्यालय, बबरमहलमा राखिएको छ । मझौला करदाता बढी हुने कार्यालयमा सचिवका भाइ शम्भु मरासिनीलाई लगिएको छ । सचिव मरासिनी र माओवादीको सम्बन्ध सेतु राष्ट्र बैंकका सञ्चालक प्राध्यापक श्रीराम पौडेल हुन् । मरासिनी पौडेलका ज्वाईं हुन् । पौडेललाई माओवादी निकट प्राध्यापक मानिन्छ ।

यता मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका हाकिम सिन्धुलीका भुपाल बराल चिनिएका काँग्रेसी कर्मचारी हुन् ।

केही पहिले मन्त्रालयबाट लेखाको उपसचिवलाई हटाएर गोपनीयता लिक हुन्छ भन्दै झापाका ज्ञानेन्द्र ओझालाई ल्याइएको थियो । त्यो काम मन्त्रीबाट भएको होइन । स्याङजाली उपसचिवलाई बेलै नभई एकाध महिनामा हटाइएको थियो । ओझालाई मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाँदा खुशी भएपछि मन्त्रालयमा तानिएको बताइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको भूमिका र प्रभावकारिता भने दिन प्रतिदिन साँघुरो बन्दै गएको छ । अहिले सबैतिरबाट भटाभट राजश्व र कर जम्मा भएको भए एक हदसम्म बैंकहरुमा कायम रहेको नगद तरलताको अभाव हटाउन सहयोग पुग्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स पनि भित्रिने क्रम घटेको छ । दुई वर्षअघिको महामारीको पहिलो लहरमा पनि रेमिट्यान्स निरन्तर आएकै थियो । अहिले बिस्तारै त्यसको असर देखिन थालेको छ ।

यता विकास निर्माणमा बढीभन्दा बढी रकम खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यो ठप्प भएको छ । वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरु पनि सुस्ताएका छन् । तिनमा गरिने विकास खर्चको रकम पहिले सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । तत्पश्चात आवश्यक कागजात पेश गरेपछि मात्र दाता राष्ट्र र निकायले शोधभर्ना दिने गर्छन् । विभिन्न खालका ऋण रकमको खर्च पनि शोधभर्ना नै हो । तर पछिल्लो छ महिनामा विकास निर्माणमा कूल बजेटको मुश्किलले २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो हालसम्मकै अत्यन्त न्यून रकम हो ।

यसो हुनुमा स्वयम अर्थमन्त्रीको दोष देखाइएको छ । मन्त्रालयका ठूलाबडाहरुको योजनाबमोजिम गत भदौमा विकासे हाकिमहरुलाई बोलाएर अर्थमन्त्रीले पहिलो बैठकमा झाँटेपछि अवस्था अर्कैतिर मोडिएको थियो । त्यतिबेला अर्थले उनीहरुलाई सहजीकरण गर्छु भन्नुपर्नेमा मन्त्रीलाई उक्साएर झाँट्ने काम गरियो । ‘काँग्रेसीहरुको चंगुलमा मन्त्री परे,त्यो गरेपछि विकासे हाकिम पनि हप्कीदप्की किन सहने भन्दै सुस्ताउन थाले,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय निकायमा जाने बजेटमा पनि अवरोध हुन थालेको छ । मूलतः सरकारले पर्याप्त राजश्व नै उठाउन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहमा जानै पर्ने कर र राजश्व रकमको बाँडफाँटमा अहिले नियन्त्रण गरिएको बताइन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकमको हिसाब किताब नमिलाएको भन्दै अर्थले स्थानीय तहहरुमाथि आरोप लगाएको छ । फ्रिज भएको उक्त रकम फिर्ता नगरेकाले केन्द्रले सजिलैसँग राजश्व बाँडफाँटको रकम नपठाएको बुझिएको छ । यो भनेको एकातिर केन्द्र सरकार र मन्त्रालयमा उदारता नभएको र अर्कोरित पैसा नभएर पनि हो ।