अमेरिकालाई कसले दियो खेल्ने ठाउँ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्चालनमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानिएको हुन्छ । त्यसैले घरेलु राजनीतिका उत्तारचढाव र घटनाक्रमले परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्विक फरक पार्दैन भनिन्छ । आजको प्रतिष्पर्धात्मक विश्वमा हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सन्चालन संवेदनशील सवाल पनि हो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा दलीय प्रतिष्पर्धा स्वभाविक हुन्छ,तर त्यसको प्रभाव परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रकट हुनु हुँदैन । नेपालमा भने अहिले पनि परराष्ट्र मामिलामा सबै घरेलु शक्ति राष्ट्रिय नीतिको एउटै छाताभित्र अटाउन सकेको देखिंदैन ।

वैश्विक राजनीतिको रंगमंचमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन गर्न कुशल परराष्ट्र नीति सन्चालन गरिनुपर्नेमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा राष्ट्रिय हित मात्र होइन, छिमेकीहरुसंगको सम्बन्धसमेत संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो – अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ।

राष्ट्रियता,परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एमसीसी सम्झौतामा अहिले दल र तिनका नेताहरुको परस्पर बिरोधी धारणा आइरहेका छन् । जसका कारण सिङ्गो मुलुक विभाजित भएको छ । एउटा पक्ष कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने अडानमा छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएकाले एमसीसी खारेजीलाई उनीहरुले अनिवार्य शर्त बनाएका छन् । यसका पक्षधरहरु भने जतिसक्दो छिटो सदनबाट सम्झौता पास गरेर परियोजना स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।

“नेपालको हितविपरित थियो भने एमसीसीमा हस्ताक्षर किन गरियो ? तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्नु कूटनीतिक हिसाबले कति सहज हुन्छ ? “

एमसीसी नेपालको नितान्त घरेलु राजनीतिको सवाल होइन । दुईदेशीय सम्बन्धसँग सिधै जोडिएको विषय हो, एमसीसी । सम्झौताको एक पक्ष नेपाल सरकार भएकाले यसमा दुई देशीय सम्बन्ध गहिरो गरी जोडिएको छ ।

एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छ कि छैन त्यो बहसको एउटा पाटो भयो,तर यसमा दलैपिच्छेका फरक-फरक धारणा आउनु र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्नु भने चिन्ताको विषय हो ।

अब प्रश्न उठ्छ,नेपालको हितविपरित थियो भने एमसीसीमा हस्ताक्षर किन गरियो ? तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्नु कूटनीतिक हिसाबले कति सहज हुन्छ ? पछिल्लो समय एमसीसी विवाद फ़ुकाउनै नसकिने गरी गाँठो पर्नुमा परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्चालनमा रहेको कमजोरी र राष्ट्रियतालाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हानिकारक प्रबृत्ति मुख्य दोषी हो ।

पहिलो कुरा,एमसीसी कुनै दुई पार्टीबीचको विषय होइन । जुनसुकै सरकार र जोसुकै मन्त्री भएका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भए पनि त्यसको स्वामित्व नेपाल राष्ट्रको हुन्छ । अर्थात् अमेरिकाले सम्झौता गरेको नेपालसँग हो,यहाँका राजनीतिक दलसँग होइन ।

नेपालका सबै प्रमुख पार्टी र तिनका नेताहरु एमसीसीसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष जोडिएका छन् । किनभने बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म विभिन्न समयमा एमसीसीसँग सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेजमा नेपालकातर्फबाट हस्ताक्षर भएका छन् ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुका अनुसार कहीं कतै संलग्न नभएको भए पनि एउटा पक्षका रुपमा हिजो सही धस्काइसकेपछि त्यसको स्वामित्व राज्यको हुन्छ । हिजो गलतै गरेको भए पनि कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ,पोलिटिकल खपतका लागि विरोध प्रदर्शनमा उत्रनु शोभनीय हुँदैन ।

अर्को कुरा सदनबाट एमसीसी पास हुने कि नहुने निर्क्योल नहुँदै प्रशासनिक खर्च चाहिनेभन्दा बढी भैसकेको छ । सदनले पारित नगरेकाले परियोजना लागू हुन नसकेको मात्रै हो ।

