भक्तपुरको स्थानीय सरकार, जनतामाथि घनप्रहार

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले इट्टा व्यवसायीको हितमा निर्णय गरेर राजश्व चुहावट गराएको तथ्य भेटिएको छ । माटो र काँचो इट्टाको निकासी कर उठाउने आफ्नै निर्णयसँग बाझिने गरी नगरपालिकाले इट्टा उध्योगीहरुसँग फरक सम्झौता गरेको पाइएकाले राजश्व चुहावटको आशंका गरिएको हो ।

नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रबाट निकासी हुने पाङ्गो,माटो र काँचो इट्टाका लागि निकासी शुल्क उठाउन ठेक्का लागी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी ७५ लाख रकम कबोल गरेको आगन्जा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएपछि नगरपालिकाले मङ्सिर १७ गतेदेखि निकासी कर उठाउन सो कम्पनीलाई कार्यादेश पनि दियो ।मङ्सिर १६ गते नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी र आगन्जा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोप्राइटर राजेन्द्र आगन्जाबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौतामा ०७८ मङ्सिर १७ गतेबाट ०७९ आषाढ मसान्तसम्म निकासी शुल्क उठाउन पाउने भनिएको छ । आगन्जाले काँचो इट्टा प्रतिगोटा दश पैसा र माटो, पाङ्गोप्रति क्यू फिट एक रुपैयाँ उठाउन पाउने सम्झौतामा लेखिएको छ ।

“नगरपालिकाले आपसमा बाझिने सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि उनले त्यहीँबाट मेयर सोम मिश्रलाई फोन गरे । तर,मिश्रले कर नउठाउन उर्दीमात्र दिएनन्,चित्त नबुझे अदालत जान चुनौती पनि दिए । “

यता, ०७८ पुस ७ गते नगरपालिकाले भक्तपुर इट्टा उधोग व्यवसायीसँग अर्को सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा इट्टा व्यवसायीहरुले जग्गा बहाल करबाहेक अरु कुनै पनि कर तिर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगान्जा कम्पनीलाई कर उठाउन कार्यादेशसमेत दिइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले त्यससँग बाझिने गरी व्यवसायी संघसँग फरक सम्झौता गरेपछि बदनियत देखिएको हो ।

नगरपालिकाले दुई पक्षसँग परस्पर बाझिने गरी दुई फरक-फरक सम्झौता गरेपछि ठेक्का पाएको आगन्जा कन्स्ट्रक्सनले निकासी कर उठाउन सकेको छैन । कम्पनीका प्रोपाइटर राजेन्द्र आगंजाका अनुसार नगरपालिकासँग भएको त्यहि सम्झौता देखाएर व्यवसायीहरुले उनलाई कर तिर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

नगरपालिकाले आपसमा बाझिने सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि उनले त्यहीँबाट मेयर सोम मिश्रलाई फोन गरे । तर, मिश्रले कर नउठाउन उर्दीमात्र दिएनन्,चित्त नबुझे अदालत जान चुनौती पनि दिए ।नगरपालिका र इट्टा व्यवसायीवीचको सेटिङका कारण आफूले सम्झौताअनुसारको कर उठाउन नपाएको र आफ्नो  लाखौँ रकम डुबेको राजेन्द्रको गुनासो छ । तीन किस्तामा रकम बुझाउने गरी ७५ लाखको ठेक्का पाएका उनले पहिलो किस्तावापतको रकम २५ लाख बुझाइसकेका छन् भने बाँकी बैंक ग्यारेन्टी दिएका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरेपनि निकासी कर उठाउन नपाएपछि उनी सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

आफ्नो ७५ लाख डुबेकोमा उनलाई जति तनाव छ,  इट्टा भट्टाका नाममा भैरहेका दादागिरी र आर्थिक अनियमितताका घटना देखेर झन् बढी हैरान छन् । व्यवसायीसँग मिलेर नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको र राज्यको करोडौँ राजश्व हिनामिना भैरहेको उनले दाबी गरे । इट्टा उधोग संचालनमा जनप्रतिनिधिहरुले व्यवसायीसँग भित्री साँठगाँठ गरेर आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप यो पहिलो भने होइन ।

व्यवसायीले नियमविपरित काम गर्दा कारवाही गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले उल्टै उनीहरुकै पक्षमा नीतिगत निर्णयनै गर्न थालेपछि आर्थिक चलखेलको आशंकालाई बल पुर्याएको हो ।

