क्याबिनेट पुग्यो जानुकालाई हटाउने प्रस्ताव

गठबन्धन सरकार, त्यसमाथि दुबै अलग कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री । तर, फरक कस्तो भने एक जना मन्त्री रोक्न खोज्ने, अर्काेले तिनैलाई पोस्न खोज्ने ! यो टसल हो शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीचको ।

शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै झाँक्रीले रोक्न खोजेको एउटा कदमलाई क्याबिनेटबाटै अंकुश हालेर तिनकै पक्षपोषण गर्ने तयारी चल्दै छ ।

पहिला १ करोडसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइँदै आएकोमा नाम फेरेर १० करोडसम्मको काम दिने तयारी चलिरहेको हो, सिंहदरबारतिर । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारीलाई तारन्तार दबाब दिने कामसमेत भइरहेको छ ।

१४ कात्तिकमा झाँक्रीले एउटा निर्णय गरिन्, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोक्ने । सातापछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उसकै सिको गर्दै देशैभरका ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र ग¥यो ।

सामान्यको सर्कुलरपछि उपभोक्ता समितिका नाममा खान पल्किएकाहरूको ओंठ तालु सुक्यो र आफ्नो भातभान्सा नै डुब्ने भयले चलखेल यति तीव्र पारे कि दुई साता नपुग्दै पासा पल्टियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर उपभोक्ता समतिलाई पोस्ने प्रस्ताव अर्थले तयार पारेर क्याबिनेटमा पठाएको छ । जहाँ अहिले ‘श्रम सहकारी’को प्रसंग घुसाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सोही श्रम सहकारीको नाममा दश करोडसम्मको काम बिनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाईझैं दिने प्रयत्न हुँदै छ ।

अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउँदा नै यस्तो बुँदा घुसाएका थिए । जसको चर्काे आलोचना पनि भएको थियो ।

अर्थले हालै मात्र तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको सो प्रस्तावउपर केही दिनअघि मात्र विधेयक समितिमा छलफलसमेत भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसलाई क्याबिनेटमा पठाएर अनुमोदन गर्ने तयारीमा छन् अर्थमन्त्री शर्मा ।

यसअघि २० लाख, ६० लाख हुँदै एक करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएकोमा त्यसलाई श्रम सहकारीको नाममा १० करोड पु¥याउने प्रयास भइरहेको हो । उपभोक्ता समितिको नाममा १ करोडको काम लिँदा ठेकेदारलाई ७० लाख लिने र बाँकी ३० लाख मात्र उपभोक्ता समितिले पाउने हो । नाम उपभोक्ता समितिको, मोटाउने उही ठेकेदार ! तिनबाट राजश्व पनि नआउने ।

यस्तो देखेरै महालेखा कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको गुणस्तरीयता र पारदर्शीतामा समेत प्रश्न उठाउँदै यस्तो काम रोक्न निर्देशन दिँदै आए पनि उपभोक्ता समितिको सट्टा श्रम सहकारी नाम राखेर अर्थमन्त्री शर्माले कार्यकर्ता पोस्ने जुक्ति अघि सारेको एक सचिवले बताए ।

उता, अर्थका एक अधिकारीले अर्थमन्त्रीको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै भने ‘राज्यको सबै काम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हुनुपर्नेमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत पैसाजस्तो ठानियो, यो त बिल्कुलै बेठीक भयो ।’

यता, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेका झापाली जानुका ढकाललाई त्यहाँबाट हटाउने प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाएको छ ।