साह्रै सस्ता हुन थाले नेपालका सचिव

विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदलाई कति मजाकको र सस्तो बनाइयो भने मन परेका पात्र कोहीलाई चार दिनका लागि त कसैलाई २४ घण्टाका लागि टपक्क टिप्ने र सचिव बनाइदिने !

सनक र लहडमा कसैको इच्छा पूर्तिका लागि रातारात दरबन्दी थपेर सचिव बनाइने परिपाटी र विकृतिले अब सचिवजस्तो विशिष्ट पदको गरिमा रह्यो नै कहाँ ?

क्याबिनेटबाटै दरबन्दी थपेर ४ दिनका लागि सचिव बनाइएका शंकर खरेल ५ माघमा घर फर्किसकेका छन्, २४ घण्टाका लागि सचिव बनेका महाश्रम शर्मा अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हाँक्दै छन् ।

अहिले कोभिडले थलिएका वीरबहादुर राई दुई साताका लागि सचिव बनाइए, पदस्थापन नभई अवकाशमा गए । लोकसेवा आयोगमा सदस्य छन् ।

उसैगरी, सूर्य आचार्यलाई तीनदिने सचिव बनाइएको छ । विशिष्ट सेवामा मनलाग्दी ढंगले दरबन्दी थपिदिँदा सचिवको गरिमा र ओज नै रहेन भनेर प्रशासनविद्हरूले कराएपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ‘फेस सेभिङ’का लागि नै सही, एउटा चतु¥याइँ गरे सचिव दरबन्दी पुनरवलोकन समिति गठन ।

अघिल्लो साताको क्याबिनेटले प्रम कार्यालयकै सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कमिटी बनाएको छ, जहाँ ६ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासनका सहसचिव वसन्त अधिकारी छन् ।

विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नका लागि गठित कमिटीमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, वन तथा वातावरण सचिव पे्रमनारायण कँडेल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका साथै सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै अड्डा खोलेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सो कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ । महिना दिनअघि मात्रै क्याबिनेटले दुई दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै अहिले ७३ जना सचिव पुगेका छन् ।

जसमध्ये झण्डै फुटबल टिम हुने गरी ९ सचिव लगेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुपारिएको र तीमध्ये ५ जना जगेडामा छन् । जबकि प्रदेश नम्बर २, बाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रमुख सचिवविहीन छन् ।

प्रम कार्यालयमा थुपारिएका आधा दर्जनसहित पाँच वटा मन्त्रालयमा रहेका दुई–दुई जना सचिव, यस्तै महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव, नेपाल ट्रष्ट, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने आकलन थियो कमिटीको तर कार्यसमितिका एक जना सदस्यले जनआस्थासँग त्यसलाई इन्कार गरेका छन् ।

ती सचिवले जनआस्थासँग खुलासा गर्दै भने, ‘विशिष्ठ श्रेणीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने कति हो ? कति सहसचिव बराबर कति जना सचिव बनाइनुपर्ने हो ? सचिव र सहसचिवको अनुपात कति हुनुपर्ने हो ? हाल रहेको अनुपात के कस्तो हो ? मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? तिनलाई कार्यबोझ पुगेको छ वा छैन ? यस्ता विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ । सचिवको दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना छैन ।’

अहिले प्राविधिक सचिव १०, कानुनका १२, स्वास्थ्य १, वन १, कृषि २, परराष्ट्र सेवाको १, संसद् सेवा हेर्ने २ जना सचिवको दरबन्दी छ । बाँकी प्रशासन सेवाका सचिव रहन्छन् । प्रशासनका सचिव आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्राविधिक सचिव खटाइएका छन्, कानुनका सचिव आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्राविधिक सचिव पठाइएका छन् ।

जस्तो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कानुनको सचिव चाहिने ठाउँ हो तर त्यहाँ प्रशासनको सचिव हुन्छन् । कानुन हेर्नेगरी त्यहाँ रहन्छन् उपसचिव मात्र । पहिला राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुनको सचिव थिए । तिनलाई त्यहाँबाट तानेर सूचना आयोगमा पठाएर पछि दरबन्दी नै कटौती गरियो ।

कार्यदलमा रहेका ती सचिवले जनआस्थालाई बताएअनुसार, यो कार्यदल सचिव दरबन्दी कटौती गर्नका लागि गठन गरिएको होइन । कति सचिव बराबर कति सहसचिव चाहिने हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पुनरवलोकन गर्ने मात्र हो ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ७३ जना छ भने सहसचिव ५४७ । स्वास्थ्य सेवामा ९२ जना सहसचिव छन्, जसका लागि एक जना सचिव छुट्ट्याइएको छ । परराष्ट्र सेवामा २७ जना सहसचिव छन्, तिनलाई हेर्ने १ जना सचिव छन् ।

उस्तै कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयमा २ सचिव रहन्छन्, जहाँ ४५ सहसचिवको दरबन्दी छ । यस्तै, संसद् सेवातर्फ २ जना सचिव हुन्छन्, जहाँ १२ जना सहसचिवको दरबन्दी छ । वन सेवातर्फ १ सचिव हुन्छन् । उनीमातहत २८ जना सहसचिवको दरबन्दी छुट्ट्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले फेस सेभिङका लागि मात्र सचिव दरबन्दी पुनरवलोकन कमिटी गठन भएको दावा गरेका छन् ।

उता, सुरक्षा निकायमा पनि सट्याकसुटुुक दरबन्दी थप्ने खेल प्रारम्भ भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि विशिष्ट श्रेणीका पद थप गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

फणिन्द्रमणि पोखरेल संयोजक तथा नेपाल प्रहरीबाट डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की र सशस्त्र प्रहरीबाट डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर निकट भविष्यमै दर्जन हाराहारीमा विशिष्ट श्रेणीका पद थप्ने तयारी चलिरहेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।