मन्त्री क्वार्टरमा बिहानै किन पुग्न थाले दलालहरु ?

सरकारैपिच्छे उही बिचौलियाको सल्बलाहट ! अर्थात्, फेरि पनि जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी र त्रिशूली फुत्काउने उनै बद्नाम बिचौलिया दीपक भट्टले बिहान–बिहानै पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा देउसी खेल्न थालिसके !

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साउनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् स्पन्ज आइरन र ब्लेड आयातको भन्सार दरमा ल्याएको परिवर्तनका कारण विदेशी फलाम उद्योगीहरु मारमा परेपछि त्यही बहानामा भट्ट सल्बलाएका हुन् । जनार्दनले स्पञ्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारी ब्लेडमा अन्तःशुल्क बढाउँदा विष्णु न्यौपाने र विराटनगरका मारबाडीसँग मज्जैको चलखेल गरेको चर्चा छ । उक्त रकमका बिचौलिया बनेर भट्ट छिरेका हुन् । रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस ब्लेडमार्फत फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झरेको थियो ।

उता, विदेशबाट आयात हुने ब्लेडको अन्तःशुल्क र भन्सार दर पनि बढाइएको थियो । नेपालमा सञ्चालित ३० फलाम उद्योगमध्ये २४ वटाले भारतबाट ब्लेड आयात गर्छन् भने बाँकी ६ उद्योगले स्पन्ज आइरन ल्याउँछन् । यसरी विदेशबाट आयात हुने ब्लेडको अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाइएपछि पीडित उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न पुगेका थिए । यसपछि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव शोभकान्त पौडेलहरु रहेको एउटा समिति बनाइयो । बीचमा उनै दीपक भट्टले म्याडमलाई एक–डेढ करोड रुपैयाँ बुझाएपछि यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै छाड्नुभयो । यसपछि भट्टसहितका बिचौलियालाई ‘केको पुच्छर काटे बोकालाई सजिलो’ भनेजस्तो भएको छ ।

अर्कातिर, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई वीमा समिति र शेयर बजार हेर्ने संयन्त्रमा पनि सञ्चालक सदस्य बनाइएको छ । शेयर, नेप्से, वीमा समिति र बैंकहरुमा अर्थ र उद्योगका सहसचिवबीच बाँडचुड गरेर जिम्मेवारी दिइने चलन थियो । तर, शोभाकान्त एकातिर प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग कुरा मिलाउन सक्ने, अर्कातिर जनार्दनका पनि विश्वासपात्र हुनाले यस्तो अवसर पाएको बताइन्छ । उनी मात्रिका यादव उद्योग मन्त्री हुँदा पनि विश्वासिला थिए । अहिले जनार्दनले उनको भर गर्नुको कारण हो, वीमा र शेयर बजारमा स्वार्थगत सम्पर्क बढी हुनु । र, भन्नु नपर्ला चुनावको मुखमा यी दुवै क्षेत्र कति काम लाग्छन् !

पैसा कमाउने एउटा पाटो हुन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अर्को हुन्छ । हङकङ, सिंगापुरमा पैसा राखेको छ भने व्याज एक–डेढ प्रतिशत पनि आउँदैन । यहाँका बाणिज्य बैंकमा फ्याँकिदियो भने १० प्रतिशत व्याज आउने भयो । एनआरएनका नाममा खाता खोल्न पाउने भनिएको यही कामका लागि हो । झट्ट हेर्दा विदेशको पैसा आउने भयो । तर, यताकै कालो धनलाई बैधानिकता दिने काम भित्रभित्रै भइरहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्च कम भएकाले रकमान्तर गरेर स्थानीय तहबाट खर्च गराऔँ भन्दै अर्थमन्त्री जुर्मुराएपछि कर्मचारीहरुको भागाभाग चलेको छ । यस्तो गरेर मन्त्रीले आफ्नो पार्टी र चुनाव क्षेत्रमा रकम लगेको चर्चा छ । जस्तो कि, मन्त्रालयमा कसैले यो कामका लागि निकासा पाऊँ भनेर निवेदन दिएपछि दिनुपर्ने र नपर्नेमा निर्णय हुनुपर्छ । चाँडो निकासा हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीकहाँ निवेदन परेजतिलाई दिने निर्णय भएको छ । सचिवले ‘मन्त्रीज्यूको आदेशानुसार’ भनेर तोक लेखिदिने र भुक्तानी दिनुपर्ने उपसचिवहरु भोलि आफू फसिएला भनेर भुक्तानी दिनको डरले भाग्ने गरेका छन् । यही झमेलामा पर्नु नपरोस् भनेर सहसचिव भुपाल बराल बजेट महाशाखा छाड्ने निर्णयमा पुगेको चर्चा छ ।