‘अमेरिका सुपरपावर हो । उसले आफ्नो स्पेस खोज्ने कुरा अस्वभाविक होइन,मुख्यत: हामीले हिजो किन अध्ययन नगरी हतारमा हस्ताक्षर गर्यौँ भनेर सोच्नुपर्यो नि !’, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकार भन्छन् । नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नसक्नुको परिणाम एमसीसी विवाद छरपष्ट भएको उनको बुझाइ छ ।

एमसीसी पास गर्ने हो भने चीनसंगको बिआरआईलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्नेमा अनावश्यक विवाद खडा गर्दा वैदेशिक सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ राजनीतिक दलहरु संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

चर्को राष्ट्रवादको भाषण गरेर घरेलु राजनीतिमा हावी हुने नेताहरुको चरम महत्वाकांक्षले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सन्चालनमा कच्चापन देखिने गरेका उदाहरण नेपालमा धेरै छन् । दिउँसो भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद भन्ने अनि मध्यराति “र”का चिफसँग ओछ्यानमै मुलाकात गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्दैन ।

‘चुनावको मुखमा भारतीय विस्तारवाद भन्ने,बेलुका आएर उसैसंग लपक्क पर्ने प्रवृत्ति पहिला पनि देखिएकै हो’, विज्ञ भन्छन्, ‘अहिले एमसीसीमा पनि मुख्यत: एमाले र अरु पार्टीहरुको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । यसले मुलुकको हित गर्दैन ।’

त्यसो त एमसीसीमा अमेरिकाले पनि नचाहिँदो अडान लिएको मान्नेहरु पनि छन् । ‘मेरो गोरुको बार्है टक्का’ जस्तो गरेर सम्झौताको दुई/चार शब्द हेरफेर गर्न पनि नचाहनुले नियतमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको हो । संगै सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान संशोधन गराउन पहल गर्नुपर्नेमा माइतीघरमा तिघ्रा बजार्ने राजनीतिक परिपाटी पनि उत्तिकै हानिकारक छ ।

‘नेताहरुको सार्है कच्चापन देखियो । उनीहरु बाहिर कराउँदै हिंड्दा ऊ (अमेरिका) इरिट्रेट भयो । सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको पालन गर्नु नेपालको जिम्मेवारी हो । यदि हिजो सम्झौता गर्दा भएका प्रावधान र अहिले फरक छ भने सच्याउन अमेरिका पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र दलहरुले कूटनीतिक संवाद गर्ने हो,आन्दोलन होइन’, एमसीसी सम्झौतामाथि लगातार आफ्नो टिप्पणी गरिरहेका एक नेताले भने ।

काठमाडौँस्थिति अमेरिकी दूतावासले हालै नेपालबाट हुन लागेका सबैखाले सरकारी भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेर एमसीसीलाई नेपालसँगको सम्बन्धमा बटमलाइन बनाएको छ। अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि भनिएको सो निर्णय सम्बन्धमा पुनर्विचार हुनुपर्ने अप्रत्यक्ष शर्त राखिएको छ । यसले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा संकटको संकेत गरेको छ ।

त्यत्राे नाकाबन्दी गर्दासमेत भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने तहसम्म पुगेको थिएन । ‘सम्बन्धमा पुनर्विचार’ भन्ने शव्द कूटनीतिमा निकै कडा प्रतिक्रिया हो। यसलाई अमेरिकाको सामान्य असन्तुष्टिका रुपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । नेपालको इतिहासमै कुनै पनि देशले यस्तो शब्द प्रयोग नगरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

‘२०१७ मै लिखित सम्झौता गरेर अहिलेसम्म लिरिङबिरिङ गर्ने, दोग्ला चरित्र देखाउने,जीब्रो चपाएर बोल्ने नेपालका नेताका कारण यो परिस्थिति निम्तिएको हो’, परराष्ट्रका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सत्तामा हुँदा एकथोक अनि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्कोथोक बोल्ने गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण पनि ऊ (अमेरिका)मुख खोल्न बाध्य भएको हुनसक्छ ।’