खोपकार्ड सम्बन्धी रिटको सुनुवाई भएन

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट आज हेर्न भ्याइएन । हेर्न नभ्याइएको कारण उक्त रिटको पेसी सारिएको छ ।

गत मंगलबार खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा लाखौं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारीद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलगायत सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो ।अस्ति दर्ता भएको सो रिट बुधबारका लागि पेशी तोकिए पनि हिजो सार्वजनिक बिदा परेकाले आजका लागि पेसी सरेको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाईको निम्ति आज बिहान गोला तान्दा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको थियो ।

तर मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसँगको ४ नम्बरको संयुक्त इजलासमा सात वटा मुद्दाको सुनुवाईमा व्यस्त हुँदा खोपसम्बन्धी रिट हेर्न नभ्याइनेमा चढेको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारले पुस ३० गते र माघ ६ गते खोप नलगाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो ।

रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वतन्त्रताको हक हनन् भएको भन्दै गैरकानुनी सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।