भृकुटीमण्डपको जग्गामा फेरि चलखेल

हाम्रो राजधानी शहरको मुटुमा रहेको सरकारी जग्गा भृकुटीमण्डपमा कैयौं व्यक्तिले पसल गरेर गुजारा चलाएको २५ वर्ष भयो । त्यस बजारमा गाउँबाट आएका सोझासीधा नेपालीलाई सस्तो सामान महँगो मूल्यमा बेचेर केही ब्यक्ति मोटाउने काम २५ वर्षदेखि हुँदै आएको छ ।

सरकारी जग्गामा पाल हालेर मानिसले आफ्नो आधिपत्य जमाएका छन् । राजधानीको मुटु काठमाण्डौ महानगरपालिकामा रहेको जग्गालाई व्यक्तिले कमाइ खाने ठाउँ बनाइरहेका छन् ।

त्यसैमा समाजकल्याण मन्त्रालय र समाजकल्यााण परिषद्ले २५ वर्षको एग्रिमेन्ट बनाइदिएका हुन् । त्यहाँ व्यापारीले ७ सयको पाइन्टलाई जर्मन, हङकङको भनेर ४ हजारसम्ममा बेच्ने गर्छन् । एउटा ठाउँ ३० हजारसम्म बिक्री हुन्छ ।

“विदेशी पाहुना आउँदा छोप्नुपर्ने बजार, त्यो पनि राजधानीको सरकारी जग्गा त खाली हुनुपर्यो नि ! जनता यसो आएर बिदाको दिनमा बस्ने ठाउँसमेत व्यक्तिलाई सुम्पेर समाजकल्याण मन्त्रालयले पैसामा बिक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता होइन ।”

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा समाज कल्याणमन्त्री र सचिवले समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर चूप बसेको पाइएको छ । उक्त जग्गा समाजकल्याण मन्त्रालयले २५ वर्ष भाडामा लगाएर सम्झौता सकिएको पनि गत पुसमै हो, फेरि पनि भृकुटीमण्डप निम्न व्यापारी सँघको अध्यक्ष मानिएका लक्ष्मी वलीको नेतृत्वमा भृकुटीमण्डपका उठाएर समाजकल्याण मन्त्रालयको सचिवमार्फत मन्त्री हुँदै १५ वर्षको एग्रिमेन्ट थप गर्ने लबिङ हुँदै छ ।

के हाम्रो देशको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न दिने हो ? व्यक्ति छन् जसलाई भृकुटीमण्डपमा पसल गर्नेहरूले भित्र छिर्न दिँदैनन्, कोही पसल छाड्ने भए भने ३० लाखमा बेच्ने चलन छ ।

काठमाडौँको रानीपोखरीमा रहेको पसल,खुलामञ्चमा रहेको पसल, नयाँबानेश्वरको पुरानो तरकारी बजार उठाएर त्यहाँ काम गर्ने सबै व्यापारीले अहिले अन्तै गरिखाँदै छन् । यस्ता कैयौं पसल उठाउन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका र समाजकल्याण मन्त्रालय किन भृकुटीमण्डप उठाउन सक्दैनन् ? यसले पुष्टि गर्छ यहाँ धेरै पैसाको चलखेल छ ।

देशकै प्रशासनिक भवन सिंहदरबार नजिकै रहेको नीलो पालको टहराले कति अशोभनीय देखाउँछ भन्ने कुरा सार्क सम्मेलनको समयले प्रष्ट पारेको छ । त्यसबेला त्यो बजार उठाउन खोज्दा पैसाको चलखेल भएर रोकियो ।

विदेशी पाहुना आउँदा छोप्नुपर्ने बजार, त्यो पनि राजधानीको सरकारी जग्गा त खाली हुनुपर्यो नि ! जनता यसो आएर बिदाको दिनमा बस्ने ठाउँसमेत व्यक्तिलाई सुम्पेर समाजकल्याण मन्त्रालयले पैसामा बिक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता होइन ।

सानो ठेलामा सामान बेच्ने व्यापारी,बाटोमा केही समय रोक्ने मोटरसाइकललाई उठाएर लैजाने नगरपालिकाले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा ओगटेको नदेख्नु आफै‌मा पनि शंकास्पद छ ।

भृकुटीमण्डपमा व्यवसाय गर्ने मात्र नेपाली त होइन अरुले पनि त गरी खाएकै छन् । शहरको यस्तो भीडभाडमा कहीँ कतै खाली छैन । व्यक्तिका जग्गा पूरै प्याक भइसके ।

-गङ्गाराम दाहाल