पूर्व प्रमले खोलेपछि पोल

‘कुरा यही हो, तर बाहिर नभन्ने’ भनेर नेताहरु बैठकबाट निस्किँदै थिए । एकजना नेताले त्यही ‘बाहिर नभन्ने’ भनिएको कुरा फ्याट्ट बोलिदिँदा निर्वाचनसम्बन्धी बहस चुलिएको छ ।

मूल कानुन, अर्थात् संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था र सोको आधारमा बन्नुपर्ने निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबीच भिन्न–भिन्न बुझाईका कारण अहिलेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताबीच संविधानअनुसार कानुन संशोधन गरेर चुनाव कात्तिक–मंसिरमा लैजाने सहमति भए पनि बाहिर भनिएको थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएका जसपा नेता डा.बाबुराम भट्टराईले ‘असोजतिर गर्ने’ भनिदिएपछि कुरा जेलियो । जसरी आइतबारको बैठकपछि जेठमा गर्ने कुरा आएको छ । त्यसअघिका छलफलमा त्यस्तो थिएन ।

अघिल्लो बैठकमा ‘बाहिर नभन्ने’ भनिएको सूचना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाटै चुहिनु र त्यसपछि विदेशीदेखि देशका विभिन्न नेतासम्मले चर्कोसँग कुरा उठाउँदा ‘जेठभित्र गर्ने’ निधोमा सत्तारुढ गठबन्धन पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

अरुलाई भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस्तो दबाबले समस्या भएपछि ‘जेठमा गर्ने’ भन्नुपर्ने स्थिति आएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् ।

भनिन्छ, शेखर कोइराला, गगन थापा, रमेश लेखकसम्मले संविधानको धारा २२५ का नाममा चुनाव पछाडि धकेल्ने कुराको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेपछि देउवा गल्नुभएको हो ।

गठबन्धनका बाँकी चार दल एकातिर र कांग्रेस अर्कोतिर भएर निर्वाचन मिति तय गर्दा गठबन्धनमै समस्या आउने बैठकमा सहभागी नेताको भनाइ छ । ती नेता भन्छन्, ‘त्यसमाथि केपी ओलीले एमसिसी पारित गरिदिन्छु भनेको अवस्थामा गठबन्धन एकछिन पनि रहँदैन ।’