स्थानीय सरोकारवालाहरुका अनुसार भक्तपुरमा दर्ता नै नभएका इट्टा उधोगहरुले समेत सन्चालनको अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै, व्यवसायीहरुले कर लुकाउन किर्ते बिलको प्रयोग गर्ने वा बिल नै नदिने गरिएका उदाहरण धेरै छन् । अधिकांश व्यवसायीहरुले नगरपालिकासँग २ रोपनीको सम्झौता गरेर १० रोपनी क्षेत्रमा भट्टा संचालन गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । तर, खुलेआम लुटतन्त्र चल्दा पनि नगरपालिका भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

व्यवसायीले नियमविपरित काम गर्दा कारवाही गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले उल्टै उनीहरुकै पक्षमा नीतिगत निर्णयनै गर्न थालेपछि आर्थिक चलखेलको आशंकालाई बल पुर्याएको हो ।

भक्तपुरमा अहिले दर्ता भएर संचालनको अनुमति पाएका ६२ वटा इट्टा भट्टा संचालनमा छन् । एउटा इट्टा भट्टाले वार्षिक न्युनतम १ करोड इट्टा उत्पादन गर्ने यसका जानकारहरु बताउँछन् । प्रतिइट्टा १५ रुपैयाँका दरले बिक्रि गर्दा एउटा भट्टाले वार्षिक १५ करोडको कारोबार गर्छ । जसमध्ये प्रत्येक भट्टाले कम्तिमा ५ करोड फाइदा लिने तर, नगरपालिकालाई वार्षिक जम्मा ७ लाख मात्र कर तिरेको देखिन्छ । व्यवसायीहरुले जनप्रतिनिधिलाई खुशी बनाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको केही अंश उता दिने गरेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ ।

यता, नगरपालिका स्रोतले भने नगर क्षेत्रभित्र भट्टा चलाउन दिने नगरपालिकाको नीति नै नभएको दाबी गरेको छ । सोही नीतिअनुसार नगरसभाको दोस्रो बैठकले नै नगर क्षेत्रभित्र इट्टा भट्टा संचालन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन, बरु अरु पनि भट्टा थपिएका छन् ।

कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार पाएको नगरपालिकालाई आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न केले छेक्यो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नगरपालिकासँग पनि छैन । संघीय सरकार मातहत दर्ता भएर संचालनको अनुमति पाएकाले नगरपालिकाले रोक लगाउन नसकेको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए । त्यसवापत नगरपालिकाले एकमुष्ट निश्चित रकम लिने गरेको उनको भनाइ छ । नगर क्षेत्रभित्र भट्टा संचालन गर्न दिन नहुनेमा स्थानीयको पनि जोड छ ।

यस्तो अनियमितता चाँगुनारायण नगरपालिकामा पाइला-पाइलामा देखिएको छ । खेल मैदान सम्याउन माटो कटानको ठेक्का पाएको आगन्जा कन्ट्रक्सनलाई यसअघि पनि त्यसैगरि जबर्जस्ति हटाएर आफू अनुकूलका मान्छेलाई बिना टेन्डर कामको जिम्मा दिएको आरोप लागेको थियो ।

स्थानीयले नगरपालिकाको भवन निर्माणमा समेत त्यस्तै अनियमितताको आशंका गरेका छन् । बताइएअनुसार छालिङमा निर्माण भैरहेको नगरपालिकाको भवनसँगै हाउजिङ पनि बनिरहेको छ । नीजि कम्पनीको उक्त हाउजीङलाई फाइदा हुने गरि नगरपालिकाले माटो निकासीको बन्दोबस्त मिलाइदिएको त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । नगरपालिका भवन निर्माणका क्रममा निस्किएको माटो भनेर हाउजिङको माटो निकासी भैरहेको बताइन्छ । व्यवसायीलाई निकासी कर तिर्नबाट जोगाउन यस्तो चाल चालिएको जानकारहरुको दाबी छ ।

राजश्व हिनामिना मात्र भएको छैन, प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन पनि भएको छ । वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी मनपरी ढंगले भट्टा संचालन गरिएका छन् । तर, नियमनकारी निकायहरुको अस्वभाविक मौनताले उनीहरुमाथि सेटिङ र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको हो ।